India-New Zealand FTA: व्यापार दोगुना करने का बड़ा सौदा, निवेश में भी आएगी तेजी

व्यापार को रफ्तार देगा FTA, निवेश पर भी बड़ा दांव

13 महीनों की कड़ी बातचीत के बाद, भारत-न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) दोनों देशों के लिए एक सोच-समझकर उठाया गया रणनीतिक कदम है। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब दुनिया की अर्थव्यवस्था में बिखराव और संरक्षणवाद (protectionism) बढ़ रहा है। इस डील से न सिर्फ बाजार पहुंच (market access) बढ़ेगी, बल्कि निवेश को भी तगड़ा बूस्ट मिलेगा।

अनुमान है कि इस समझौते से अगले 5 सालों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर $5 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं, न्यूजीलैंड ने अगले 15 सालों में भारत में $20 बिलियन का निवेश करने का भी वादा किया है।

यह एग्रीमेंट ऐसे वक्त आया है जब भारत अपने निर्यात बाजारों को विविधता देना चाहता है, और न्यूजीलैंड भी चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है, जो उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है।

भारत के लिए क्या हैं फायदे?

इस समझौते के तहत, भारत के सभी सामानों को न्यूजीलैंड में तुरंत ड्यूटी-फ्री एक्सेस मिल जाएगा। इससे पहले इन पर 10% तक टैरिफ लगता था। इससे भारत के टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और लेदर जैसे लेबर-इंटेंसिव सेक्टर्स को काफी फायदा होगा।

वहीं, भारत भी न्यूजीलैंड के करीब 95% निर्यात पर टैरिफ कम करने पर सहमत हो गया है। न्यूजीलैंड को अपनी सेवाओं के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्रस्ताव मिला है, जिसमें 118 सेक्टर्स शामिल हैं।

वैश्विक हालात और समझौते की अहमियत

यह FTA सिर्फ एक सामान्य व्यापार समझौता नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था के मद्देनजर एक सामरिक जुड़ाव है। भारत, जिसने हाल ही में EU और UK के साथ भी FTA फाइनल किए हैं, इस न्यूजीलैंड डील को इंडो-पैसिफिक नेटवर्क का अहम हिस्सा मान रहा है। सिर्फ 9 महीनों में हुई इस बातचीत का अंत दिसंबर 2025 तक हो जाना, दोनों देशों की तात्कालिकता और तालमेल को दर्शाता है।

न्यूजीलैंड के लिए, यह डील अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने और चीन पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी। हालांकि चीन के साथ व्यापार बढ़ रहा है, पर केवल डेरी और मीट जैसे प्राइमरी प्रोडक्ट्स पर निर्भरता जोखिम भरी है।

इस FTA में वाइन और सेवाओं के लिए 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' (MFN) क्लॉज भी शामिल है। इसका मतलब है कि अगर भारत भविष्य में वाइन और सेवाओं के लिए किसी अन्य देश या ब्लॉक (जैसे EU) के साथ बेहतर डील करता है, तो न्यूजीलैंड को भी स्वतः ही वे लाभ मिलेंगे। इससे न्यूजीलैंड के निर्यात में लाखों डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है।

चुनौतियां और जोखिम

फायदे के बावजूद, कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। FTA को न्यूजीलैंड की संसद से मंजूरी मिलनी बाकी है। हालांकि इसके पास होने की उम्मीद है, लेकिन गठबंधन सहयोगी 'न्यूजीलैंड फर्स्ट' का विरोध राह का रोड़ा बन सकता है।

इसके अलावा, फायदे सभी के लिए बराबर नहीं होंगे। भारत ने डेरी और कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे संवेदनशील सेक्टर्स को बाहर रखा है, ताकि अपने किसानों को बचाया जा सके। इन पर अभी भी औसतन 15.9% का इंपोर्ट टैरिफ लागू रहेगा।

न्यूजीलैंड का कृषि पर भारी निर्भरता, ग्लोबल कमोडिटी कीमतों में उतार-चढ़ाव और फुट-एंड-माउथ डिजीज जैसी बायोसिक्योरिटी खतरों के प्रति संवेदनशील है, जो गंभीर व्यापार प्रतिबंध लगा सकते हैं।

FTA की सफलता भारत की भविष्य की आर्थिक ग्रोथ और स्थिरता पर भी निर्भर करेगी। भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और सप्लाई चेन की चिंताओं के बीच, वैश्विक घटनाएं भी इस समझौते की दीर्घकालिक स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं।

आगे क्या होगा?

अगले कदम में चरणबद्ध कार्यान्वयन (phased implementation) और व्यापार लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिशें शामिल होंगी। 5 सालों में $5 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास और बाजार अनुकूलन की जरूरत होगी।

न्यूजीलैंड द्वारा भारत में अगले 15 सालों में $20 बिलियन का निवेश कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगा। इस समझौते के तहत 5,000 भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए नया TEE वीज़ा और STEM ग्रेजुएट्स के लिए पोस्ट-स्टडी वीज़ा की सुविधा भी बढ़ाई जाएगी।

न्यूजीलैंड के लिए, करीब 57% निर्यात पर तत्काल ड्यूटी फ्री एक्सेस (जो पूरी तरह लागू होने पर 82% तक पहुंच जाएगा) और अन्य उत्पादों पर टैरिफ में महत्वपूर्ण कटौती से बागवानी, टिम्बर, कोयला, ऊन और मांस जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा।

FTA की दीर्घकालिक सफलता मजबूत सप्लाई चेन बनाने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने पर निर्भर करेगी, ताकि बदलते वैश्विक व्यापार माहौल में न्यूजीलैंड के निर्यातकों को अधिक निश्चितता मिल सके।