भारत में 'खुशहाली' का ग्राफ ऊपर, पर कमाई में राज्यों की खाई गहरी; RBI डिप्टी गवर्नर ने जताई चिंता

जीवन स्तर में सुधार, पर आय की रफ़्तार धीमी

RBI डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता के अनुसार, देश भर में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion), साक्षरता, पोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच और अन्य कल्याणकारी संकेतकों में तेजी से सुधार हो रहा है। उदाहरण के लिए, 2005-06 में जहां केवल 14% महिलाओं के पास बैंक खाते थे, वहीं 2019-21 तक यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 80% हो गया। बेहतर शिशु मृत्यु दर और स्वच्छता एवं बिजली जैसी सुविधाओं तक पहुंच भी देश भर में 'खुशहाली' के समान वितरण में योगदान दे रही है।

आर्थिक विकास: अमीर राज्य आगे, पर खाई सिमट रही

इसके विपरीत, आर्थिक विकास अभी भी धनी राज्यों की ओर अधिक झुका हुआ है। अमीर राज्यों की विकास दर, गरीब राज्यों की तुलना में लगातार अधिक रही है। हालांकि, दशकों में आय के इस अंतर के बढ़ने की रफ़्तार धीमी पड़ी है। 2003-04 से 2024-25 के बीच, औसत आय से ऊपर वाले राज्यों ने 7.7% की वार्षिक दर से वृद्धि की, जबकि औसत से नीचे वाले राज्यों की वृद्धि दर 6.8% रही। इससे पता चलता है कि आय का अंतर बना हुआ है, लेकिन यह धीरे-धीरे बढ़ रहा है। ओडिशा, असम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मजबूत विकास ने इसमें मदद की है।

आय की असमानता चिंता का सबब

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत की आय असमानता का 85% से अधिक हिस्सा राज्यों के बीच के अंतर से आता है। गोवा और दिल्ली जैसे दक्षिणी राज्यों की प्रति व्यक्ति आय पूर्वी यूरोप के कुछ हिस्सों के बराबर ($6,000+ सालाना) हो सकती है, जबकि बिहार जैसे राज्य $800 से भी काफी कम कमाते हैं। ये बड़े अंतर सामाजिक संकेतकों को प्रभावित करते हैं और आंतरिक प्रवासन को बढ़ाते हैं।

भविष्य की राह और चुनौतियां

आर्थिक विश्लेषकों को आने वाले वर्षों के लिए भारत की विकास संभावनाओं पर भरोसा है, जिसमें FY2025-26 के लिए GDP वृद्धि 7.5% से 7.8% और FY2026-27 के लिए 6.6% से 7.1% रहने का अनुमान है। यह घरेलू मांग, निजी खपत और सार्वजनिक निवेश से प्रेरित है। मुद्रास्फीति (Inflation) भी घटकर 2% से 3.4% के बीच रहने का अनुमान है।

हालांकि, महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं। राज्यों के बीच आय का लगातार और बढ़ता हुआ अंतर राष्ट्रीय असमानता का मुख्य कारण है। अमीर राज्यों की तेज़ वृद्धि कहीं गहरे आर्थिक मुद्दों को छिपा सकती है। 2047 तक उच्च-आय वाला देश बनने के लक्ष्य के लिए निरंतर उच्च विकास दर की आवश्यकता है, लेकिन वैश्विक संघर्षों जैसे बाहरी दबाव जोखिम पैदा करते हैं। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें चालू खाते के घाटे को बढ़ा सकती हैं और मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती हैं। अप्रत्याशित मानसून जैसे जलवायु झटके भी मुद्रास्फीति को फिर से बढ़ा सकते हैं और विकास को धीमा कर सकते हैं। बड़ा अनौपचारिक क्षेत्र, जो औपचारिक अर्थव्यवस्था की तुलना में कम लचीला है, विशेष रूप से कमजोर है। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत के आर्थिक डेटा की गुणवत्ता और समयबद्धता पर चिंता जताई है। भारत की प्रति व्यक्ति आय भी वैश्विक स्तर पर 149वीं रैंक पर है।