भारत में खाद सब्सिडी का बिल लगातार बढ़ रहा है, और यह इस वित्त वर्ष में ₹1.8 लाख करोड़ के अनुमान को पार कर सकता है। सरकार ने सिर्फ तीन-साढ़े तीन महीनों में ही ₹70,709 करोड़ खर्च कर दिए हैं, जो पूरे साल के बजट का लगभग 40% है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक कीमतें बढ़ी हुई हैं, जिससे कुल खर्च बढ़ने की आशंका है। यह बढ़त दिखाती है कि सरकार किसानों को स्थिर कीमत पर खाद उपलब्ध कराने और आयात की बढ़ी हुई लागत के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष कर रही है।
Detailed Coverage
सब्सिडी का खर्च क्यों बढ़ रहा है?
सरकार का खाद सब्सिडी पर खर्च तेजी से बढ़ रहा है, जो 2026-27 के वित्तीय वर्ष के बजट पर भारी दबाव डाल रहा है। बीते तीन-साढ़े तीन महीनों में ही सरकार ₹70,709 करोड़ जारी कर चुकी है। यह राशि पूरे साल के लिए आवंटित ₹1.8 लाख करोड़ के बजट का करीब 40% है। अगर वैश्विक कीमतें इसी तरह ऊंची बनी रहीं, तो सब्सिडी का अंतिम बिल शुरुआती अनुमानों से कहीं ज्यादा हो सकता है।
वैश्विक कीमतों का असर
इस बढ़त का मुख्य कारण आयातित खाद और कच्चे माल की बढ़ती कीमतें हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों के कारण सप्लाई चेन में बड़ी रुकावटें आई हैं, जिससे यूरिया और डी-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) जैसे पोषक तत्वों की कीमतें आसमान छू रही हैं। हालांकि यूरिया की कीमतें मई 2026 के उच्चतम स्तर से थोड़ी कम हुई हैं, फिर भी पिछले महीने यह लगभग $572 प्रति टन पर थीं। यह जून 2025 के मुकाबले 45% की बड़ी बढ़ोतरी दर्शाता है। इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय लागत और किसानों से ली जाने वाली नियंत्रित कीमतों के बीच एक बड़ा अंतर आ गया है।
किसानों के लिए कीमतों में स्थिरता
कृषि क्षेत्र को सहारा देने के लिए, सरकार किसानों को वैश्विक मूल्य वृद्धि से बचाने की अपनी नीति पर कायम है। यूरिया किसानों को अभी भी ₹266.50 प्रति 45 किलो बैग की तय कीमत पर बेचा जा रहा है, जो मार्च 2018 से अपरिवर्तित है। अगर इन इनपुट्स की बाजार कीमतें किसानों पर डाली जातीं, तो प्रति बैग लागत ₹4,000 से अधिक हो जाती। इसी तरह, DAP को ₹1,350 प्रति 50 किलो बैग की नियंत्रित खुदरा कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस नीति के कारण सरकार को यह अंतर खुद वहन करना पड़ता है, जिसका सीधा असर राष्ट्रीय खजाने पर पड़ रहा है।
सप्लाई चेन का विविधीकरण
आयात पर अधिक निर्भरता के जोखिमों को देखते हुए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय अपने सोर्सिंग नेटवर्क में विविधता लाने के लिए काम कर रहा है। सरकार विभिन्न देशों में भारतीय मिशनों के साथ मिलकर नए, विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करने और भू-राजनीतिक संघर्ष वाले क्षेत्रों पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा, लंबे समय में आयात पर निर्भरता कम करने के लिए यूरिया के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। निवेशकों और बाजार पर्यवेक्षकों के लिए, आने वाले तिमाही अपडेट में सब्सिडी के वास्तविक खर्च पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा, साथ ही सरकार के संशोधित बजट अनुमानों में किसी भी बदलाव पर भी ध्यान देना होगा। घरेलू यूरिया क्षमता विस्तार की प्रगति पर नज़र रखना भी अहम होगा, क्योंकि यह भविष्य के वैश्विक मूल्य झटकों के प्रति देश की भेद्यता को निर्धारित करेगा।