भारत की एथेनॉल पॉलिसी: 'हरित लक्ष्य' पर 'क्षमता से ज्यादा' उत्पादन का बोझ?

यह स्थिति एक बड़े आर्थिक द्वंद्व को उजागर करती है। एथेनॉल उत्पादन की विशाल क्षमता, जो 20 अरब लीटर से अधिक होने का अनुमान है, 2025 तक E20 लक्ष्य (11 अरब लीटर) से कहीं ज्यादा है। इस क्षमता को इस्तेमाल में लाने का दबाव है ताकि डिस्टिलरीज और शुगर मिल्स में लगे अरबों के निवेश को बचाया जा सके। 2026 तक उत्पादन क्षमता 22 अरब लीटर तक पहुंच सकती है, जबकि E20 लक्ष्य के लिए उपयोग दरें लगभग 55-72% हैं। इसी के चलते, सरकार पर इस अतिरिक्त क्षमता को खपाने का दबाव है, और E20 से ऊपर के ब्लेंडिंग लक्ष्यों को बढ़ावा देना बड़े पूंजी निवेश पर रिटर्न सुनिश्चित करने का एक तरीका बन गया है। हाल ही में FCI चावल का अनाज-आधारित डिस्टिलरीज के लिए आवंटन भी उपयोग और लाभप्रदता बढ़ाने की एक कोशिश है।

हालांकि 'ग्रीन फ्यूल' (Green Fuel) के तौर पर प्रचारित, इसके पर्यावरणीय प्रभाव जटिल हैं। पानी की खपत एक प्रमुख चिंता बनी हुई है। चावल-आधारित एथेनॉल के उत्पादन में प्रति लीटर 10,790 लीटर तक पानी लग सकता है। गन्ने से बनने वाले एथेनॉल के लिए, हालांकि नई स्टडीज 1,600-2,469 लीटर प्रति लीटर पानी की बात करती हैं (आधुनिक सिंचाई के साथ), फिर भी यह काफी संसाधन खपाता है। महाराष्ट्र में, गन्ना लगभग 4% जमीन पर 70% सिंचाई पानी का उपयोग करता है। इसके अलावा, सिंचाई और डिस्टिलेशन जैसी ऊर्जा-गहन प्रक्रियाओं में अक्सर कोयले से चलने वाले प्लांट (जो भारत की 70-75% बिजली बनाते हैं) का उपयोग होता है, जिसका मतलब है कि उत्सर्जन (Emissions) केवल एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो रहे हैं, खत्म नहीं।

कच्चे तेल के आयात को कम करके विदेशी मुद्रा (Foreign Exchange) बचाने का तर्क भी पूरी तरह सीधा नहीं है। E20 लक्ष्य से अकेले सालाना अनुमानित ₹1.65 लाख करोड़ की बचत हुई है, लेकिन यह आंशिक रूप से प्राकृतिक गैस (45.3% आयातित) और उर्वरकों जैसे महत्वपूर्ण इनपुट्स के आयात से ऑफसेट हो जाता है, जो फीडस्टॉक की खेती के लिए आवश्यक हैं। भारत की आयातित ऊर्जा पर निर्भरता, खासकर भू-राजनीतिक तनावों से अस्थिर वैश्विक कीमतों का सामना कर रहे कच्चे तेल पर, चालू खाता घाटे (Current Account Deficit) पर दबाव बनाए रखती है, जिसके FY2026-27 में जीडीपी का 1.3% रहने का अनुमान है। साथ ही, 2026 के अंत तक भारतीय रुपये के 95 प्रति USD के आसपास रहने का अनुमान है।

इस आक्रामक विस्तार से भारत के जल संकट (Water Crisis) के और बढ़ने का खतरा है, जहां 2030 तक 21 बड़े शहरों में भूजल की कमी हो सकती है। चावल जैसे खाद्य अनाजों का एथेनॉल उत्पादन में डायवर्जन खाद्य सुरक्षा (Food Security) को लेकर चिंताएं बढ़ाता है। उपभोक्ताओं को उच्च ब्लेंड्स के साथ वाहनों के माइलेज में कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे स्वामित्व की लागत पर असर पड़ेगा। नीति को नियामक अनिश्चितता (Regulatory Uncertainty) का भी सामना करना पड़ रहा है, खासकर E85 और E100 जैसे उच्च ब्लेंड्स के लिए, जिनके लिए वाहनों की तकनीक में बड़े अपग्रेड की आवश्यकता हो सकती है। अगर स्थापित विशाल क्षमता को खपाने के लिए पर्याप्त मांग नहीं बढ़ी, तो 'स्ट्रैंडेड एसेट्स' (Stranded Assets) का खतरा मंडरा रहा है।

भारत तेजी से उच्च एथेनॉल ब्लेंड्स की ओर बढ़ रहा है, जिसमें E85 और E100 के लिए नियम प्रस्तावित हैं। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और औद्योगिक ओवरकैपेसिटी के वित्तीय दबावों को प्रबंधित करना है। हालांकि, इस रास्ते की स्थिरता जल संसाधन चुनौतियों को हल करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, उपभोक्ता प्रभाव को प्रबंधित करने और ऑटोमोटिव क्षेत्र में तकनीकी अनुकूलन को बढ़ावा देने पर निर्भर करेगी। नीति की अंतिम सफलता इन प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने, बताए गए लाभों से आगे बढ़कर अंतर्निहित ट्रेड-ऑफ्स को संबोधित करने पर निर्भर करेगी।