India GDP: 7.7% ग्रोथ के बाद लगा झटका! इन बड़े खतरों से जूझ रही अर्थव्यवस्था

ग्रोथ की रफ्तार

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की 7.7% GDP ग्रोथ, महामारी के बाद देश की मजबूती का एक अहम पैमाना है। जनवरी-मार्च तिमाही में 7.8% की बढ़त ने इस मोमेंटम को और मजबूत किया। ट्रेड, हॉस्पिटैलिटी और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में 12.5% की भारी उछाल ने इसमें बड़ा योगदान दिया। यह प्रदर्शन GST 2.0, बेहतर टैक्स स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे लंबे समय से चल रहे पॉलिसी बदलावों का नतीजा माना जा रहा है। पिछली साइकल्स के विपरीत, इस बार ग्रोथ को डिजिटल गवर्नेंस और फॉर्मलाइजेशन की दिशा में एक सोची-समझी कोशिश से बढ़ावा मिला है, जिसने घरेलू मार्केट की फाइनेंशियल बुनियाद को मजबूत किया है।

अनुमानों में अंतर

साल के अंत के मजबूत आंकड़ों के बावजूद, मैक्रो इकोनॉमिक माहौल में चुनौतियां बनी हुई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय वर्ष 2027 के लिए ग्रोथ के अनुमान को घटाकर 6.6% कर दिया है, जो पहले के 6.9% के अनुमान से कम है। यह कमी बाहरी दबावों के कारण है, खासकर पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से कच्चे तेल के आयात बिल बढ़ने और ट्रेड डेफिसिट (Trade Deficit) के बढ़ने का खतरा है। चौथी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 7.3% बढ़ा, लेकिन एनर्जी सोर्सिंग से जुड़ी नई रुकावटों का सामना कर रहा है। अब विश्लेषकों का कहना है कि ग्रोथ की मौजूदा रफ्तार बनाए रखने के लिए डोमेस्टिक डिमांड और जियोपॉलिटिकल (Geopolitical) अनिश्चितताओं के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना होगा।

स्ट्रक्चरल चिंताएं

मौजूदा ग्रोथ ट्रेंड की आलोचना करने वाले इस बात पर जोर देते हैं कि GDP के आंकड़ों और आम लोगों की असलियत के बीच एक बड़ी खाई है। रिसर्च बताती है कि हालिया ग्रोथ K-शेप (K-Shaped) रही है, जिसमें बड़ी कमाई हाई-वैल्यू सर्विसेज में केंद्रित रही, जबकि लेबर-इंटेंसिव सेक्टर्स अभी भी अच्छी क्वालिटी वाली नौकरियां पैदा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा, इकोनॉमी को पब्लिक-लेड कैपिटल एक्सपेंडिचर पर निर्भर रहने से फिस्कल प्रेशर (Fiscal Pressure) का खतरा बढ़ गया है, खासकर जब सब्सिडी का बोझ (जैसे फर्टिलाइजर्स में) अभी भी ऊंचा बना हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपये का कमजोर होना और महंगाई पर इसका असर, पॉलिसी मेकर्स के लिए एक क्लासिक 'ट्रिलेमा' (Trilemma) पेश करता है, जहां उन्हें ग्रोथ को सपोर्ट करने या उधार लेने की लागत को नियंत्रित करने के बीच चयन करना होगा, क्योंकि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स (Interest Rates) अभी भी ऊंचे हैं।

आगे की राह

'विकसित भारत' 2047 के लक्ष्य की ओर देखते हुए, मुख्य चुनौती बेसलाइन ग्रोथ से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ओर शिफ्ट हो गई है। अर्थव्यवस्था के फुल कैपेसिटी (Full Capacity) पर चलने के साथ, भविष्य की ग्रोथ केवल पॉलिसी सुधारों से तय नहीं होगी। इसके बजाय, सफलता अगली पीढ़ी के सुधारों, जिसमें स्टेट-लेवल डीरेगुलेशन (Deregulation) और ह्यूमन कैपिटल में सुधार शामिल हैं, के प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी। मौजूदा मोमेंटम अल्पावधि के झटकों के खिलाफ एक मजबूत बफर प्रदान करता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि प्राइवेट सेक्टर निवेश के मुख्य इंजन के रूप में कितनी मजबूती से खड़ा होता है, ताकि भारत अपने दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को स्थायी रूप से हासिल कर सके या वैश्विक चक्र के प्रभावों से बचना संभव हो सके।