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बचत का बड़ा दांव, पर राह आसान नहीं
भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) के रिसर्च के मुताबिक, भारत अपने सालाना क्रूड ऑयल (Crude Oil) आयात खर्च में 3 अरब डॉलर तक की कटौती कर सकता है। यह बड़ी बचत रूस से तेल की सप्लाई को वेनेजुएला के हैवी क्रूड (Heavy Crude) की ओर मोड़कर संभव है। रिसर्च बताती है कि वेनेजुएला के क्रूड पर 10 से 12 डॉलर प्रति बैरल का डिस्काउंट (Discount) मिलने पर यह बदलाव भारत के आयातकों के लिए आर्थिक रूप से लगभग बराबर (Economically Neutral) साबित होगा, भले ही इसमें शिपिंग (Shipping) और हैंडलिंग (Handling) का अतिरिक्त खर्च शामिल हो। फिलहाल, वेनेजुएला का हैवी क्रूड (Heavy Crude) लगभग 51 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर मिल रहा है, जो इसे एक आकर्षक विकल्प बनाता है, बशर्ते डिस्काउंट (Discount) दमदार हो। एक 'ब्रूट फोर्स सिनेरियो' (Brute force scenario) के तहत, अगर पूरी तरह से रूसी क्रूड (Russian Crude) की जगह वेनेजुएला का तेल लाया जाए, तो इन बचत को हासिल किया जा सकता है।
लॉजिस्टिक्स और रिफाइनरी की असलियत
हालांकि, इस संभावित बचत के रास्ते में बड़ी बाधाएं हैं। वेनेजुएला भारत से भू-राजनीतिक रूप से काफी दूर है। मध्य पूर्व (Middle East) या रूस की तुलना में यहां से शिपिंग की दूरी लगभग 5 गुना और रूस से 2 गुना ज्यादा है। इस बढ़ी हुई दूरी का सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन (Transportation), इंश्योरेंस (Insurance) और समय पर पड़ता है, जिसे क्रूड डिस्काउंट (Crude Discount) से ही कवर करना होगा। इसके अलावा, भारत की रिफाइनरी (Refinery) का इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) वेनेजुएला के हैवी क्रूड (Heavy Crude) ग्रेड को प्रोसेस करने में सक्षम होना चाहिए। रिलायंस (Reliance) और नायरा एनर्जी (Nayara Energy) जैसी कुछ प्राइवेट रिफाइनरियों के पास ऐसी क्षमता है, और एचपीसीएल (HPCL) की विशाखापत्तनम रिफाइनरी को भी हैवी ग्रेड के लिए अपग्रेड किया गया है। लेकिन, सरकारी रिफाइनरियों के लिए यह एक चुनौती हो सकती है, जहां कुछ का कहना है कि वे रूसी सप्लाई का 10% से भी कम हिस्सा वेनेजुएला के तेल से बदल पाएंगे। इन रिफाइनिंग की सीमाओं और संभावित तकनीकी निवेश की लागतें इस पूरी लागत-लाभ (Cost-Benefit) गणना को जटिल बना देती हैं।
भू-राजनीति और बाज़ार का खेल
वेनेजुएला के क्रूड की ओर मुड़ने का आर्थिक फायदा भू-राजनीतिक (Geopolitical) समीकरणों पर भी निर्भर करता है। अगर यूक्रेन (Ukraine) में तनाव कम होता है, तो रूसी क्रूड (Russian Crude) पर मिल रहे भारी डिस्काउंट (Discount) भी कम हो सकते हैं, जिससे वेनेजुएला के क्रूड की तुलना में उसकी लागत बढ़ने लगेगी। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, जनवरी की शुरुआत में भारत का रूसी क्रूड (Russian Crude) का आयात लगभग 11 लाख बैरल प्रति दिन पर आ गया था, जो पिछले पीक (Peak) से काफी कम है। वहीं, ग्लोबल ऑयल मार्केट (Global Oil Market) में भू-राजनीतिक (Geopolitical) तनाव के कारण उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है, जिसमें WTI क्रूड फ्यूचर्स (Crude Futures) हाल ही में लगभग 63-64 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहे थे। ओपेक+ (OPEC+) ने मार्च 2026 तक उत्पादन स्तर को स्थिर रखने का फैसला बरकरार रखा है, जो सप्लाई को स्थिर रखने में मदद कर सकता है, लेकिन यह कीमतों को भी प्रभावित कर सकता है। भारत की इंपोर्ट स्ट्रेटेजी (Import Strategy) भी डायनामिक (Dynamic) है, और यह बाजार की मौजूदा स्थिति, डिस्काउंट (Discount) और रिफाइनरी की क्षमता के आधार पर विभिन्न क्रूड ग्रेड्स (Crude Grades) का मिश्रण हो सकती है। देश अपनी लगभग 88% क्रूड ऑयल (Crude Oil) की जरूरतें आयात करती है, और 2022 से रूस शीर्ष सप्लायर में से एक रहा है। हालांकि, अमेरिकी दबाव और ट्रेड एग्रीमेंट्स (Trade Agreements) के चलते अमेरिका और अन्य दक्षिण अमेरिकी देशों से आयात बढ़ सकता है।
भविष्य की रणनीति
रूस के क्रूड (Russian Crude) की जगह वेनेजुएला के हैवी क्रूड (Heavy Crude) को लाने की दीर्घकालिक व्यवहार्यता (Viability) कई कारकों पर टिकी है। इनमें वेनेजुएला के तेल पर लगातार और महत्वपूर्ण डिस्काउंट (Discount) मिलना, भारतीय रिफाइनरियों की बिना बड़े नए निवेश के इन हैवी ग्रेड्स को प्रोसेस करने की क्षमता, और रूसी क्रूड (Russian Crude) की कीमतों को प्रभावित करने वाला भू-राजनीतिक (Geopolitical) परिदृश्य शामिल है। 3 अरब डॉलर की संभावित वार्षिक बचत एक बड़ी राशि है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए जटिल लॉजिस्टिकल (Logistical), इंफ्रास्ट्रक्चरल (Infrastructural) और मार्केट जोखिमों (Market Risks) से निपटना होगा। भारत की कुल रिफाइनिंग क्षमता लगभग 52 लाख बैरल प्रति दिन है, जिसमें हैवी क्रूड प्रोसेसिंग (Heavy Crude Processing) में निवेश भी शामिल है, लेकिन अलग-अलग रिफाइनरों की लचीलेपन (Flexibility) की क्षमता भिन्न है। यह रणनीतिक फैसला अंततः इन बदलती परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, जिसका लक्ष्य सबसे प्रतिस्पर्धी लैंडेड कॉस्ट (Landed Cost) पर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना है।