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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया इजराइल दौरे और वहाँ दिए गए भाषण ने West Asia में India की विदेश नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत दिया है। दशकों से India पश्चिम एशिया में GCC देशों, इजराइल और ईरान के साथ एक नाजुक संतुलन बनाए हुए था। यह संतुलन न सिर्फ India की ऊर्जा सुरक्षा के लिए, बल्कि रणनीतिक पहुँच के लिए भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन, अब यह संतुलन बुरी तरह बिगड़ गया है।
पिछले एक दशक में, खासकर 2019 के बाद से, India ने Iran को अलग-थलग करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले कदमों के साथ ज़्यादा क़रीबी तालमेल बिठाना शुरू कर दिया। Abraham Accords ने इजराइल और GCC देशों के बीच संबंधों को सामान्य किया, जबकि I2U2 (India, Israel, UAE, US) ग्रुप क्षेत्रीय निवेश पर केंद्रित रहा। G20 समिट में लॉन्च किया गया India-Middle East-Economic-Corridor (IMEC) एक नया पश्चिमी रास्ता पेश करता है, जिसने पारंपरिक फारस की खाड़ी पर निर्भरता को कम किया। इन कदमों से जहाँ America और Israel के साथ India के रिश्ते मज़बूत हुए, वहीं Iran के साथ संबंध ख़राब हो गए।
इस रणनीतिक बदलाव ने West Asia में बढ़ते तनाव के बीच India को एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। Iran में एक स्कूल पर हमला और व्यापक क्षेत्रीय संघर्षों जैसी घटनाओं ने एनर्जी मार्केट्स को अस्थिर कर दिया है। चूँकि India अपनी ज़रूरतों का ज़्यादातर तेल आयात करता है, देश की इकोनॉमी इन कीमतों में अचानक उछाल के प्रति संवेदनशील है, जिससे stagflation का ख़तरा बढ़ गया है। सरकार की ओर से देर से प्रतिक्रिया और तनाव कम करने के लिए किए जा रहे राजनयिक प्रयास, India की मुश्किल स्थिति को दर्शाते हैं, जिसकी जड़ें सीधे तौर पर विदेश नीति के फैसलों में हैं।
ऐतिहासिक रूप से Iran India के लिए एक किफायती ऊर्जा स्रोत और मध्य एशिया तक पहुँचने का महत्वपूर्ण ज़मीनी रास्ता रहा है। Iran के साथ India का जुड़ाव, GCC देशों के साथ उसके संबंधों से अलग, उसकी विदेश नीति का एक मुख्य आधार रहा है। परमाणु ऊर्जा वार्ता के दौरान अमेरिका का दबाव, India के लिए Iran के साथ अपने संतुलित दृष्टिकोण को बनाए रखने की चुनौती को उजागर करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान सरकार द्वारा इस संतुलित रणनीति से स्पष्ट रूप से हटना, आर्थिक कमजोरियाँ पैदा कर सकता है जिनके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।