भारत की EV बैटरी रणनीति: ड्यूटी की अड़चनों के बीच बड़े वित्तीय बदलाव

लागत का स्ट्रक्चरल गैप

भारत में डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को फिलहाल ऊंचे कैपिटल एक्सपेंडिचर और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के भारी मेल का सामना करना पड़ रहा है। भले ही सरकार नए आउटकम-लिंक्ड इंसेंटिव्स पर विचार कर रही है, लेकिन असलियत यह है कि कैथोड और एनोड मटीरियल कुल सेल लागत का लगभग 70% होते हैं। लोकल मैन्युफैक्चरर्स फिलहाल एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं जहां घरेलू स्तर पर इन्हें बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल को इम्पोर्ट करने की तुलना में फिनिश्ड सेल्स को इम्पोर्ट करना अक्सर ज्यादा फायदेमंद होता है। यह मिसअलाइनमेंट डोमेस्टिक कैपिटल डिप्लॉयमेंट को हतोत्साहित करता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स को अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट्स से जूझना पड़ता है जो प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ही मार्जिन को खत्म कर देते हैं।

स्केल का मिसमैच

ऑफिशियल अनुमानों के मुताबिक, 2030 तक घोषित 223 GWh मैन्युफैक्चरिंग टारगेट को पूरा करने के लिए एनोड और कैथोड एक्टिव मटीरियल्स की 600,000 टन से अधिक की संयुक्त आवश्यकता होगी। इन प्रीकर्सर मटीरियल्स के लिए वर्तमान डोमेस्टिक कैपेसिटी प्रभावी रूप से न के बराबर है, जिससे भारत लिथियम, कोबाल्ट और निकल सप्लाई चेन में ग्लोबल प्राइस वोलैटिलिटी के प्रति संवेदनशील हो जाता है। जबकि मौजूदा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम असेंबली और कोर सेल मैन्युफैक्चरिंग पर केंद्रित है, इसमें डोमेस्टिक रॉ मटीरियल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए अपस्ट्रीम डेप्थ की कमी है। आने वाला फिस्कल प्रपोजल इस बात की पहचान है कि कच्चे माल के लोकलाइज्ड प्रोसेसिंग के बिना, राष्ट्र एक टेक्नोलॉजी लीडर बनने के बजाय सिर्फ एक असेंबली हब बनकर रह जाने का जोखिम उठाएगा।

बेयर केस (Bear Case)

इस लोकलाइजेशन स्ट्रेटेजी की व्यवहार्यता को ग्लोबल टेक्नोलॉजी इटरेशन की स्पीड से लगातार चुनौती मिलती है। जब तक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग स्केल करती है, तब तक मौजूदा लिथियम-आयन केमिस्टरीज को सॉलिड-स्टेट या सोडियम-आयन विकल्पों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, बैटरी प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेड कैपिटल गुड्स पर निर्भरता फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर एक लगातार दबाव बनाए रखती है। सेक्टर के भीतर आलोचक एक आवर्ती पैटर्न की ओर इशारा करते हैं: सरकारी इंसेंटिव्स अक्सर ईस्ट एशिया के स्थापित मैन्युफैक्चरर्स की तुलना में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी और लॉजिस्टिक्स की ऊंची लागत की भरपाई करने में विफल रहते हैं। जब तक नया फिस्कल पैकेज विशेष रूप से 'इनवर्टेड ड्यूटी' विसंगति को संबोधित नहीं करता - जहां कच्चे माल की इम्पोर्ट कॉस्ट फिनिश्ड गुड्स के इम्पोर्ट की लागत से अधिक होती है - तब तक डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को स्थापित ग्लोबल प्लेयर्स के मुकाबले एक दुर्गम प्रतिस्पर्धी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

स्ट्रेटेजिक आउटलुक

मार्केट एनालिस्ट्स सतर्क रूप से आशावादी बने हुए हैं, यह ध्यान में रखते हुए कि सफलता पूरी तरह से आने वाले पॉलिसी फ्रेमवर्क की ग्रैन्युलैरिटी पर निर्भर करती है। फोकस साधारण कैपेसिटी एक्सपेंशन से वैल्यू-एडेड मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ रहा है। इंडस्ट्री लीडर्स इस बात पर बारीकी से नजर रख रहे हैं कि क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री मटीरियल प्रोसेसिंग के लिए इक्विपमेंट पर मांगी गई ड्यूटी छूट प्रदान करेगी। यदि इन बाधाओं को दूर नहीं किया गया, तो डोमेस्टिक EV इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य मध्य-अवधि की आर्थिक वास्तविकता के बजाय एक दीर्घकालिक आकांक्षा बना रह सकता है।