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पिछली परफॉर्मेंस और आगे के जोखिमों में अंतर
भारत की इकोनॉमी ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का अंत 7.7% की अनुमानित ग्रोथ रेट के साथ किया, जो फरवरी में सरकार के दूसरे एडवांस अनुमानों में लगाए गए 7.6% से भी बेहतर है। पिछले साल 7.1% की ग्रोथ से इस तेजी के पीछे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर का शानदार प्रदर्शन रहा, जिसमें क्रमशः 10.7% और 9.3% की ग्रोथ देखी गई। हालांकि, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन (Gross Fixed Capital Formation) और प्राइवेट कंजम्पशन ने मार्केट के अनुमानों को पार करने में मदद की, पर आने वाले समय के लिए चिंताएं बढ़ रही हैं।
मॉनेटरी पॉलिसी का बदला रुख
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की हालिया मीटिंग में रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा गया, लेकिन इकोनॉमिक माहौल को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। सेंट्रल बैंक ने FY27 के लिए ग्रोथ का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। साथ ही, महंगाई का अनुमान 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया गया है। यह दिखाता है कि RBI सप्लाई-साइड की दिक्कतें और एनर्जी की बढ़ती कीमतों को अब सिर्फ अस्थायी नहीं मान रहा है।
स्ट्रक्चरल कमजोरियां और रिस्क
इकोनॉमी के मुख्य ग्रोथ इंजन के तौर पर सरकारी कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capex) पर निर्भरता एक बड़ी स्ट्रक्चरल चिंता बनी हुई है। पब्लिक Capex ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन ग्लोबल अनिश्चितता के बीच प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उतनी तेजी नहीं पकड़ पा रहा है। इकोनॉमी एनर्जी की कीमतों के प्रति काफी संवेदनशील है, क्योंकि भारत अपनी 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल की जरूरतें आयात करता है। पश्चिम एशिया में जियो-पॉलिटिकल तनाव के कारण कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट (Current Account Deficit) और फिस्कल कंसॉलिडेशन (Fiscal Consolidation) दोनों के रास्ते में रोड़ा बन सकती है। इसके अलावा, RBI ने दक्षिण-पश्चिम मानसून के कमजोर रहने की भी आशंका जताई है, जिससे फूड प्राइसेज में और ज्यादा अस्थिरता आ सकती है और महंगाई बढ़ सकती है। यह सरकार के लिए FY27 में 4.3% GDP के फिस्कल डेफिसिट टारगेट को बनाए रखना मुश्किल बना सकता है।
आगे का आउटलुक
मार्केट पार्टिसिपेंट्स अब 'हायर फॉर लॉगर' (Higher for longer) इंटरेस्ट रेट वाले माहौल के लिए तैयार हो रहे हैं। RBI के न्यूट्रल स्टैंड (Neutral Stance) का मतलब है कि पॉलिसी आने वाले डेटा पर निर्भर करेगी। महंगाई के 5.9% तक पहुंचने की उम्मीद के साथ, ब्याज दरों में जल्द कटौती की गुंजाइश कम दिख रही है। पिछले टैक्स रिफॉर्म्स का असर कम होने के साथ, एनालिस्ट्स का ध्यान इस बात पर है कि क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्लोबल डिमांड में नरमी और बढ़ती इनपुट कॉस्ट के बीच अपनी डबल-डिजिट ग्रोथ को बनाए रख पाएगा।