GDP ग्रोथ 7.7% पर, पर अंदरूनी चिंताएं! जानिए क्या छिपा है ये आंकड़ा?

चमकती ग्रोथ के पीछे छुपी दरारें

ऊपर से देखने पर भारतीय अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ती हुई दिख रही है, लेकिन ग्रोथ की असल तस्वीर थोड़ी अलग है। सर्विस सेक्टर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जहां ट्रेड, होटल और ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में 12.5% की उछाल आई, वहीं प्रोफेशनल और फाइनेंशियल सर्विसेज 10.4% बढ़ीं। मगर, इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस उतनी दमदार नहीं रही। खासतौर पर, कैपिटल-इंटेंसिव सेक्टर्स में ग्रोथ धीमी है। निवेशकों को सिर्फ GDP के आंकड़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि रियल GDP ग्रोथ और टैक्स कलेक्शन के बीच के अंतर को भी समझना होगा, क्योंकि टैक्स कलेक्शन से ही असली कॉर्पोरेट प्रॉफिट का अंदाजा लगता है।

सेक्टरल सेंसिटिविटी और बाहरी झटके

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने 7.3% की ग्रोथ दिखाई है, लेकिन इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन (लागत महंगाई) के दबाव में कंपनियों का मुनाफा कम हो रहा है। इंडोनेशिया या वियतनाम जैसे देशों की तुलना में भारत कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले ग्लोबल उतार-चढ़ाव के प्रति ज्यादा संवेदनशील है। भारत कच्चे तेल का बड़ा इम्पोर्टर है, इसलिए कीमतों में बढ़ोतरी सीधे आम आदमी की परचेजिंग पावर को कम करती है। इतिहास गवाह है कि जब कच्चे तेल के दाम 10 डॉलर प्रति बैरल बढ़ते हैं, तो करंट अकाउंट डेफिसिट (चालू खाता घाटा) में भी कमी आती है, जो कि एक बड़ा रिस्क फैक्टर है।

2026 के मॉनसून का साया

आने वाले 2026 के मॉनसून पर सबकी नजर है। अगर अल नीनो (El Nino) का असर हुआ तो कृषि क्षेत्र, जहां अभी भी बड़ी आबादी काम करती है, मंदी की चपेट में आ सकता है। अगर खेती-बाड़ी पिछड़ी, तो ग्रामीण मांग में भारी गिरावट आएगी, जो शहरों में फाइनेंशियल सर्विसेज से हुई ग्रोथ पर पानी फेर सकती है। इसके अलावा, नए इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स की घोषणाएं तो खूब हो रही हैं, लेकिन असल में क्षमता का कितना इस्तेमाल हो रहा है, इसमें भी अंतर है। फिलहाल, सरकारी खर्च ही ग्रोथ का मुख्य जरिया बना हुआ है। लंबे समय तक ग्रोथ बनाए रखने के लिए प्राइवेट सेक्टर के निवेश की जरूरत है, लेकिन कंपनियां अभी भी एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर अनिश्चित हैं और निवेश करने से हिचकिचा रही हैं।

आगे की राह और मॉनेटरी पॉलिसी

अगले फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ घटकर 6.5% से 7% रहने का अनुमान है। ऐसे में, सेंट्रल बैंक के सामने एक मुश्किल चुनौती है। अगर ऊर्जा की कीमतों के कारण महंगाई बढ़ती रही, तो भले ही ग्रोथ कम हो जाए, सेंट्रल बैंक आसानी से ब्याज दरें नहीं घटा पाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आसान और तेज ग्रोथ का दौर खत्म हो चुका है। अब कंपनियों को बढ़ती लागत को कीमतों में जोड़कर ग्राहकों तक पहुंचाने में मुश्किल होगी, जिससे अर्निंग्स में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।