ईरान युद्ध का साया: भारत की अर्थव्यवस्था पर मंडराया खतरा, तेल की कीमतें ₹90 के पार!

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है, जो ऊर्जा आयात (energy imports) और खाड़ी देशों से आने वाले पैसे (remittances) पर काफी निर्भर है। SBI की एक रिपोर्ट इन ख़तरों को आंकड़ों में बताती है, जिसमें प्रेषण (remittances) में 5% तक की गिरावट की भी आशंका जताई गई है।

ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष ने कच्चे तेल की कीमतों को $90 प्रति बैरल के ऊपर पहुंचा दिया है। भू-राजनीतिक उथल-पुथल ने वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों में जोखिम प्रीमियम (risk premium) को बढ़ा दिया है, जिससे ब्रेंट क्रूड (Brent crude) में हाल ही में लगभग 8.1% की तेज़ी देखी गई। भारत, जो अपनी लगभग 90% कच्चे तेल की ज़रूरतों का आयात करता है, उसके लिए यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर लागत बढ़ाएगी। हॉरमुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) - एक महत्वपूर्ण मार्ग जिससे भारत का एक बड़ा हिस्सा तेल का आयात होता है - एक स्थायी कमज़ोरी बना हुआ है।

SBI के अर्थशास्त्री अनुमान लगाते हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में हर $10 प्रति बैरल की वृद्धि से भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) में फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 36 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि हो सकती है, और महंगाई 35-40 बेसिस पॉइंट्स बढ़ सकती है। इससे GDP ग्रोथ 20-25 बेसिस पॉइंट्स धीमी हो सकती है। यदि तेल की कीमतें $130 प्रति बैरल तक पहुँच जाती हैं, तो GDP ग्रोथ गिरकर 6% तक आ सकती है।

भारत ने अपनी ऊर्जा आयात जोखिमों को कम करने के लिए रणनीति बदली है। अब देश 27 देशों से ऊर्जा का आयात कर रहा है, जो ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और सिंगल सप्लायर पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक कदम है। हालांकि, मध्य पूर्व से आयात का हिस्सा पहले के लगभग 60% से घटकर 45% से कम हो गया है, फिर भी हॉरमुज़ जलडमरूमध्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के लगभग 40% तेल आयात अभी भी इसी जलमार्ग से होकर गुजरते हैं। भारत ने कुल 41 देशों से अपने कच्चे तेल की आपूर्ति को विविध किया है।

खाड़ी देशों से भारत में आने वाले पैसे (remittances) भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा सहारा हैं, जो कुल इनफ्लो का लगभग 38% है। यहाँ लगभग 1 करोड़ (10 मिलियन) भारतीय काम करते हैं। खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में मंदी या नौकरियों का नुकसान सीधे तौर पर इन प्रेषणों को प्रभावित कर सकता है, जिससे घरेलू आय और आर्थिक स्थिरता पर गंभीर असर पड़ सकता है।

विश्लेषकों का मानना है कि भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण बाज़ार में सावधानी बनी रहेगी। हालांकि, तेल और गैस (Oil & Gas) और रक्षा (Defence) जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक अनिवार्यता के कारण रुचि बनी रहने की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के दूसरे छमाही के लिए $70 प्रति बैरल कच्चे तेल का अनुमान लगाया है, जिसे तेल की कीमतों के ऊंचे बने रहने की स्थिति में संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है। यह दर्शाता है कि यदि तेल की कीमतें ऊँची बनी रहती हैं, तो महंगाई का दबाव और भुगतान संतुलन (balance of payment) की चुनौतियाँ बनी रह सकती हैं।