हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य बंद: भारत की ऊर्जा सप्लाई पर गहराया संकट, इंपोर्ट महंगा

भू-राजनीतिक सप्लाई का शिकंजा

हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य का लगातार बंद रहना, जो ग्लोबल समुद्री ऊर्जा व्यापार का लगभग 20% संभालता है, भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। सरकारी अधिकारी भले ही कहें कि कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता 74 दिनों की मांग को पूरा करने के लिए काफी है, लेकिन यह आंकड़ा कमर्शियल और स्ट्रैटेजिक स्टॉकपाइल को मिलाकर है, जो स्थानीय वितरण की दिक्कतों को छुपा रहा है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) केवल 64% भरे हुए हैं, जिनमें 5.33 मिलियन मीट्रिक टन की क्षमता के मुकाबले करीब 3.37 मिलियन मीट्रिक टन ही है। इससे आपातकालीन बफर केवल 5 दिनों की मांग तक सीमित हो जाता है, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के 90 दिनों के सुझाए गए बेंचमार्क से बहुत कम है।

फर्टिलाइजर और फीडस्टॉक की कमजोरी

ईंधन के अलावा, पश्चिम एशिया का संकट खाद्य सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। प्राकृतिक गैस, जो घरेलू यूरिया उत्पादन के लिए मुख्य फीडस्टॉक है, की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। सरकार की अंतरराष्ट्रीय बाजारों से 80 लाख टन फर्टिलाइजर हासिल करने की हालिया कोशिशों का मकसद घरेलू रिफाइनरी के उत्पादन में आई कमी को पूरा करना है, जो मार्च में 2.5 मिलियन टन से घटकर 1.5 मिलियन टन रह गया था। हालांकि, आने वाले खरीफ सीजन के लिए कुल जरूरत का 50% से अधिक फर्टिलाइजर उपलब्ध होने की उम्मीद है, लेकिन वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। आयातित यूरिया और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की ऊंची लागत के कारण सरकार का फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल ₹70,000 करोड़ बढ़कर ₹2.41 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है।

निवेशकों के लिए संरचनात्मक जोखिम

निवेशक और नीति निर्माता इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यह संघर्ष कब तक चलेगा। वर्तमान परिदृश्य को आकार देने वाले कई प्रमुख जोखिम हैं:

• मार्जिन पर दबाव: सरकारी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को मार्जिन पर भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें कच्चे तेल की बढ़ती इंपोर्ट लागत और घरेलू खुदरा कीमतों को स्थिर रखने के बीच संतुलन बनाना पड़ रहा है, जिससे अक्सर वित्तीय नुकसान होता है।
• ट्रेड डेफिसिट की संवेदनशीलता: कच्चे तेल की 85% से अधिक जरूरतों को आयात करने के कारण, बढ़ता तेल व्यापार घाटा सीधे भारतीय रुपये के लिए खतरा पैदा करता है। विश्लेषकों का अनुमान है कि चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) इस फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी का 2.2% तक बढ़ सकता है।
• लॉजिस्टिक जटिलता: तेरह भारतीय जहाज फंसे हुए हैं। हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य के बाहर लंबे व्यापार मार्गों पर अधिक निर्भरता से परिचालन लागत और बीमा प्रीमियम बढ़ रहे हैं, जिससे भारत की ऊर्जा आयात लागत में एक स्थायी जोखिम प्रीमियम जुड़ गया है।

रणनीतिक पुनर्गठन और भविष्य का दृष्टिकोण

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, भारत सक्रिय रूप से अपनी सप्लाई चेन में विविधता ला रहा है। यूएई (UAE) के साथ हालिया सहयोग समझौते का उद्देश्य भारत के SPR में स्टोरेज को 30 मिलियन बैरल तक बढ़ाना है, जो दीर्घकालिक ऊर्जा लचीलेपन की दिशा में एक कदम का संकेत देता है। हालांकि, जब तक हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य से विश्वसनीय आवाजाही बहाल नहीं हो जाती या घरेलू भंडारण पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच जाता, तब तक अर्थव्यवस्था वैश्विक तेल मूल्य उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील रहेगी। कुछ पूर्वानुमानों से पता चलता है कि एक लंबे समय तक चलने वाला व्यवधान कच्चे तेल की कीमतों को ऐतिहासिक औसत से काफी ऊपर रख सकता है, जिससे सतत विकास और महंगाई नियंत्रण में बाधा आ सकती है।