भारतीय निवेशक जो ग्लोबल मार्केट्स में ETF के ज़रिए पैसा लगा रहे हैं, उन्हें भारी प्रीमियम और लिक्विडिटी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। RBI के निवेश कैप की वजह से यूनिट्स की ट्रेडिंग मुश्किल हो गई है।
ग्लोबल ETF में निवेश क्यों है मुश्किल?
भारतीय निवेशक जब अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए इंटरनेशनल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETFs) का रुख करते हैं, तो उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ग्लोबल मार्केट्स, खासकर यूएस टेक सेक्टर में बढ़ती दिलचस्पी के बावजूद, भारतीय रिटेल निवेशकों की भागीदारी RBI की सख्त निवेश सीमाओं से बंधी हुई है।
RBI के निवेश कैप का लिक्विडिटी पर असर
विदेशी निवेश के लिए कुल इंडस्ट्री-वाइड कैप $7 बिलियन है, जिसमें एक सिंगल एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) द्वारा मैनेज किए जाने वाले फंड-ऑफ-फंड्स के लिए $1 बिलियन की व्यक्तिगत सीमा है। जब कोई AMC इस सीमा तक पहुंच जाती है, तो वह नए यूनिट्स इशू नहीं कर पाती। इससे सेकेंडरी मार्केट में सप्लाई और डिमांड का असंतुलन पैदा हो जाता है। चूँकि यूनिट्स की सप्लाई फिक्स है, इसलिए एक्सचेंज पर ETF का भाव उसके नेट एसेट वैल्यू (NAV) से अलग हो सकता है। ऐसे में, जब निवेशक बाहर निकलना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी होल्डिंग्स बेचने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि नए यूनिट्स के निर्माण की कमी से मार्केट लिक्विडिटी कम हो जाती है। कुछ मौकों पर, इन फंड्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना कम होता है कि विदेशी इंडेक्स में हलचल के बावजूद शेयर का भाव स्थिर रहता है।
प्रीमियम प्राइसिंग और छुपे हुए खर्चे
ग्लोबल एक्सपोजर की भारी मांग के कारण कुछ ETFs अपनी इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू (iNAV) से 15% या उससे भी अधिक के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। इस प्रीमियम का भुगतान करने वाले निवेशक असल में अंतर्निहित संपत्तियों को उनकी मौजूदा बाजार कीमत से काफी ज़्यादा कीमत पर खरीद रहे हैं। प्रीमियम के अलावा, निवेशकों को ग्लोबल निवेश की व्यापक लागत संरचना पर भी ध्यान देना होगा। जो लोग सीधे निवेश के लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें कई तरह के खर्चों का सामना करना पड़ता है। इनमें फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन चार्जेज़, ब्रोकरेज फीस, अकाउंट मेंटेनेंस कॉस्ट और भारत व विदेशी दोनों जगहों पर टैक्स संबंधी जटिलताएं शामिल हैं।
LRS रूट की चुनौतियाँ
गिफ्ट सिटी को ग्लोबल निवेश के लिए एक रास्ते के तौर पर बढ़ावा दिया गया है, लेकिन LRS रूट में निवेशकों को भारतीय रुपये को विदेशी मुद्रा में बदलने और फिर वापस लाने की पूरी प्रक्रिया का प्रबंधन करना पड़ता है। यह प्रक्रिया करेंसी के उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील है और इसके लिए सावधानीपूर्वक टैक्स प्लानिंग की आवश्यकता होती है। चूँकि RBI इन सीमाओं का प्रबंधन रुपए को स्थिर रखने के लिए करता है, इसलिए निवेशकों को इन कैप्स में अचानक ढील की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। रेगुलेटरी रिपोर्टिंग की जटिलता और ग्लोबल एसेट्स के लिए बढ़ी हुई कीमतें चुकाने का जोखिम, गहन रिसर्च को ज़रूरी बनाता है। ग्लोबल एक्सपोजर जोड़ना चाहने वाले निवेशकों को निवेश करने से पहले ETF की विशिष्ट लिक्विडिटी स्थिति को समझने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाजार में तनाव के दौरान यूनिट्स बेचने में असमर्थता इन प्रोडक्ट्स को रखने वालों के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई है।