GJC का डिजिटल गोल्ड स्कीम का प्रस्ताव: भारत के सोने को असेट बनाने का गेम चेंजर?

GJC क्यों चाहता है डिजिटल गोल्ड?

ऑल इंडिया जेम एंड ज्वैलरी डोमेस्टिक काउंसिल (GJC) भारत सरकार और RBI के सामने देश की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम (GMS) को नए सिरे से पेश करने की कोशिश कर रही है। GJC का सबसे बड़ा लक्ष्य भारतीयों के पास रखे 2 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा के सोने के भंडार को सक्रिय करना है। इससे देश की दो बड़ी आर्थिक समस्याएं - सोने के लगातार बढ़ते इम्पोर्ट और करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) - को कम किया जा सके। आजकल निवेशक पैसे के मैनेजमेंट के लिए आसान और तेज डिजिटल तरीकों को पसंद करते हैं, इसलिए GJC इस ओर आगे बढ़ना चाहता है।

GJC का नया प्लान पिछली GMS योजनाओं की कमियों को दूर करने पर केंद्रित है। ज्वैलर्स को इस स्कीम में और ज्यादा शामिल करके और फिजिकल गोल्ड को बैंक में डिजिटल बैलेंस में बदलकर, GJC ज्यादा लोगों को जोड़ने की उम्मीद कर रहा है। इस तरीके से सोने, सिक्कों और ज्वेलरी को, जो अभी कोई ब्याज नहीं देते, ऐसे फाइनेंशियल टूल्स में बदला जा सकता है जो रिटर्न दे सकें। अप्रैल 2026 तक 24-कैरेट सोने का भाव करीब ₹15,000 प्रति ग्राम है, यानी काफी बड़ी दौलत ऐसी पड़ी है जिसे फॉर्मल इकोनॉमी में लाया जा सकता है।

डिजिटल गोल्ड भारत की इकोनॉमी को कैसे मदद करेगा?

GJC के प्रस्ताव का मुख्य विचार फिजिकल गोल्ड को सीधे डिजिटल बैलेंस में बदलना है। यह सिस्टम लोगों को उनके ऐसे ही पड़े सोने (जैसे बुलियन, सिक्के, ज्वेलरी) पर रिटर्न कमाने का मौका देगा, जिससे यह एक फॉर्मल फाइनेंशियल टूल बन जाएगा। यह भारत में बढ़ते डिजिटल ट्रेंड के अनुरूप है, जहाँ इन्वेस्टर गोल्ड ईटीएफ (Gold ETFs) और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा सुरक्षित, सस्ता और आसान मानते हैं।

इसके आर्थिक फायदे भी बड़े हैं। घर में पड़े सोने को इस्तेमाल में लाने से भारत की इम्पोर्ट पर निर्भरता काफी कम हो सकती है। भारत अपनी 85-90% सोने की मांग बाहर से पूरा करता है, जिस पर सालाना 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च होता है, जिससे ट्रेड डेफिसिट और CAD बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर, सिर्फ जनवरी 2026 में सोने का इम्पोर्ट 12.07 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, जिससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ा। डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ने से CAD को कम करने में मदद मिल सकती है, जो दिसंबर 2025 की तिमाही में 13.2 बिलियन डॉलर था। एक रेगुलेटेड डिजिटल सिस्टम से सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी, नियम सुधरेंगे और मार्केट परफॉरमेंस में भी सुधार होगा।

पिछली कोशिशें क्यों नाकाम रहीं?

भारत में सोने के मोनेटाइजेशन के पिछले प्रयास ज्यादा सफल नहीं रहे। 2015 में शुरू हुई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम (2015 से 2025 तक) सिर्फ करीब 31.16 मीट्रिक टन सोना ही जमा कर पाई, जो सालाना इम्पोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा है। लोगों के आगे न आने के पीछे सोने के प्रति भावनात्मक लगाव, शुद्धता की जांच और पिघलाने की चिंताएं, और कम इंटरेस्ट रेट्स जैसे कारण थे। मार्च 2025 में स्कीम के मीडियम और लॉन्ग-टर्म डिपॉजिट वाले हिस्से बंद कर दिए गए, अब सिर्फ बैंकों में शॉर्ट-टर्म डिपॉजिट ही उपलब्ध हैं।

प्रस्तावित डिजिटल गोल्ड सिस्टम को भी कई मुश्किल रेगुलेटरी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। अभी डिजिटल गोल्ड ज्यादातर एक अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट है, जिसे RBI या SEBI रेगुलेट नहीं करते, जिससे बाहरी पार्टियों से जोखिम का खतरा है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन (IBJA) के नेतृत्व में एक एसआरओ (SRO) अप्रैल 2026 तक इन मुद्दों को सुलझाने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन मौजूदा सिस्टम SEBI-रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स की तरह मजबूत इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नहीं देता। GJC की योजना को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए इन विश्वास के मुद्दों और नियमों की अनिश्चितता को सुलझाना होगा।

संदेह के कारण

प्रस्तावित गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम अपडेट को लेकर अभी भी बड़ी चुनौतियां बाकी हैं। फिजिकल गोल्ड, खासकर ज्वेलरी के प्रति लोगों का गहरा सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव, इसे फॉर्मल स्कीमों में शामिल करने में एक बड़ा रोड़ा है। लोग अक्सर अपने सोने को पारिवारिक विरासत मानते हैं, जिसे ब्याज के लिए पिघलाना या जमा करना मुश्किल लगता है, भले ही वह कितना भी कीमती क्यों न हो।

GMS के पिछले खराब नतीजे और समस्याएं, साथ ही नए और अनरेगुलेटेड डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म्स, इन्वेस्टर के भरोसे पर संदेह पैदा करते हैं और यह सवाल उठाते हैं कि क्या यह स्कीम अपने लक्ष्य हासिल कर पाएगी। असली चुनौतियां सोने की शुद्धता की जांच, उसे सुरक्षित रखना, और पुराने सिक्कों से लेकर मॉडर्न ज्वेलरी तक, हर तरह के सोने के सामान के लिए अच्छे रेट पर आसान रिटर्न की व्यवस्था करना है। नए SRO के बावजूद, डिजिटल गोल्ड में स्कैम या प्लेटफॉर्म फेल होने का जोखिम हमेशा बना रहता है, जो भरोसे को और तोड़ सकता है। GJC की योजना को इन गहरी भावनाओं, विश्वास और प्रैक्टिकल दिक्कतों से निपटना होगा ताकि पिछली गलतियों से बचा जा सके और भारत के विशाल सोने के भंडार को आर्थिक भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके।