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बजट का बाजार पर असर
इस बजट की घोषणाओं का असर शेयर बाजार पर तुरंत दिखने लगा है। निफ्टी 50 इंडेक्स में अच्छी खासी तेजी देखी गई है और यह अपने ऑल-टाइम हाई के करीब कारोबार कर रहा है। ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ है। यह बाजार का भरोसा दिखाता है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर खर्च बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की राह पर है। भारत का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग $4.5 ट्रिलियन USD है, और निफ्टी 50 का P/E रेश्यो अभी 25x के आसपास है, जो दर्शाता है कि निवेशक विकास-उन्मुख उपायों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
मेगा केपेक्स और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा
यूनियन बजट 2026-27 का मुख्य आकर्षण कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capex) में बड़ी बढ़ोतरी है, जिसे रिकॉर्ड ₹12.2 लाख करोड़ तक ले जाया गया है। इसका मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को तेज़ करना और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। इसके साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ₹40,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बजट में तीन डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स स्थापित करने की भी योजना है, जिसका उद्देश्य स्पेशल केमिकल्स और इंटरमीडिएट्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 पर फिर से जोर देना, वैश्विक सप्लाई चेन में हो रहे बदलावों के बीच भारत की चिप मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को मजबूत करने की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है।
रणनीतिक फोकस और भविष्य की राह
बड़े इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव्स के अलावा, बजट में ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे रिसोर्स- रिच राज्यों को क्रिटिकल मिनरल्स के विकास के लिए खास सपोर्ट देने की बात कही गई है। यह कदम 'आत्मनिर्भरता' के लक्ष्य के साथ जुड़ा है और एनर्जी ट्रांज़िशन व एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी खनिजों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करेगा। सरकार ने तीन मुख्य जिम्मेदारियों का उल्लेख किया है: ग्रोथ को तेज़ करना, नागरिकों को सशक्त बनाना और 'सबका साथ, सबका विकास' के विज़न के तहत समान विकास सुनिश्चित करना। अनुमान है कि FY2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ लगभग 7% रहेगी, और फिस्कल डेफिसिट को GDP का 5.1% रखने का लक्ष्य है। यह ग्रोथ को बढ़ावा देने और फिस्कल प्रूडेंस (राजकोषीय विवेक) के बीच संतुलन दर्शाता है।
ऐतिहासिक संदर्भ और भविष्य की दिशा
ऐतिहासिक रूप से, भारतीय शेयर बाजार ने ऐसे बजटों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्राथमिकता देते हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को फायदा हुआ है। इस बजट में 'आत्मनिर्भरता' और डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर ज़ोर देना, भारत की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस (वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता) को बढ़ाने की लंबी अवधि की रणनीति का हिस्सा है। हालांकि, बड़े खर्च और क्षमता निर्माण को टिकाऊ आर्थिक नतीजों में बदलने के लिए इन व्यापक योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण होगा। बाजार विश्लेषक बजट की दिशा को भारत के दीर्घकालिक ग्रोथ के लिए अनुकूल मानते हैं, जो इसे एक उभरते मैन्युफैक्चरिंग हब और ग्लोबल सप्लाई चेन में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा।