भारत का बढ़ता व्यापार घाटा: FTAs के बावजूद एक्सपोर्ट्स सुस्त, इम्पोर्ट्स में उछाल

ECONOMY
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AuthorMehul Desai|Published at:
भारत का बढ़ता व्यापार घाटा: FTAs के बावजूद एक्सपोर्ट्स सुस्त, इम्पोर्ट्स में उछाल
Overview

भारत के लिए चिंताजनक संकेत! फाइनेंशियल ईयर 2026 की तीसरी तिमाही (Q3 FY26) में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) वाले देशों के साथ भारत का एक्सपोर्ट **7%** घटकर **$40.26 बिलियन** रह गया। वहीं, इन्हीं देशों से इम्पोर्ट्स **6%** बढ़कर **$70.98 बिलियन** पर पहुंच गए। इसके चलते FTA पार्टनर्स के साथ भारत का व्यापार घाटा (Trade Deficit) लगातार बढ़ रहा है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है।

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FTAs के साथ व्यापार में बढ़ती असंतुलन

NITI Aayog की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत उन देशों के साथ व्यापार में एक बड़ा असंतुलन देख रहा है जिनके साथ उसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTAs) किए हैं। भले ही इन एग्रीमेंट्स के चलते भारत का इन पार्टनर्स के साथ कुल व्यापार बढ़ा है, लेकिन एक्सपोर्ट्स की रफ्तार धीमी पड़ गई है।

तिमाही के आंकड़े और अहम देश

Q3 FY26 में, भारत के एक्सपोर्ट्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले देशों में 7% गिर गए। वहीं, इन देशों से इम्पोर्ट्स 6% बढ़ गए। इस तिमाही में एक्सपोर्ट्स में गिरावट की मुख्य वजह सिंगापुर ( 34% की गिरावट), ऑस्ट्रेलिया ( 22.2% की गिरावट), भूटान ( 22.9% की गिरावट) और मॉरीशस ( 14% की गिरावट) जैसे देश रहे। हालांकि, थाईलैंड ( 8.3% की बढ़त) और श्रीलंका ( 9.9% की बढ़त) जैसे कुछ बाजारों में एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी भी देखी गई। यह गौर करने वाली बात है कि पिछले दो दशकों में FTA पार्टनर्स के साथ भारत के कुल व्यापार का हिस्सा काफी बढ़ा है, जो 2006 में 4.6% था, वहीं 2024 में यह 28.8% हो गया है।

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Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.