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चीन ने भारत की महत्वकांक्षी ऑटो और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) इंसेंटिव स्कीम्स को लेकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (WTO) में एक विवाद पैनल (dispute panel) के गठन का सफलतापूर्वक अनुरोध किया है। यह कदम भारत के 'मेक इन इंडिया' और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के सपनों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
चीन का आरोप है कि भारत की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम्स, जैसे ऑटो कंपोनेंट्स, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और EV प्रोडक्शन के लिए, वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन करती हैं। बीजिंग का कहना है कि ये स्कीम्स आयातित सामानों की जगह स्थानीय उत्पादों को तरजीह दे रही हैं, जो WTO के 'Agreement on Subsidies and Countervailing Measures' (SCM), GATT 1994, और TRIMs जैसे समझौतों के खिलाफ है। चीन ने विशेष रूप से ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के लिए PLI स्कीम, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरी स्टोरेज के लिए नेशनल प्रोग्राम, और भारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के निर्माण को बढ़ावा देने की स्कीम को निशाना बनाया है। भारत सरकार का दावा है कि ये उपाय घरेलू विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं और किसी खास देश के निर्यात को रोकने के लिए नहीं हैं। ऑटो PLI के लिए ₹25,938 करोड़ और ACC बैटरी PLI के लिए ₹18,100 करोड़ का प्रावधान है।
इस पूरे मामले में एक और बड़ी चिंता WTO की अपीलेट बॉडी (Appellate Body) का ठप्प पड़ा होना है। दिसंबर 2019 से अमेरिका द्वारा जजों की नियुक्ति में बाधा डालने के कारण, यह बॉडी अपीलों को सुनने में असमर्थ है। इसका मतलब है कि अगर WTO पैनल भारत के खिलाफ फैसला सुनाता है और भारत अपील करना चाहता है, तो वह अपील 'शून्य' में चली जाएगी, जिससे यह विवाद अनसुलझा और अप्रवर्तनीय बना रहेगा।
इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के निर्माण को बढ़ावा देने वाली स्कीम के तहत, कंपनियों को तीन साल में कम से कम ₹41.50 बिलियन (US$482 मिलियन) का निवेश करना होगा, साथ ही तीन साल में 25% और पांच साल में 50% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन (DVA) का लक्ष्य हासिल करना होगा। ACC बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI का लक्ष्य 2025 तक 50 GWh क्षमता स्थापित करना है, जिसके लिए ₹181 बिलियन (US$2.08 बिलियन) का बजट है। इसमें 50% मिनिमम DVA और महत्वपूर्ण प्रति-GWh निवेश की आवश्यकता है। हालांकि, अक्टूबर 2025 तक केवल 1.4 GWh क्षमता ही चालू हुई है, जो लक्ष्य का मात्र 2.8% है। इससे पता चलता है कि इस स्कीम को अपनाने की गति धीमी है। भारत की बैटरी और मैग्नेट जैसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स के लिए आयात पर निर्भरता बनी हुई है, जो स्थानीय सप्लाई चेन विकसित करने में एक बाधा है।
यह विवाद ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया भर में संरक्षणवाद (protectionism) बढ़ रहा है। चीन खुद अपनी EV इंडस्ट्री को भारी सब्सिडी दे रहा है, जिसका अनुमान 2009-2023 के बीच $230.9 बिलियन है, जिसने उसे वैश्विक बाजार में हावी बना दिया है। इसके जवाब में, यूरोपीय संघ ने चीनी EVs पर टैरिफ लगाए हैं और अमेरिका ने भी महत्वपूर्ण टैरिफ लागू किए हैं।
इस WTO चुनौती से भारत की मैन्युफैक्चरिंग महत्वाकांक्षाओं पर बड़ा असर पड़ सकता है। सबसे बड़ा जोखिम ठप्प पड़ी अपीलेट बॉडी से पैदा होने वाली अनिश्चितता है, जो भारत को बिना किसी अंतिम समाधान के लंबे विवादों में फंसा सकती है और विदेशी निवेश को हतोत्साहित कर सकती है। Nifty Auto Index का P/E रेश्यो दिसंबर 2025 तक 33.2 था, जो हाई मार्केट एक्सपेक्टेशन दिखाता है। अगर व्यापार विवाद बढ़ते हैं या घरेलू मैन्युफैक्चरिंग लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं, तो इन उम्मीदों को पूरा करना मुश्किल हो सकता है। चीन के साथ भारत का बड़ा व्यापार घाटा, जो 2024-25 में बढ़कर USD 99.20 बिलियन हो गया है, भी व्यापारिक तनावों को अनुकूल रूप से हल करने के दबाव को बढ़ाता है।
भारत का ऑटो सेक्टर GDP और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में महत्वपूर्ण योगदान देता है और घरेलू मांग के साथ-साथ पॉलिसी सपोर्ट से मजबूत ग्रोथ दिखा रहा है। हालांकि, WTO विवाद इस रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वैश्विक व्यापार प्रणाली की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, इस विवाद का नतीजा बारीकी से देखा जाएगा, क्योंकि यह उन उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है जो राष्ट्रीय औद्योगिक रणनीतियों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के बीच संतुलन बनाना चाहती हैं।
