2047 का विकसित भारत सपना खतरे में? महिला वर्कर्स की भारी कमी एक बड़ी चुनौती!

2047 का लक्ष्य और विकास दर का गणित

वर्ल्ड बैंक के अनुसार, भारत को अगले दो दशकों तक हर साल करीब 7.8% की ग्रोथ रेट बनाए रखनी होगी ताकि 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बन सके। लेकिन, महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी दर (LFPR) का लगातार कम बने रहना इस बड़े लक्ष्य पर सवाल खड़े कर रहा है। पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 2023-24 में यह दर बढ़कर करीब 40.3% हो गई है, जो कि दुनिया भर के औसत 51.13% से काफी कम है। गोल्डमैन सैक्स के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ILO के अनुसार भारत की महिला LFPR करीब 31% है, जो कई विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से पीछे है।

आर्थिक नुकसान और छुपी हुई क्षमता

विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं की कम भागीदारी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बोझ है। रिसर्च बताती है कि अगर महिलाएं पुरुषों के बराबर श्रम बल में शामिल हों, तो भारत की GDP में 27% तक का इजाफा हो सकता है, जिससे खरबों डॉलर का फायदा होगा। IMF और वर्ल्ड बैंक भी इस बात पर जोर देते हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना न सिर्फ सामाजिक समानता के लिए जरूरी है, बल्कि यह सतत विकास और 2047 के विजन को पूरा करने के लिए एक अहम आर्थिक इंजन भी है। महिलाओं के रूप में बड़ी वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा आज भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, जिससे देश अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहा है।

इंडस्ट्रीज में भागीदारी और औपचारिक क्षेत्र की जरूरत

शिरीष गुप्ता और आलया सबरवाल जैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि महिला LFPR बढ़ाने के लिए लेबर-इंटेंसिव इंडस्ट्रीज (ज्यादा मजदूरों वाली इंडस्ट्रीज) को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। भारत जैसी लेबर-अबंडेंट इकोनॉमी में, अगर डिमांड के मुकाबले सप्लाई बढ़ती है तो सैलरी रुक सकती है या गिर सकती है। लेकिन, जब लेबर की डिमांड बढ़ती है तो न सिर्फ ज्यादा नौकरियां मिलती हैं बल्कि सैलरी भी बढ़ती है, जो एक पॉजिटिव इकोनॉमिक साइकिल बनाता है। रिसर्च के मुताबिक, अगर महिलाओं को उसी रफ्तार से फॉर्मल इकोनॉमी में शामिल किया जाए जिस रफ्तार से पुरुष होते हैं, तो अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा। मौजूदा समय में ज्यादातर भारतीय महिलाएं इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं, जहां उन्हें कम सैलरी और सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है। इसलिए, उन्हें फॉर्मल सेक्टर में लाना बहुत अहम है।

लीडरशिप रोल्स में महिलाओं की स्थिति

यह असमानता सिर्फ वर्कफोर्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शैक्षणिक संस्थानों और कॉर्पोरेट बोर्ड्स में लीडरशिप रोल्स में भी दिखती है। IITs जैसे संस्थानों में कुल फैकल्टी का सिर्फ 14% महिलाएं हैं, और कुछ जगहों पर तो यह संख्या घटी भी है। IIMs में महिला फैकल्टी की हिस्सेदारी 19% से 31% के बीच है। देश भर में प्रोफेसर और समकक्ष पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी एक दशक पहले 25.9% थी, जो 2021-22 में बढ़कर 29.5% हुई है – यानी प्रगति धीमी है। कॉर्पोरेट जगत का हाल भी कुछ ऐसा ही है। ज्यादातर बड़ी कंपनियों में 'एक महिला डायरेक्टर' का नियम तो पूरा होता है, लेकिन 77% कंपनियों के बोर्ड में सिर्फ एक या दो महिला डायरेक्टर ही हैं। रिसर्च बताती है कि बोर्ड पर 30% से 33% महिला डायरेक्टर्स का होना जरूरी है ताकि वे कंपनी के फैसलों पर प्रभावी असर डाल सकें। फिलहाल, बहुत कम प्रमुख भारतीय कंपनियों में तीन या उससे ज्यादा महिला डायरेक्टर्स हैं। वहीं, 7% BSE 200 और 5% NSE 500 कंपनियों के बोर्ड चेयरपर्सन महिलाएं हैं, जो लीडरशिप गैप को साफ दिखाता है।

गहरी जड़ें जमाए संरचनात्मक मुद्दे

कानूनी कोशिशों के बावजूद, समाज की गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक सोच, गतिशीलता पर पाबंदियां और घर के कामों का भारी बोझ महिलाओं को वर्कफोर्स से दूर रख रहा है। भले ही वे नौकरी ढूंढने की इच्छुक हों। अर्थव्यवस्था का ढांचा, जिसमें बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर और कम वेतन वाली खेती में लगी महिलाएं शामिल हैं, अवसरों और वेतन वृद्धि को सीमित करता है। हालिया उछाल के बावजूद, महिला LFPR का लॉन्ग-टर्म ट्रेंड गिरावट और ठहराव का रहा है, जो दूसरे देशों के पैटर्न से अलग है। वर्तमान रणनीति, जो सिर्फ प्रतीकात्मक नियुक्तियों पर निर्भर करती है और डिमांड-साइड उपायों के बिना सिर्फ लेबर सप्लाई बढ़ाने पर ध्यान देती है, वेतन गैप को बढ़ाने का जोखिम उठाती है। यह लगातार बनी हुई संरचनात्मक चुनौती, मानव पूंजी के एक बड़े हिस्से का अप्रयुक्त रहना, भारत की विकास महत्वाकांक्षाओं को सीधे तौर पर खतरे में डालती है।