पश्चिम एशिया संकट का भारत पर असर: तेल की कीमतें बढ़ीं, ग्रोथ पर मंडराया खतरा!

भारत की अर्थव्यवस्था पर बढ़ा दबाव

मजबूत घरेलू मांग और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के सहारे आगे बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था अब पश्चिम एशिया में जारी संकट से प्रभावित हो रही है। EY की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, फाइनेंशियल ईयर 27 में भारत की ग्रोथ रेट 6.5%-6.6% के आसपास रह सकती है। वहीं, महंगाई दर 4.5%-5.0% रहने का अनुमान है। ये अनुमान इस आधार पर हैं कि इंडियन क्रूड बास्केट की कीमतें $95 प्रति बैरल से ऊपर बनी रहेंगी।

आरबीआई की चुनौती

यह स्थिति भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के लिए एक मुश्किल संतुलन बनाने वाली है। आरबीआई को जहां एक ओर आर्थिक गतिविधियों को सहारा देना है, वहीं दूसरी ओर बढ़ती ऊर्जा लागत और कमजोर होते रुपये से पनप रही महंगाई से भी निपटना है। रुपया हाल ही में 94.76 प्रति अमेरिकी डॉलर के स्तर के करीब कारोबार कर रहा था।

मार्केट का नज़रिया

मौजूदा मार्केट वैल्यूएशन, जिसमें निफ्टी 50 का प्राइस-टू-अर्निंग्स (P/E) रेश्यो करीब 20.9 है, यह दिखाता है कि निवेशकों ने भारत की मजबूती को काफी हद तक भुना लिया है। हालांकि, मार्केट बाहरी जोखिमों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। भू-राजनीतिक घटनाओं से मार्केट अक्सर उबर जाते हैं, लेकिन पश्चिम एशिया का मौजूदा संघर्ष अनिश्चितता पैदा कर रहा है। मार्च 2026 में तेल की कीमतों में उछाल के दौरान निफ्टी 50 में साल-दर-तारीख लगभग 9% की गिरावट देखी गई थी। वर्तमान स्थिति की अवधि और वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित करने की इसकी क्षमता पिछली छोटी-मोटी संकटों से अलग है।

ग्रोथ अनुमानों पर अनिश्चितता

अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और वित्तीय संस्थान फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए भारत की ग्रोथ को लेकर अलग-अलग अनुमान लगा रहे हैं, जो भू-राजनीतिक तनावों से पैदा हुई अनिश्चितता को दर्शाते हैं। वर्ल्ड बैंक 6.6% ग्रोथ का अनुमान लगाता है, जो पहले के अनुमानों से मामूली वृद्धि है, जबकि आईएमएफ 6.5% की उम्मीद करता है। ये आंकड़े आरबीआई के अपने 6.9% के अनुमान से कम हैं और अगर संघर्ष बढ़ता है तो इन्हें और कम किया जा सकता है। अन्य विश्लेषकों, जिनमें मूडीज (6%), फिच (6.7%), मॉर्गन स्टैनली (6.2%), और केयरएज (100 डॉलर प्रति बैरल पर 6.5%) शामिल हैं, भी संकट से पहले की उम्मीदों की तुलना में धीमी ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं। यह बताता है कि भारत का आर्थिक परिदृश्य वैश्विक ऊर्जा कीमतों के प्रति कितना संवेदनशील है।

बढ़ती महंगाई का दबाव

कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, जिनके $90-$100 प्रति बैरल रहने की उम्मीद है, महंगाई के लिए एक बड़ी चिंता का विषय हैं। EY का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 27 में भारत की महंगाई दर 4.5%-5.0% तक पहुंच जाएगी। कच्चे तेल की कीमतों में प्रत्येक $10 की वृद्धि से हेडलाइन महंगाई 55-60 बेसिस पॉइंट तक बढ़ सकती है। यह 'इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन' सीधे तौर पर उपभोक्ता की खर्च करने की क्षमता और कंपनियों के मुनाफे को प्रभावित करता है। एयरलाइंस, पेट्रोकेमिकल्स और सेरेमिक्स जैसे उद्योग बढ़ती इनपुट लागत के कारण विशेष रूप से कमजोर हैं।

सरकारी खजाने और व्यापार संतुलन पर दबाव

पश्चिम एशिया संकट भारत के वित्तीय प्रबंधन पर भी दबाव डाल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए फिस्कल डेफिसिट (राजकोषीय घाटा) बजट में तय 4.3% से बढ़कर 4.5% तक पहुंच सकता है। यह ऊर्जा और उर्वरक सब्सिडी पर सरकारी खर्च में वृद्धि के साथ-साथ एक इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन फंड की स्थापना के कारण है। इसी समय, उच्च तेल आयात लागत के कारण करंट अकाउंट डेफिसिट (चालू खाता घाटा) बढ़कर 2.5% तक पहुंचने की उम्मीद है। इससे रुपये में और गिरावट का खतरा बढ़ जाता है, जो पहले से ही डॉलर के मुकाबले 94.76 के करीब था।

भारत के आउटलुक के लिए मुख्य जोखिम

भारत के लिए मुख्य आर्थिक जोखिम आयातित तेल पर इसकी भारी निर्भरता से आता है। यह इसे पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाली आपूर्ति में व्यवधान और कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाता है। हालांकि मजबूत घरेलू मांग कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन लगातार उच्च ऊर्जा कीमतें फिस्कल और करंट अकाउंट डेफिसिट को अस्थिर स्तर से आगे बढ़ा सकती हैं। आरबीआई के सामने एक कठिन विकल्प है: महंगाई से लड़ने के लिए ब्याज दरें बढ़ाना ग्रोथ को धीमा कर सकता है, जबकि उन्हें कम रखने से रुपये की गिरावट बिगड़ सकती है और महंगाई की आशंकाएं बढ़ सकती हैं। फिस्कल डेफिसिट के लक्ष्य से अधिक होने की संभावना के साथ, सरकार के पास सीमित लचीलापन है। पिछली छोटी भू-राजनीतिक घटनाओं के विपरीत, जो आमतौर पर महीनों में समाप्त हो जाती हैं, यह चल रहा संघर्ष एक अनूठी चुनौती पेश करता है, जो वर्तमान अनुमानों की तुलना में भारत के सुधारों और ग्रोथ ड्राइवर्स को अधिक तनाव दे सकता है।

आउटलुक सकारात्मक, पर सतर्कता जरूरी

इन चुनौतियों के बावजूद, भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बने रहने की उम्मीद है। आरबीआई, अपनी न्यूट्रल स्टैंडिंग और रेपो रेट 5.25% पर बरकरार रखते हुए, वैश्विक और स्थानीय विकास पर बारीकी से नजर रखेगा। इसकी प्राथमिकता मूल्य स्थिरता और ग्रोथ को सपोर्ट करने के बीच संतुलन बनाए रखना है। केंद्रीय बैंक का ध्यान सप्लाई में व्यवधान, महंगाई, मुद्रा स्थिरता और लिक्विडिटी के प्रबंधन पर रहेगा। भारत का भविष्य का आर्थिक प्रदर्शन इस बात पर काफी हद तक निर्भर करेगा कि पश्चिम एशिया संघर्ष कितने समय तक चलता है और नीतियां इन निरंतर बाहरी जोखिमों को कितनी प्रभावी ढंग से संबोधित करती हैं।