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भारत का नया फोकस: सर्विसेज सेक्टर को सुपरपावर बनाना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने यूनियन बजट 2026 में देश की आर्थिक दिशा को एक बड़ा मोड़ दिया है। अब तक मैन्युफैक्चरिंग और जॉब क्रिएशन पर जोर देने के बजाय, सरकार भारत को एक मज़बूत ग्लोबल सर्विसेज पावरहाउस के तौर पर स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। NITI Aayog के CEO बी.वी.आर. सुब्रमण्यम ने बताया कि इसका मकसद 2047 तक ग्लोबल सर्विसेज आउटपुट का 10% हिस्सा भारत में लाना है, ताकि घरेलू सेक्टर्स को एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड ग्रोथ इंजन में बदला जा सके।
'सर्विसेज बजट' की खास बातें
इस बजट को 'सर्विसेज बजट' का नाम दिया गया है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन जैसे सेक्टर्स को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के लिए तैयार करने की खास रणनीति बनाई गई है। विभिन्न मंत्रालयों के बीच सुधारों को आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक 'स्टैंडिंग कमेटी ऑन सर्विसेज' का गठन किया जाएगा। इसके तहत, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पांच मेडिकल हब, इंटीग्रेटेड रिसर्च और एजुकेशनल पार्क के तौर पर पांच यूनिवर्सिटी सिटीज़, और AYUSH व खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों के ज़रिए स्पोर्ट्स पर भी फोकस बढ़ाया जाएगा। क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी नए सेंटर्स स्थापित होंगे। इस कदम से भारत 'बैक-ऑफिस' की भूमिका से निकलकर हाई-एंड ग्लोबल सर्विसेज और केयर हब बनेगा।
बजट के बाद बाज़ार में उथल-पुथल
बजट पेश होने के तुरंत बाद इक्विटी मार्केट्स में गिरावट देखी गई। बेंचमार्क सेंसेक्स 1,000 अंकों से ज़्यादा गिर गया, और निफ्टी 50 25,000 के स्तर से नीचे आ गया। निवेशकों ने फिस्कल एलान को पचाने की कोशिश की। इस अचानक गिरावट की एक बड़ी वजह डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में प्रस्तावित बढ़ोत्तरी है, जिसे फ्यूचर्स के लिए 0.05% और ऑप्शंस के लिए 0.15% कर दिया गया है। हालांकि, कुछ स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी भी दिखी, जैसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) और आरईसी (REC) के शेयर उनके प्रस्तावित रीस्ट्रक्चरिंग के एलान के बाद भागे।
सेक्टर-वार बड़ी घोषणाएं
सर्विसेज पर ज़ोर होने के बावजूद, मैन्युफैक्चरिंग में पिछले मोमेंटम को बनाए रखा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का आउटले ₹25,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ कर दिया गया है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन भी जल्द ही लागू होने वाला है। टैक्स रिफॉर्म्स का मक़सद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) को आकर्षित करना और निवेश की बाधाओं को दूर करना है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) के लिए सेफ हार्बर रूल्स को बढ़ाया गया है, खासकर ₹2,000 करोड़ तक का टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 15% रेट पर, ताकि उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाई जा सके। इनकम टैक्स के कुछ प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज़ किया गया है और स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स (SEZs) को डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में बेचने की एकमुश्त छूट दी गई है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बूस्ट
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ज़ोरदार पुश देखा जा रहा है। बजट में सिटी इकोनॉमिक रीजन्स (CERs) के लिए चैलेंज मोड के ज़रिए ₹5,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिनका मक़सद शहरों को ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक हब बनाना है। सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को 'ग्रोथ कनेक्टर्स' के तौर पर प्रस्तावित किया गया है। सबसे बड़ी घोषणा पश्चिम बंगाल के डंकुनी से गुजरात के सूरत तक चलने वाले नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) की है। यह कॉरिडोर पूर्वी और पश्चिमी भारत के बीच माल ढुलाई को सुगम बनाएगा और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करेगा। यह मौजूदा DFCs के साथ मिलकर एक मज़बूत फ्रेट स्पाइन तैयार करेगा।
ग्रीन फाइनेंस और वित्तीय सुधार
सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन फाइनेंस इस बजट के मुख्य एजेंडे में हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (REC) को ग्रीन और क्लाइमेट फाइनेंस के लिए नए रास्ते के तौर पर रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, ताकि एनर्जी और ट्रांसपोर्ट सेक्टरों के इलेक्ट्रिफिकेशन को सपोर्ट मिल सके। इन संस्थाओं के अलावा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा आधुनिक फ्रेमवर्क बनाने हेतु फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स की भी समीक्षा की जाएगी।
टैक्स रिफॉर्म्स और निवेश का माहौल
बजट में टैक्स को सरल बनाने और निवेश को प्रोत्साहित करने के कई उपाय शामिल हैं। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपोनेंट वेयरहाउसिंग में शामिल नॉन-रेसिडेंट्स पर 2% का कम टैक्सेबल प्रॉफिट मार्जिन लगेगा। इंडियन डेटा सेंटर्स का उपयोग करने वाली विदेशी कंपनियों को ग्लोबल क्लाउड सर्विसेज के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे मिलेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क की समीक्षा की जा रही है, जिसमें पर्सन्स रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया (PROIs) स्कीम के तहत निवेश की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है।
आगे की राह और भविष्य की महत्वाकांक्षाएं
बजट 2026 का लक्ष्य प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिवनेस और रीजनल इनक्लूसिविटी को बढ़ाकर 'विकसित भारत' का निर्माण करना है। सर्विसेज पर ज़ोर, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश और मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट, भारत के आर्थिक आधार को मज़बूत करने की लंबी अवधि की रणनीति को दर्शाता है। हालांकि, शुरुआती बाज़ार प्रतिक्रिया कुछ टैक्स उपायों के कारण फीकी रही, लेकिन पॉलिसी की मंशा डोमेस्टिक डिमांड और ग्लोबल एंगेजमेंट दोनों से प्रेरित होकर मज़बूत ग्रोथ की ओर इशारा करती है।