सब्सिडी का जाल: भारत का फिस्कल डेफिसिट टारगेट खतरे में!

फिस्कल टाइटरोप पर भारत

सरकार का फिस्कल डेफिसिट को GDP के 4.3% पर रखने का लक्ष्य, मौजूदा मैक्रोइकॉनॉमिक (Macroeconomic) हकीकतों से दूर होता दिख रहा है। हालाँकि सरकारी अनुमान अभी भी आशावादी हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र (Fertiliser), भोजन और एनर्जी (Energy) सब्सिडी पर निर्भरता पब्लिक खर्च के लिए एक अस्थिर आधार बना रही है। जिस तरह से पश्चिम एशिया के संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतें संवेदनशील बनी हुई हैं, सरकार खुदरा ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए प्राइस (Price) के अंतर को सोख रही है। यह तरीका राजनीतिक रूप से भले ही ठीक लगे, लेकिन इसका बोझ सीधे सरकारी बैलेंस शीट पर आ रहा है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) आधारित ग्रोथ को बनाए रखने के लिए ज़रूरी कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capital Expenditure) के लिए गुंजाइश बहुत कम बच रही है।

महंगाई का गणित और मॉनेटरी पॉलिसी (Monetary Policy)

होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के बीच का अंतर, एक नाजुक पास-थ्रू (Pass-through) इफेक्ट को उजागर करता है। WPI का 8.3% तक पहुँचना यह दर्शाता है कि मैन्युफैक्चरर्स (Manufacturers) बड़ी लागत वृद्धि को झेल रहे हैं, जो अभी तक पूरी तरह से खुदरा स्तर तक नहीं पहुँची है। यदि कंपनियां अंततः इन लागतों को ग्राहकों पर डालती हैं, तो RBI को अपनी न्यूट्रल (Neutral) पॉलिसी को बदलना पड़ेगा। पिछली महंगाई की साइकिल (Cycle) के आंकड़े बताते हैं कि जब WPI इतनी आक्रामक रूप से बढ़ता है, तो CPI भी दो तिमाहियों के भीतर उसका अनुसरण करता है। यह सप्लाई-साइड (Supply-side) कमोडिटी (Commodity) की बाधाओं को हल करने में कम प्रभावी रहने वाली पारंपरिक ब्याज दरों की बढ़ोतरी की असरदारता को सीमित करता है।

जोखिम का फोरेंसिक असेसमेंट (Forensic Risk Assessment)

सबसे बड़ा खतरा 'डुअल-डेफिसिट' (Dual-Deficit) की स्थिति का है। यदि करंट अकाउंट डेफिसिट (Current Account Deficit) GDP के 2% की ओर बढ़ता है और फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ता है, तो भारत फॉरेन कैपिटल फ्लाइट (Foreign Capital Flight) के प्रति काफी अधिक संवेदनशील हो जाएगा। यह जोखिम RBI और यूएस फेडरल रिजर्व (US Federal Reserve) के बीच घटते इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल (Interest Rate Differential) से और बढ़ जाता है। इसके अलावा, बैंकिंग सेक्टर भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है; यदि सरकार को इन सब्सिडी को फंड करने के लिए अधिक उधार लेना पड़ा, तो यह प्राइवेट क्रेडिट (Private Credit) को क्राउड-आउट (Crowd-out) करेगा, जिससे कॉर्पोरेट (Corporate) उधार की लागत बढ़ जाएगी। पिछले सालों के विपरीत, जब मजबूत टैक्स बूयेंसी (Tax Buoyancy) ने सुरक्षा जाल प्रदान किया था, वर्तमान माहौल बढ़ती इनपुट लागतों से परिभाषित है जो कॉर्पोरेट ऑपरेटिंग मार्जिन (Operating Margins) को कम कर रही हैं। यह इस वित्तीय वर्ष के शेष समय के लिए टैक्स कलेक्शन (Tax Collection) में संभावित मंदी का संकेत देता है।

आउटलुक (Outlook) और सेक्टर-सेंसिटिविटी (Sectoral Sensitivity)

बाजार के प्रतिभागी को आने वाली लिक्विडिटी ऑक्शन (Liquidity Auction) और क्रेडिट ग्रोथ (Credit Growth) के आंकड़ों पर करीब से नज़र रखनी चाहिए। हालाँकि RBI ने स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन व्यापक-आधारित फिस्कल रिफॉर्म (Fiscal Reform) के बजाय सेक्टर-विशिष्ट हस्तक्षेपों पर निर्भरता, समाधान के बजाय नियंत्रण की नीति का सुझाव देती है। निवेशकों को एनर्जी-इंटेंसिव इंडस्ट्रीज (Energy-Intensive Industries) और कंज्यूमर स्टेपल्स (Consumer Staples) के प्रति सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी इनपुट्स (Commodity Inputs) के स्थिर होने तक मार्जिन में कमी जारी रहने की संभावना है। आगे का रास्ता प्रशासन की सब्सिडी-संचालित मूल्य स्थिरता पर फिस्कल कंसॉलिडेशन (Fiscal Consolidation) को प्राथमिकता देने की इच्छा पर निर्भर करेगा।