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डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांति
भारत ने डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर जो प्रतिबद्धता दिखाई है, उसके नतीजे शानदार रहे हैं। मार्च 2025 तक ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर की संख्या करीब 97 करोड़ पर पहुंच गई है, जो पिछले सालों के मुकाबले काफी ज्यादा है। इस विस्तार में डेटा की कीमतों में भारी गिरावट ने अहम भूमिका निभाई है; 1 GB डेटा की कीमत गिरकर करीब ₹9 रह गई है, जो बारह साल पहले लगभग ₹287 थी। इस किफायती दाम ने इंटरनेट को हर घर तक पहुंचा दिया है, और भारत में डेटा की कीमतें वैश्विक औसत से काफी कम हैं। देश का कुल इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस एक अरब के करीब पहुंच रहा है।
डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया का बादशाह
देश ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में अपनी वैश्विक लीड पक्की कर ली है। केवल दिसंबर 2025 में, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने 21.6 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन किए, जिनका मूल्य करीब ₹28 लाख करोड़ था। पूरे साल 2025 के लिए, UPI ने 228 अरब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए, जिनकी कीमत ₹300 ट्रिलियन रही। यह वैश्विक रियल-टाइम रिटेल पेमेंट्स का एक बड़ा हिस्सा है। ONDC जैसी पहलों से समर्थित यह डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम, बड़े पैमाने पर डिजिटल कॉमर्स को मैनेज करने में भारत की महारत को दर्शाता है।
स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा
टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की ओर एक रणनीतिक कदम उठाया गया है। संशोधित भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत, लगभग ₹1.39 लाख करोड़ का निवेश करके 380,000 गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी पहुंचाई जा रही है। पब्लिक सेक्टर की भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने लगभग 2 साल में पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी स्टैक का उपयोग करके अपना 4G नेटवर्क सफलतापूर्वक डिप्लॉय किया है। यह उपलब्धि TCS, C-DOT और Tejas Networks के सहयोग से हासिल हुई है। इस कामयाबी से भारत उन गिने-चुने देशों में शामिल हो गया है जो इतने व्यापक टेलीकॉम स्टैक को विकसित और डिप्लॉय करने की क्षमता रखते हैं। दुनिया के सबसे तेज 5G रोलआउट (जिसमें 22 महीनों में करीब 500,000 टावर लगाए गए) के बाद, भारत अब 6G टेक्नोलॉजी में वैश्विक लीड का लक्ष्य रख रहा है, और भारत 6G एलायंस के जरिए वैश्विक पेटेंट का 10% हिस्सा हासिल करना चाहता है।
चुनौतियां और जोखिम (Bear Case)
हालांकि डिजिटल विकास की कहानी मजबूत है, लेकिन कुछ मुश्किलें और प्रतिस्पर्धा भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। भारतनेट जैसी परियोजनाओं में सरकारी भारी निवेश, जो पहुंच बढ़ा रहा है, उसके वित्तीय टिकाऊपन और निवेश पर रिटर्न पर सवाल उठते हैं, खासकर जब इसकी तुलना प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी से की जाती है। Tejas Networks जैसी भारतीय टेक कंपनियों को Nokia और Ericsson जैसे स्थापित ग्लोबल प्लेयर्स के साथ कॉम्पिटिशन करने के लिए लगातार इनोवेशन की जरूरत है, जिनके R&D बजट और मार्केट पेनिट्रेशन काफी बड़े हैं। Tejas Networks के शेयर में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया है और यह 'न्यूट्रल' एनालिस्ट कंसेंसस के तहत ₹780 के 12-महीने के टारगेट प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। BSNL के 4G नेटवर्क के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर के तौर पर TCS की भूमिका उसकी क्षमताओं को दर्शाती है, लेकिन यह बड़े पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स से जुड़े जोखिमों को भी उजागर करती है। भू-राजनीतिक तनाव और ग्लोबल सप्लाई चेन की कमजोरियां, "मेड-इन-इंडिया" समाधानों के लिए भी लगातार जोखिम बनी हुई हैं। टेलीकॉम सेक्टर खुद जटिल रेगुलेटरी माहौल, महंगे स्पेक्ट्रम और नेटवर्क क्वालिटी बनाए रखने व सेवाओं का विस्तार करने के लिए बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर से जूझ रहा है। इसके अलावा, 5G का तेज डिप्लॉयमेंट कुछ समयों में स्पीड में गिरावट का कारण बना है, जिससे डेटा खपत बढ़ने पर परफॉर्मेंस बनाए रखने की क्षमता पर चिंताएं बढ़ रही हैं। 6G स्टैंडर्ड्स में ग्लोबल लीडरशिप हासिल करने के लिए लगातार, बड़े निवेश और जटिल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) परिदृश्यों को नेविगेट करने की आवश्यकता होगी, जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा से भरा रास्ता है।