Axis Bank इकोनॉमिस्ट की चेतावनी: भारत के पास है ग्लोबल झटकों से निपटने और ग्रोथ बढ़ाने का 'सुनहरा मौका', Reforms अब जरूरी!

Reforms का 'Key Window'

Neelkanth Mishra के अनुसार, दुनिया में भू-राजनीतिक झटके अब 1-2 साल के नियमित अंतराल पर आते रहेंगे, जिसका मुख्य कारण अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता है। ऐसे में, भारत को केवल इन झटकों से बचाव की रणनीति पर नहीं रुकना चाहिए, बल्कि अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलते हुए तेजी से घरेलू ग्रोथ को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण समय है जब वैश्विक तनाव कम है, और भारत के पास बड़े नीतिगत कदम उठाने का यह एक 'सुनहरा अवसर' है।

भारत की इकोनॉमिक पोजीशन

Axis Bank के मुख्य अर्थशास्त्री का मानना है कि लगभग $4.5 ट्रिलियन (4.5 ट्रिलियन डॉलर) के मार्केट वैल्यू वाली भारतीय अर्थव्यवस्था, कई अन्य देशों की तुलना में इन वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है। भारतीय शेयर बाज़ार का 23-25x का उच्च P/E रेश्यो निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है, लेकिन यह मजबूत नतीजों की मांग भी करता है। यह साफ संकेत है कि केवल क्षमता का होना पर्याप्त नहीं है; वास्तविक आर्थिक मजबूती और ग्रोथ हासिल करने के लिए Reforms को तुरंत लागू करना आवश्यक है।

सप्लाई चेन को सुरक्षित करना

वैश्विक व्यापार की जटिलता को देखते हुए, ऊर्जा या शिपिंग जैसी महत्वपूर्ण कड़ियों में छोटी सी भी रुकावट दूरगामी प्रभाव डाल सकती है। भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, भू-राजनीतिक संघर्षों के कारण कीमतों में होने वाली अनिश्चितताओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। सरकार की प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेटिव (PLI) जैसी पहलें स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को मजबूत कर रही हैं, लेकिन इन महत्वपूर्ण सिस्टमों को बाहरी दबावों से पूरी तरह सुरक्षित रखना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। कई एशियाई देशों के पास तुलनात्मक रूप से अधिक विकसित सप्लाई नेटवर्क हैं। भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर कदम बढ़ाना और जीवाश्म ईंधन (fossil fuel) पर निर्भरता कम करना महत्वपूर्ण होगा, जिसके लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी निवेश की आवश्यकता होगी।

ग्रोथ के सामने जोखिम

आर्थिक स्थिरता में सुधार के बावजूद, भारत बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। देश की बड़ी ऊर्जा आयात लागत इसे वैश्विक कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रति जोखिम में डालती है। इसके अतिरिक्त, मिश्रा द्वारा ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण बताए गए टूरिज्म और सर्विसेज क्षेत्र, नियामक बाधाओं (regulatory barriers) और सीमित क्षमता जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इससे भारत एक महंगा डेस्टिनेशन बन जाता है, जो विशेष रूप से वैश्विक मांग की अनिश्चितता के समय में, रोजगार सृजन और एक्सपोर्ट के अवसरों को सीमित करता है। ऐतिहासिक रूप से, भारत के बाज़ार वैश्विक संकटों के दौरान अस्थिर रहे हैं, भले ही उनमें ठीक होने की क्षमता रही हो। सबसे बड़ा जोखिम नीतिगत निर्णयों में देरी का है; यदि आवश्यक Reforms को तब तक टाला जाता रहा जब तक कि वैश्विक परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल न हो जाएं, तो अधिक गतिशील अर्थव्यवस्थाएं आगे निकल सकती हैं और आवश्यक संरचनात्मक बदलावों में देरी हो सकती है।

स्थिरता के लिए रणनीति

Mishra इस बात पर जोर देते हैं कि अनिश्चित समय का उपयोग आवश्यक Reforms करने के सर्वोत्तम अवसर के रूप में किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि उथल-पुथल के समय में उठाए गए सक्रिय कदम, जब स्थितियां अंततः सुधरेंगी तो कहीं अधिक बड़े लाभ प्रदान करेंगे। प्रमुख रणनीतियों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, हाउसिंग मार्केट को सहारा देना और घरेलू मांग को बढ़ाना शामिल है, ताकि अस्थिर वैश्विक प्रवृत्तियों पर निर्भरता कम हो सके। टूरिज्म और सर्विसेज के लिए Reforms भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। नियमों को सरल बनाकर, पहुंच में सुधार करके और इन क्षेत्रों में निवेश करके, भारत अपनी महत्वपूर्ण क्षमता का द्वार खोल सकता है, रोजगार सृजित कर सकता है और एक अधिक संतुलित अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकता है।