भारत की GDP ग्रोथ धीमी होकर 6.2% पर, पश्चिम एशिया संकट का असर

पश्चिम एशिया संकट का मंडराता साया

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और संघर्ष का असर अब भारत की आर्थिक विकास दर पर भी दिखने लगा है। उम्मीद से ज़्यादा तेज़ी से आर्थिक ग्रोथ धीमी हो रही है, जिसकी मुख्य वजह मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में गिरावट और मार्च 2026 तक के माल निर्यात (Merchandise Exports) में आई कमी है।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नरमी

वित्त वर्ष 2026 की आखिरी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ घटकर 5.1% रह गई, जो पिछली तिमाही में 6.3% थी। कच्चे माल की बढ़ती लागत, पश्चिम एशिया संकट के चलते ग्लोबल सप्लाई चेन में आई दिक्कतें और आयात पर निर्भरता इसके मुख्य कारण हैं। रिफाइंड पेट्रोलियम, केमिकल्स और फार्मा जैसे इंडस्ट्रीज पर इसका बुरा असर पड़ा है। निर्यात भी 2.8% तक गिर गया।

विभिन्न सेक्टरों का मिला-जुला प्रदर्शन

जहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर संघर्ष कर रहा है, वहीं अन्य औद्योगिक सेक्टरों के नतीजे मिले-जुले रहे। कोयला और नेचुरल गैस के उत्पादन में बढ़ोतरी के चलते माइनिंग आउटपुट में इजाफा हुआ, और बिजली उत्पादन में भी मामूली ग्रोथ दर्ज की गई। कंस्ट्रक्शन सेक्टर का प्रदर्शन मिश्रित रहा, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स में मज़बूत आउटपुट के विपरीत, बिटुमेन की बढ़ती कीमतों ने रोड प्रोजेक्ट्स को प्रभावित किया।

सर्विस सेक्टर की ग्रोथ में भी नरमी आई है, जिसके पिछले तिमाही के 9.5% की तुलना में आखिरी तिमाही में लगभग 8.5% रहने का अनुमान है। ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में धीमी गति देखी गई। बॉन्ड में हुए नुकसान के कारण बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव पड़ा, क्योंकि यील्ड बढ़कर मार्च 2026 तक 10-साल की सरकारी सिक्योरिटी के लिए 7.04% तक पहुँच गई।

बदले हुए ग्रोथ अनुमान और जोखिम

मौसम की अनिश्चितताओं के बावजूद, एग्रीकल्चर सेक्टर के GVA ग्रोथ का अनुमान आखिरी तिमाही FY2026 के लिए 2.1% लगाया गया है। वहीं, ICRA ने कच्चे तेल की कीमतों के औसत $95 प्रति बैरल रहने की आशंका के चलते FY2027 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5% से घटाकर 6.2% कर दिया है। यह बदलाव भू-राजनीतिक तनाव, जलवायु संबंधी मुद्दे और कमोडिटी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जैसे जोखिमों को उजागर करता है।

महंगाई और मॉनेटरी पॉलिसी पर चिंता

पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से महंगाई बढ़ सकती है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के लिए आर्थिक विकास और महंगाई नियंत्रण के बीच संतुलन बनाना मुश्किल बना देगा। तेल के आयात पर ज़्यादा खर्च होने से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है, जिससे रुपया कमज़ोर हो सकता है। चीन जैसे प्रतिस्पर्धी भी एनर्जी शॉक से महंगाई का सामना कर रहे हैं, हालांकि उनकी विविध मैन्युफैक्चरिंग कुछ हद तक राहत दे सकती है। भू-राजनीतिक अस्थिरता के दौर में इमर्जिंग मार्केट की करेंसी और एसेट्स में अक्सर उतार-चढ़ाव देखा गया है।