भारत के शहर 'प्रोडक्टिविटी टैक्स' के जाल में? इकोनॉमिक सर्वे ने खोली बड़ी दिक्कत

गवर्नेंस का बोझ, उत्पादकता पर मार

इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में कहा गया है कि भारत के शहरी केंद्र भले ही राष्ट्रीय आर्थिक उत्पादन के मुख्य इंजन हों, लेकिन खराब शहर गवर्नेंस उनकी क्षमता को कम कर रही है। यह गवर्नेंस गैप, जिसमें खंडित नियंत्रण और कठोर नियामक प्रणालियाँ शामिल हैं, सीधे तौर पर कार्यक्षमता में बाधा डालता है और अर्थव्यवस्था में परिचालन लागत (operational costs) को बढ़ाता है।

कार्यक्षमता में रुकावट की जड़ें

भारत में शहरी स्थानीय निकायों को अपनी बढ़ती आर्थिक क्षमता को वास्तविक दक्षता लाभ में बदलने में संघर्ष करना पड़ रहा है। इसकी एक मुख्य वजह यह है कि भूमि-उपयोग योजना (land-use planning), कराधान (taxation) और बुनियादी ढाँचे के विकास जैसे आवश्यक कार्यों पर उनका सार्थक नियंत्रण नहीं है। इस खंडित अधिकार के कारण वे आर्थिक मांगों पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने और तेजी से शहरीकरण को प्रबंधित करने में सीमित हो जाते हैं। नतीजतन, खराब भूमि-उपयोग योजना से आवास की लागत बढ़ती है, शहर का फैलाव होता है और आवागमन का समय (commute times) लंबा हो जाता है, जिससे सीधे तौर पर कर्मचारियों की उत्पादकता कम होती है और भीड़भाड़ (congestion) बढ़ती है। सर्वे का तर्क है कि परिवहन, आवास और रोजगार केंद्रों के बीच इस तालमेल की कमी प्रभावी कामकाजी घंटों को कम करती है, जिससे घने शहरी वातावरण के अंतर्निहित उत्पादकता लाभ खत्म हो जाते हैं।

एक जैसे नियमों की भारी कीमत

सर्वेक्षण में नियमों के 'वन-साइज़-फिट्स-ऑल' (one-size-fits-all) दृष्टिकोण पर भी बार-बार आलोचना की गई है। निर्माण, पर्यावरणीय मानकों और व्यावसायिक लाइसेंसिंग (business licensing) को नियंत्रित करने वाले नियम अलग-अलग घनत्व, जोखिम और क्षमता वाले शहरों में समान रूप से लागू किए जाते हैं। अनुपालन का यह कठोर मॉडल परिणामों में समान सुधार के बिना लेनदेन लागत (transaction costs) को बढ़ाता है। व्यवसायों को परियोजनाओं में देरी, भूमि का कम उपयोग और परिचालन व्यय (operating expenses) में वृद्धि का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, कम जोखिम वाली गतिविधियों पर अत्यधिक जांच की जाती है, जबकि नियामक क्षमता (regulatory capacity) बंटी हुई है, जिससे उच्च-प्रभाव वाले जोखिमों से ध्यान भटक जाता है। नियामक प्रयासों का यह दुरुपयोग शहरी उत्पादकता पर एक महत्वपूर्ण बोझ डालता है, खासकर लचीले सेवा क्षेत्रों और छोटे उद्यमों को प्रभावित करता है।

अनौपचारिकता और विश्वास की कमी

इकोनॉमिक सर्वे शहरी अनौपचारिकता (urban informality) की संरचनात्मक जड़ता को भी उजागर करता है। शहरों द्वारा महत्वपूर्ण श्रम को अवशोषित करने के बावजूद, शासन प्रणाली श्रमिकों को औपचारिक आवास, परिवहन और सेवा नेटवर्क में एकीकृत करने में विफल रहती है। अत्यधिक अनुपालन बोझ सक्रिय रूप से औपचारिकता (formalization) को हतोत्साहित करता है, जिससे नगरपालिका राजस्व (municipal revenues) कमजोर होता है और उत्पादकता-बढ़ाने वाले बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कम हो जाते हैं। यह गतिशीलता एक कम-उत्पादकता संतुलन (low-productivity equilibrium) को बढ़ावा देती है, जहां अपर्याप्त सार्वजनिक सेवाएं अनुपालन प्रोत्साहन को कम करती हैं, और अनौपचारिकता शासन क्षमता और वित्तीय संसाधनों पर दबाव डालती है। रिपोर्ट नागरिक व्यवस्था में एक मूलभूत कमी की ओर भी इशारा करती है, प्रभावी सेवा वितरण के लिए आवश्यक विश्वास-आधारित नागरिक-सरकार संबंधों की अनुपस्थिति पर ध्यान देती है। सीमित जवाबदेही और लगातार खराब सेवा परिणाम अनुपालन और नागरिक जुड़ाव को कमजोर करते हैं, जो उत्पादक शहरी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक संस्थागत आधार को कमतर आंकते हैं।