मिडिल ईस्ट संकट का भारत पर असर: Balance of Payments को बड़ा 'लाइव स्ट्रेस टेस्ट'

मिडिल ईस्ट संकट और BoP पर दबाव

मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि वेस्ट एशिया का मौजूदा संकट भारत के Balance of Payments (BoP) के लिए सिर्फ एक अस्थायी झटका नहीं, बल्कि एक सीधा 'लाइव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स स्ट्रेस टेस्ट' बन गया है। यह स्थिति Inflation, Current Account Deficit (CAD) और Rupee की स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रही है। FY27 के लिए, Current Account को प्रभावी ढंग से मैनेज करना, उसकी फाइनेंसिंग सुनिश्चित करना और Currency Depreciation को रोकना मुख्य मैक्रोइकॉनॉमिक लक्ष्य बताए गए हैं।

ऊर्जा आयात और रेमिटेंस पर निर्भरता

भारत मध्य पूर्व से अपनी जरूरत का लगभग 87% कच्चा तेल (crude oil) और करीब 60% LPG आयात करता है। ऐसे में, सप्लाई में रुकावट और कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर पड़ता है। होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के बंद होने की आशंका ने पहले ही वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ा दिया है। इससे भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ने और Current Account Deficit के बढ़ने की उम्मीद है। अनुमान है कि यह FY27 में GDP के 2% से ऊपर जा सकता है, जो FY26 में लगभग 0.8% था।

इसके अलावा, भारत की सालाना रेमिटेंस (remittances) का 38% खाड़ी देशों (Gulf countries) से आता है। इन फ्लोज़ में किसी भी तरह की धीमी गति BoP पर दबाव बढ़ा सकती है।

ग्लोबल डिविजन और भारत की रणनीति

नागेश्वरन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने वाले चार स्ट्रक्चरल बदलावों पर भी प्रकाश डाला: ग्लोबल इकोनॉमिक डिवीजन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में बंटवारा, ग्रीन ट्रांजिशन से जुड़े ऊंचे एनर्जी कॉस्ट और वैश्विक जोखिम लागत (global risk costs) में बढ़ोतरी। ये बदलाव एक जटिल वैश्विक माहौल बना रहे हैं, जहां भारत जैसे विकासशील देशों को अस्थिर कैपिटल फ्लोज़ और करेंसी वैल्यू के दबाव जैसे अधिक जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है।

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, भारत अपने व्यापार को विविध (diversify) करने में सक्रिय रूप से जुटा है। इसने विभिन्न पार्टनर्स के साथ नौ नए समझौते किए हैं ताकि आर्थिक लचीलापन (economic resilience) बनाया जा सके और किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो। यूके, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ हुए समझौतों का मकसद मार्केट एक्सेस को बेहतर बनाना और विदेशी निवेश (foreign investment) को आकर्षित करना है, हालांकि इनका पूरा असर दिखने में समय लगेगा। टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता और रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनाना इस विभाजित वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भारत की रणनीति के अहम हिस्से हैं।

फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बावजूद कमजोरियां

जनवरी 2026 तक $701.4 बिलियन के मजबूत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व (foreign exchange reserves) के बावजूद, जो एक महत्वपूर्ण बफर का काम कर रहे हैं, अंदरूनी कमजोरियां बनी हुई हैं। ऊर्जा पर भारी निर्भरता एक प्रमुख कमजोरी है; पश्चिम एशिया में किसी भी लंबे समय तक चलने वाली रुकावट से सीधे तौर पर इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, Current Account Deficit चौड़ा होगा और Inflation को बढ़ावा मिलेगा।

फिस्कल डिसिप्लिन और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर जोर देना रणनीतिक रूप से सही है, लेकिन यह एक कठिन संतुलनकारी कार्य है। बढ़ती Energy Cost सरकारी खजाने पर दबाव डाल सकती है। Q1FY27 में अनुमानित ₹2 लाख करोड़ के स्टेट ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नुकसान से फिस्कल डिसिप्लिन और जटिल हो सकता है। एनालिस्ट्स का अनुमान है कि Current Account Deficit बढ़ेगा, और यह भी पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि FY27 में भारत की GDP ग्रोथ 6.0% - 6.6% के बीच धीमी हो सकती है। इसका श्रेय बाहरी जोखिमों (external risks) और करेंसी की अस्थिरता (currency volatility) को दिया जा रहा है।

ऊंचे ऑयल इंपोर्ट कॉस्ट और कैपिटल आउटफ्लोज़ के कारण भारतीय रुपया (Indian Rupee) पहले ही काफी कमजोर हो चुका है और इसमें काफी अस्थिरता देखी गई है। पिछले 12-18 महीनों में यह एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी में से एक रहा है।

सुधारों से मिलेगी मजबूती

भले ही ट्रेड एग्रीमेंट्स लंबी अवधि में डाइवर्सिफिकेशन के फायदे दे सकते हैं, लेकिन वे तत्काल भू-राजनीतिक झटकों (geopolitical shocks) का तुरंत मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। सच्चा टेक्नोलॉजिकल सेल्फ-रिलायंस हासिल करना एक जटिल, लंबी अवधि की प्रक्रिया है।

इस अस्थिर माहौल से निपटने के लिए भारत की क्षमता सुधारों (reforms) की गति और पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने पर निर्भर करती है। FY27 के लिए धीमी GDP ग्रोथ का पूर्वानुमान भू-राजनीतिक तनावों (geopolitical tensions) और ऊंची कमोडिटी कीमतों से पैदा होने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों को उजागर करता है। अंततः, तेजी से विभाजित होती वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का आर्थिक रास्ता बाहरी बैलेंस को प्रबंधित करने, स्थिर कैपिटल को आकर्षित करने और स्ट्रक्चरल बदलावों के माध्यम से घरेलू लचीलापन बनाने की उसकी क्षमता पर निर्भर करेगा।