हॉर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी: भारत की अर्थव्यवस्था पर गहराया संकट, एनर्जी और सप्लाई चेन बेहाल!

एनर्जी की कीमतों में तूफानी उछाल!

पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और हॉर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी ने भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सप्लाई चेन, खासकर एनर्जी, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए तंग हो गई हैं। इससे आर्थिक तरक्की पर खतरा मंडराने लगा है और महंगाई में भी तेजी आने की आशंका है।

ब्रेंट क्रूड जैसे ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क $95.34 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, जो पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है। इससे भारत की एनर्जी इंपोर्ट कॉस्ट सीधे तौर पर बढ़ गई है। ONGC के चेयरमैन और CEO अरुण कुमार सिंह ने इस पर चिंता जताई है। भारत अपनी लगभग 45% कच्चा तेल (crude oil), करीब 30% प्राकृतिक गैस (natural gas) और 85-90% एलपीजी (LPG) इसी रीजन से मंगाता है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य जैसे अहम शिपिंग रूट, जिनसे भारत का करीब 90% एलपीजी इंपोर्ट होता है, में रुकावट भारत की सप्लाई चेन की एक बड़ी कमजोरी को उजागर करती है। इससे इंफ्लेशन (महंगाई) बढ़ने लगी है, और बिजली, गैस व अन्य ईंधनों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है।

सेक्टरों पर मार और एक्सपोर्ट की चुनौती

इसका असर भारत के उद्योगों पर भी दिख रहा है। एनर्जी-इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सप्लाई में रुकावटों के कारण प्रोडक्शन की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है, जो फर्टिलाइजर की कमी से जूझ रहा है। भारत फर्टिलाइजर के लिए भारी आयात पर निर्भर है, और इसका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। इस निर्भरता के कारण फर्टिलाइजर सब्सिडी का बिल भी बढ़ जाता है, जो 2024-25 के लिए लगभग ₹1.71 लाख करोड़ रहने का अनुमान है।

एक्सपोर्ट के लिए महत्वपूर्ण टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से मैन-मेड फाइबर्स और सिंथेटिक यार्न की लागत बढ़ गई है, जिससे प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव आ रहा है और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम हो रही है। इसके अलावा, शिपिंग कॉस्ट में भारी बढ़ोतरी (कुछ रूटों पर 400% तक) और ब्लॉक हुए ट्रेड रूट्स के कारण एक्सपोर्ट रुक रहे हैं और अनिश्चितता बढ़ रही है। भारत का मिडिल ईस्ट को एक्सपोर्ट, जो 2024-25 में कुल एक्सपोर्ट का 16.4% था, खासकर जोखिम में है।

फिस्कल प्रेशर और सामाजिक असर

आर्थिक मोर्चे पर, इस संकट से करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) बढ़ने और फिस्कल प्रेशर में इजाफा होने की आशंका है। अक्टूबर-दिसंबर 2025 क्वार्टर में मर्चेंडाइज ट्रेड गैप बढ़ने के कारण CAD बढ़कर $13.2 अरब हो गया था। एनालिस्ट्स का मानना है कि ग्लोबल एनर्जी कीमतों में बढ़ोतरी से लागत बढ़ेगी, जिससे लोगों की खर्च करने की क्षमता घट सकती है। सरकार पर रिटेल कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाने का दबाव है, जिससे सरकारी खर्च बढ़ेगा और अगर संकट जारी रहा तो रेवेन्यू का भारी नुकसान हो सकता है।

एक यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) की रिपोर्ट के अनुसार, इस संघर्ष के कारण लगभग 25 लाख भारतीय गरीबी में धकेले जा सकते हैं, जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा और मौजूदा सामाजिक समस्याएं और बढ़ेंगी। वर्ल्ड बैंक अब इन दबावों के चलते FY27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 6.6% कर दिया है, जो पहले के अनुमानों से कम है। इंफ्लेशन के अनुमानों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो FY2026 के लिए 4.5% से 5.0% के बीच रहने का अनुमान है।

बड़े रिस्क और स्ट्रैटेजिक बदलाव की जरूरत

पश्चिम एशिया का यह संकट एक बड़ा आर्थिक जोखिम दिखाता है: दुनिया, खासकर एशिया का, एनर्जी सप्लाई रूट्स पर अत्यधिक निर्भर होना। जापान और साउथ कोरिया जैसे देश भी मिडिल ईस्टर्न एनर्जी मार्केट्स पर भारत की तरह ही निर्भर हैं, और ऐसे प्राइस शॉक व सप्लाई रुकावटों के प्रति संवेदनशील हैं। मिडिल ईस्ट के संघर्षों (जैसे 1990-91 का गल्फ वॉर) से ऑयल कीमतों में आई उथल-पुथल ने पहले भी भारत में महंगाई, बजट घाटे और करेंसी में गिरावट को जन्म दिया है। ये घटनाएं बार-बार उस पुरानी निर्भरता को उजागर करती हैं, जिसे ठीक करने में सरकारी कदमों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है।

मौजूदा स्थिति में सिर्फ शॉर्ट-टर्म समाधानों से काम नहीं चलेगा; एनर्जी सोर्सेज, डोमेस्टिक प्रोडक्शन और मजबूत स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व बनाने के लिए एक स्ट्रैटेजिक रिव्यू की जरूरत है, जैसा कि ONGC के अरुण कुमार सिंह जैसे एक्सपर्ट्स का कहना है। मिडिल ईस्ट की आसान एनर्जी एक्सेस पर निर्भर रहना अब एक ऐसी दुनिया में अवास्तविक होता जा रहा है जहां जियोपॉलिटिक्स बदल रही है और देश अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं।

आउटलुक: अनिश्चितता के बीच रास्ता

जैसे-जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स धुंधले हो रहे हैं, पश्चिम एशिया में लंबा खिंचने वाला अस्थिरता का माहौल कोविड-19 महामारी जितना ही, या शायद उससे भी बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। भारत के सर्विस एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे हैं, लेकिन गुड्स एक्सपोर्ट्स पर दबाव है। वर्ल्ड बैंक और ADB का अनुमान है कि ग्रोथ धीमी होगी, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि संघर्ष कितने समय तक चलता है और इसका ग्लोबल एनर्जी पर क्या असर पड़ता है। आगे का रास्ता मौजूदा महंगाई को मैनेज करने, लोगों को सपोर्ट करने और भविष्य के झटकों के लिए तैयार रहने के वास्ते नए एनर्जी सोर्सेज खोजने और डोमेस्टिक एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाने के प्रयासों में तेजी लाने में निहित है।