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एक्सपोर्ट्स में जारी है ठहराव
फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंत तक भारतीय एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ की रफ्तार न के बराबर रही, जो लगातार तीसरे साल की स्थिति है। यह तब हुआ जब एक्सपोर्टर्स ने अमेरिका द्वारा विभिन्न सामानों पर 50% की भारी टैरिफ बढ़ोतरी के बाद बाजारों में विविधता लाने की पुरजोर कोशिश की। स्पेन और चीन जैसे नए डेस्टिनेशन्स पर एक्सपोर्ट्स में अच्छी बढ़ोतरी देखी गई - क्रमशः 46% और 37% - लेकिन ये बढ़त कुल मिलाकर स्थिर प्रदर्शन को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं रही। इस विविधता की रणनीति ने अब भारत को अस्थिर ग्लोबल शिपिंग रूटों और उभरते भू-राजनीतिक खतरों के प्रति अधिक जोखिम में डाल दिया है।
नाजुक संतुलन: डेफिसिट का बढ़ता खतरा
FY26 में ट्रेड डेफिसिट अस्थायी रूप से कम हुआ था, जिसका मुख्य कारण इम्पोर्ट बिल (Import Bill) में कमी आना था, खासकर कीमती धातुओं के इम्पोर्ट में। लेकिन यह राहत शायद ज्यादा समय तक न टिके। मौजूदा अनुमानों के अनुसार, फाइनेंशियल ईयर 2027 में भारत के ट्रेड डेफिसिट में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। बैंक ऑफ अमेरिका (Bank of America) का अनुमान है कि FY27 में करंट अकाउंट डेफिसिट $87.6 अरब या GDP का 2.1% तक पहुंच सकता है। वहीं, Crisil का अनुमान है कि अगर तेल की कीमतें ऊंची बनी रहीं तो यह 2.0% GDP तक जा सकता है। यह आउटलुक मार्च 2026 में ₹20.67 अरब के संकुचित ट्रेड डेफिसिट से अलग है, जो तेल और सोने के इम्पोर्ट में कमी के कारण हुआ था। हालांकि, स्वेज नहर (Strait of Hormuz) जैसे समुद्री रास्तों पर अस्थिरता के कारण इम्पोर्ट में यह गिरावट जारी रहने की संभावना कम है। भारत की ऊर्जा आयात पर 85-90% निर्भरता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
भू-राजनीतिक तनाव से बढ़ी शिपिंग लागत
पश्चिम एशिया में बढ़ता संघर्ष भारत के ट्रेड आउटलुक के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा कर रहा है। लाल सागर (Red Sea) और स्वेज नहर जैसे महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों में आई रुकावटों के कारण फ्रेट रेट्स (Freight Rates) में 300% तक की भारी वृद्धि हुई है और $3,000 प्रति कंटेनर का वॉर-रिस्क सरचार्ज (War-risk Surcharge) लग रहा है। इसके साथ ही माल की डिलीवरी में देरी और कंटेनर की किल्लत भी हो रही है। लॉजिस्टिक्स (Logistics) की बढ़ी हुई लागत और समुद्री बीमा प्रीमियम (Marine Insurance Premium) में उछाल के चलते कृषि, स्टील और टेक्सटाइल जैसे सेक्टरों के एक्सपोर्टर्स के मार्जिन पर दबाव बढ़ रहा है। यह संघर्ष ग्लोबल कमोडिटी की कीमतों को भी प्रभावित कर रहा है। FY26 में चीन, अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, और चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट बढ़कर $112.6 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।
सर्विसेज एक्सपोर्ट्स का सहारा
एनालिस्ट्स (Analysts) FY27 में बाहरी संतुलन पर बढ़ते दबाव की आशंका जता रहे हैं। ICRA का अनुमान है कि कच्चे तेल की औसत कीमत $85 प्रति बैरल रहने पर FY27 में करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़कर लगभग 1.7% GDP तक जा सकता है। हालांकि, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स (Services Exports) से कुछ सहारा मिलने की उम्मीद है, जिनके FY27 में $229-$231 अरब तक पहुंचने का अनुमान है, लेकिन ये गुड्स ट्रेड डेफिसिट (Goods Trade Deficit) में हो रही बढ़ोतरी की पूरी भरपाई नहीं कर पाएंगे। अस्थिर शिपिंग हालात, असमान ग्लोबल डिमांड और लगातार बने भू-राजनीतिक जोखिम एक चुनौतीपूर्ण तस्वीर पेश कर रहे हैं।