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भारत के वित्त वर्ष 2027 के लिए फाइनेंस बिल 2026 को लोकसभा से मंजूरी मिल गई है। इस बजट में कुल ₹53.47 लाख करोड़ के खर्च का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए ₹12.2 लाख करोड़ का बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capital Expenditure) शामिल है। सरकार का लक्ष्य फिस्कल डेफिसिट (Fiscal Deficit) को जीडीपी के 4.3% तक सीमित रखना है, जो वित्तीय स्थिरता की ओर इशारा करता है।
लेकिन, इस बजट की सबसे विवादास्पद बात रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स (Retrospective Tax) के नए प्रावधान हैं। बिल में दो ऐसे अमेंडमेंट्स (Amendments) शामिल किए गए हैं, जिनका उद्देश्य उन टैक्स मामलों को फिर से खोलना है जिन्हें अदालतों ने प्रक्रियात्मक खामियों के चलते खारिज कर दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन प्रावधानों का बचाव करते हुए कहा है कि ये एनफोर्समेंट (Enforcement) के लिए जरूरी हैं और आम जनता से जुड़े मामलों पर भी लागू हो सकते हैं।
रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के इन प्रावधानों को फिर से लागू करना, निवेशकों के बीच भारत की छवि के लिए चिंता का विषय है। अतीत में, वोडाफोन (Vodafone) और केयर्न एनर्जी (Cairn Energy) जैसे मामलों में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के कारण भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ा था और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना झेलनी पड़ी थी। इन विवादों को 'टैक्स टेररिज्म' तक कहा गया था। वर्ष 2021 में सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को खत्म करके टैक्स सर्टेंटी (Tax Certainty) बढ़ाने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने का वादा किया था। ऐसे में, अब इस नए कदम से भारत की टैक्स प्रणाली की प्रेडिक्टिबिलिटी (Predictability) पर फिर सवाल उठ रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि भले ही बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जोर दिया गया हो, लेकिन ये टैक्स संबंधी बदलाव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) और मार्केट सेंटिमेंट को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
व्यवसायों के लिए, यह कदम थोड़ा परेशान करने वाला है। प्रक्रियात्मक आधार पर खारिज हो चुके मामलों को फिर से खोलने की अनुमति देना, उन कंपनियों के लिए अनिश्चितता पैदा कर सकता है जो कानूनी अंतिमता (Legal Finality) की उम्मीद कर रही थीं। यह 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के विपरीत जा सकता है। यह न केवल नए निवेश को हतोत्साहित कर सकता है, बल्कि मौजूदा व्यवसायों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। सरकार का यह तर्क कि यह मध्य वर्ग के लिए फायदेमंद है, उतना प्रभावी नहीं लगता, जितना कि कॉर्पोरेट टैक्स एनफोर्समेंट पर इसका असर।
फाइनेंस बिल 2026 के पारित होने के बाद, भारत में टैक्स अनुपालन (Tax Compliance) के नए नियम लागू होंगे, जिसमें नया इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 (Income-tax Act, 2025) भी शामिल है। बजट में आईटी सेक्टर और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों के लिए भी प्रावधान हैं। हालांकि, निवेशकों का भरोसा काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्लॉज (Retrospective Tax Clauses) कैसे लागू होते हैं और क्या ये भविष्य में और विवादों को जन्म देते हैं। मजबूत कैपिटल स्पेंडिंग एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन टैक्स नीतियों का सटीक प्रबंधन महत्वपूर्ण होगा।