भारतीय इकोनॉमी: एक्सपोर्ट्स ने रचा इतिहास, पर घर में डिमांड हुई कमजोर!

एक्सपोर्ट्स की बम्पर बिक्री, पर घर में डिमांड हुई सुस्त

HSBC के मुताबिक, भारत के प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटी मार्च में काफी धीमी पड़ गई। कंपोजिट PMI 56.5 पर आ गया, जो फरवरी के 58.9 से काफी कम है। यह दिखाता है कि इकोनॉमी में रफ्तार सुस्त पड़ रही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड (घरेलू मांग) में खासी नरमी आई, लेकिन एक्सपोर्ट ऑर्डर्स ने इतिहास रच दिया और ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गए। यानी, कंपनियां घर में बिक्री के बजाय विदेशों में ज्यादा ध्यान दे रही हैं।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। इसका PMI घटकर 53.8 पर आ गया, जो पिछले 4.5 सालों में सबसे कम है। इसका मतलब है कि फैक्ट्री आउटपुट की ग्रोथ लगभग रुक सी गई है। यह अगस्त 2021 के बाद सबसे धीमी ग्रोथ थी। कुल मिलाकर, प्राइवेट सेक्टर की सेल्स में पिछले एक साल से भी ज्यादा समय में सबसे कम बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये ट्रेंड्स इशारा करते हैं कि बढ़ती कीमतें और ग्लोबल अनिश्चितताएं लोगों की खर्च करने की क्षमता और कंपनियों के निवेश पर असर डाल रही हैं।

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें बढ़ाई कंपनियों की मुश्किलें

वेस्ट एशिया (पश्चिम एशिया) में चल रहे संघर्ष के कारण भारत की एनर्जी इम्पोर्ट की लागत तेजी से बढ़ी है। मार्च में क्रूड ऑयल का भारतीय बास्केट औसतन $111-117 प्रति बैरल रहा, जो फरवरी से 60% से ज्यादा की उछाल है। कच्चे तेल की कीमतें एक बार तो $156 प्रति बैरल के करीब भी पहुंच गई थीं। इस बड़ी बढ़ोतरी ने कंपनियों की लागत का दबाव बहुत बढ़ा दिया है। रॉ मटेरियल (कच्चे माल) और एनर्जी की बढ़ती कीमतों के चलते इनपुट कॉस्ट (लागत) पिछले 4 सालों में सबसे तेज़ी से बढ़ी है।

कंपनियों ने इस बढ़ी हुई लागत का बड़ा हिस्सा खुद झेल लिया, जिसकी वजह से कंज्यूमर प्राइस (खुदरा कीमतें) पिछले 7 महीनों में सबसे तेजी से बढ़ीं। हालांकि, अगर कीमतें इसी तरह ऊंची बनी रहीं तो कंपनियों के लिए लागत झेलना मुश्किल हो सकता है, जिससे उन्हें कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं। सरकारी ऑयल कंपनियां मार्जिन प्रेशर झेल रही हैं, लेकिन रिटेल फ्यूल प्राइसेज को स्थिर रखा गया है।

RBI के सामने महंगाई और ग्रोथ का संतुलन

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सामने अब महंगाई और इकोनॉमिक ग्रोथ को संभालने की चुनौती है। फरवरी 2026 में महंगाई दर 3.21% पर थी, जो RBI के टारगेट बैंड 4% +/- 2% के अंदर है। लेकिन, बढ़ती तेल की कीमतें महंगाई को फिर से ऊपर धकेल सकती हैं। दूसरी ओर, घरेलू मांग और मैन्युफैक्चरिंग में सुस्ती यह बताती है कि इकोनॉमी को सपोर्ट की जरूरत है। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) ने रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा है और न्यूट्रल स्टैंड बनाए रखा है। इसका मतलब है कि रेट कट पर फिलहाल रोक लग गई है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि RBI अप्रैल मीटिंग में भी दरों को स्थिर रखेगा और तेल की कीमतों से जुड़े मार्केट कंसर्न पर ध्यान देगा, न कि रेट बढ़ाने पर। RBI ने FY27 के लिए महंगाई का अनुमान 4.0% से 4.3% के बीच रखा है, जिसमें कीमतों पर काबू पाने की उम्मीद है।

सेक्टर-वार परफॉरमेंस और भविष्य का अनुमान

सप्लाई में दिक्कतें और कमजोर मांग के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। सर्विसेज सेक्टर में भी नरमी आई, जो जनवरी 2025 के बाद सबसे धीमी ग्रोथ थी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, इंटरनेशनल ट्रैवल में आई रुकावटों ने सर्विसेज सेक्टर को प्रभावित किया। इन चुनौतियों के बावजूद, आने वाले साल में आउटपुट ग्रोथ को लेकर बिजनेस कम्यूनिटी सतर्कता से पॉजिटिव है, वे बेहतर एफिशिएंसी और ज्यादा क्लाइंट इंक्वायरीज की उम्मीद कर रहे हैं।

संभावित खतरे और रिस्क

बढ़ती तेल की कीमतें और सप्लाई चेन की दिक्कतें बड़े रिस्क पैदा कर रही हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे प्रमुख ऑयल रूट पर लंबे समय तक बंदिशें लगीं, तो अप्रैल तक ऑयल प्राइस हाई रह सकते हैं। यह भारत जैसे नेट ऑयल इम्पोर्टर देश के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है, रुपए पर दबाव आ सकता है और महंगाई और बढ़ सकती है। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट ग्रोथ की निरंतरता भी ग्लोबल इकोनॉमी में सुस्ती और ट्रेड वॉर्स के चलते अनिश्चित है।

कंपनियों के लिए बढ़ी हुई लागत को लगातार झेलना मुश्किल हो सकता है, जिससे उन्हें कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी और डोमेस्टिक डिमांड और कमजोर हो सकती है।

2026 का आउटलुक

2026 के लिए भारत की इकोनॉमिक दिशा का अनुमान लगाना मुश्किल है। कुछ एनालिस्ट्स घरेलू फैक्टर और ट्रेड एग्रीमेंट्स के दम पर 6.5% से 6.9% तक की मजबूत GDP ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि, तत्काल चुनौतियां बड़ी हैं। उदाहरण के लिए, गोल्डमैन सैक्स ने 2026 के ग्रोथ फोरकास्ट को करेंसी में कमजोरी और हाई ऑयल प्राइसेज का हवाला देते हुए 5.9% तक घटा दिया है। उन्होंने इन दबावों को संभालने के लिए 0.50% की ब्याज दर में बढ़ोतरी की भी आशंका जताई है।

आने वाले कुछ महीने भारतीय इकोनॉमी की असली ताकत का पता लगाने के लिए अहम होंगे, खासकर जब रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स के सामने कमजोर डोमेस्टिक मार्केट, लगातार महंगाई का खतरा और अस्थिर एनर्जी प्राइसेज का सामना करना पड़ रहा है। RBI की महंगाई को कंट्रोल करने की क्षमता, ग्रोथ को नुकसान पहुंचाए बिना, राष्ट्रीय इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।