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यह मंदी खास तौर पर क्रूड ऑयल में 5.7%, कोल में 4% और बिजली उत्पादन में 0.5% की बड़ी गिरावट की वजह से आई। फर्टिलाइजर सेक्टर में तो 24.6% की भारी गिरावट देखी गई, जो दर्शाता है कि इकोनॉमिक मोमेंटम में एक अनिश्चितता है।
इन गिरावटों के बावजूद, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कुछ सेक्टरों में मजबूती बनी रही। मार्च 2026 में स्टील का उत्पादन 2.2% बढ़ा, जबकि सीमेंट प्रोडक्शन में 4.0% की बढ़त दर्ज की गई। नेचुरल गैस का उत्पादन भी 6.4% चढ़ा।
फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक (Index of Eight Core Industries) ने 2.6% की कुल ग्रोथ हासिल की। यह दर पिछले महीनों की तुलना में एक उलटफेर है, जहां दिसंबर 2025 में 3.7%, जनवरी 2026 में 4.0% और फरवरी 2026 में 2.3% की ग्रोथ दर्ज की गई थी।
यह आर्थिक तस्वीर चीन से काफी अलग है, जहाँ मार्च 2026 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 5.7% की मजबूती से बढ़ा था। इस मिक्स्ड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बीच, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर सतर्क है। अप्रैल 2026 की पॉलिसी मीटिंग में रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा गया। RBI ने FY2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.6% बढ़ाया है, लेकिन एनर्जी की ऊंची कीमतों और सप्लाई चेन की दिक्कतों के कारण इन्फ्लेशन (महंगाई) बढ़ने के जोखिमों के प्रति आगाह किया है।
एनालिस्ट्स की राय इस पर बंटी हुई है। कुछ का मानना है कि भारतीय इकोनॉमी मजबूत बनी रहेगी, लेकिन बढ़ती कमोडिटी प्राइसेस खर्च और कंपनी के मुनाफे को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे ग्रोथ की रफ्तार धीमी हो सकती है। वहीं, सरकारी खर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को लेकर कुछ एनालिस्ट्स उम्मीद जता रहे हैं कि यह आगे चलकर कंपनी के मुनाफे को बढ़ा सकते हैं।
मार्च में देखी गई गिरावट, खासकर एनर्जी सेक्टर्स में, भारत की 85% इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर निर्भरता जैसे स्ट्रक्चरल इश्यूज को उजागर करती है। वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर तेल की कीमतों पर पड़ सकता है, जो आगे चलकर महंगाई और ट्रेड डेफिसिट को बढ़ा सकता है। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में भारी कमी एग्रीकल्चरल सेक्टर और खाद्य कीमतों को प्रभावित कर सकती है, जिससे महंगाई की चिंताएं और बढ़ सकती हैं। ऐसे में, RBI के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करते हुए महंगाई को काबू में रखना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।