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भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर गहराया संकट
भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट (BTA) पर हस्ताक्षर फिलहाल खटाई में पड़ गए हैं। विश्व व्यापार संगठन (WTO) की 14वीं मंत्रिस्तरीय बैठक (MC14) के इतर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पियुष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर के बीच मुलाकात हुई, लेकिन इस डील पर सहमति नहीं बन पाई। इस देरी की जड़ें अमेरिकी इंपोर्ट सरचार्ज की अनिश्चितता और मध्य पूर्व में बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव हैं, जो ऊर्जा की कीमतों और बाज़ार में अस्थिरता को बढ़ा रहे हैं।
अमेरिकी टैरिफ अनिश्चितता बनी बाधा
BTA के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट अमेरिकी टैरिफ सिस्टम की अस्थिरता है। 20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले ने राष्ट्रपति ट्रम्प की इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत टैरिफ लगाने की शक्ति को अमान्य कर दिया था। इसके जवाब में, अमेरिकी प्रशासन ने 24 फरवरी 2026 से 150 दिनों के लिए 10% का ग्लोबल इंपोर्ट सरचार्ज लगा दिया। यह नया और अप्रत्याशित सरचार्ज BTA की पिछली रूपरेखा से बिल्कुल अलग है, जिसमें भारतीय सामानों पर विशेष टैरिफ कटौती (शायद 18% तक) की बात थी। अब डील का भविष्य इस नए, कम अनुमानित टैरिफ सिस्टम के फाइनल होने पर निर्भर करेगा। विश्लेषकों का कहना है कि प्रशासन सेक्शन 301 और 232 जैसे अन्य प्राधिकरणों का उपयोग करके और भी टैरिफ लगा सकता है, जिससे पॉलिसी की अनिश्चितता बनी रहेगी।
मध्य पूर्व संघर्ष से बढ़ी बाज़ार की अस्थिरता
एक और बड़ा झटका मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष से लगा है, जिसमें अमेरिका, इज़राइल और ईरान शामिल हैं। इस भू-राजनीतिक अस्थिरता ने वैश्विक वित्तीय बाजारों और कमोडिटी की कीमतों में भारी उथल-पुथल मचा दी है। कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है; ब्रेंट क्रूड 27 मार्च 2026 को $110.75 प्रति बैरल तक पहुंच गया, जबकि WTI 26 मार्च 2026 को लगभग $91.64 पर कारोबार कर रहा था। यह बढ़ोतरी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में व्यवधानों और सुरक्षा खतरों से सीधे जुड़ी है, जो ऊर्जा शिपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इससे वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है, शिपिंग लागत बढ़ रही है और जरूरी कमोडिटीज व निर्मित वस्तुओं के लिए लीड टाइम लंबा हो रहा है।
इस व्यापक अनिश्चितता के कारण शेयर बाजारों में तेज गिरावट आई है। 27 मार्च 2026 को, भारतीय बेंचमार्क सेंसेक्स 2.25% गिरकर 73,583.22 अंक पर आ गया, और निफ्टी 50 2.09% लुढ़क कर 22,819.60 पर बंद हुआ। अमेरिकी बाजारों में भी बड़ी गिरावट देखी गई, जिसमें डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1.01%, S&P 500 1.74% और नैस्डैक कंपोजिट 2.38% नीचे आ गए। 27 मार्च 2026 को USD/INR एक्सचेंज रेट 94.8970 पर ट्रेड कर रहा था। OECD ने चेतावनी दी है कि ऊर्जा झटके और महंगाई का जोखिम विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विकास के अनुमानों को कम कर सकता है।
ट्रेड डील पर क्या है आगे का अनुमान
भारत-अमेरिका ट्रेड रिलेशनशिप के लिए सबसे बड़ा खतरा अमेरिकी ट्रेड पॉलिसी की अप्रत्याशितता है, जो कोर्ट के फैसलों और त्वरित कार्यकारी कदमों से और भी बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने विशिष्ट टैरिफ विवादों के परिदृश्य को बड़े, अस्थायी सरचार्ज वाले माहौल में बदल दिया है, जिससे आयातकों और निर्यातकों के लिए एक अराजक स्थिति पैदा हो गई है। यह नीतिगत असंगति कंपनियों के लिए दीर्घकालिक योजना बनाना बहुत मुश्किल बना रही है। इसके अलावा, मध्य पूर्व का बढ़ता संघर्ष एक प्रणालीगत जोखिम जोड़ता है; ऊर्जा बाजारों या शिपिंग मार्गों में लंबे समय तक व्यवधान वैश्विक महंगाई, आर्थिक विकास और निवेशक भावना को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, जिससे व्यापार समझौते पटरी से उतर सकते हैं। भारत के 18% के अनुकूल टैरिफ संरचना को सुरक्षित करने के प्रयासों पर तदर्थ सरचार्ज का खतरा मंडरा रहा है, जो भारतीय निर्यात को नुकसान पहुंचा सकते हैं या अप्रत्याशित लागत वृद्धि का कारण बन सकते हैं। विश्लेषकों ने 2026 में ट्रेड डील की रूपरेखा को सकारात्मक रूप से देखा था, लेकिन बाद के नीतिगत बदलावों और भू-राजनीतिक संकटों ने महत्वपूर्ण सावधानी बरतने पर मजबूर कर दिया है।
भारत-अमेरिका BTA का भविष्य अत्यधिक अनिश्चित बना हुआ है। एक स्थिर अमेरिकी टैरिफ प्रणाली की स्थापना की प्रतीक्षा में, इस डील पर हस्ताक्षर कई महीनों के लिए टाल दिए गए हैं। आर्थिक परिदृश्य को महंगाई की चिंताएं और ऊर्जा बाजार की अस्थिरता व भू-राजनीतिक अस्थिरता के कारण व्यापक आर्थिक मंदी के जोखिम ने और भी धूमिल कर दिया है। भारतीय शेयर बाजार (सेंसेक्स) के अनुमान पहली तिमाही 2026 के अंत तक लगभग 75,186 अंकों की ट्रेडिंग रेंज का सुझाव देते हैं, जबकि अगले बारह महीनों में 69,206 अंकों तक की गिरावट का अनुमान है। USD/INR एक्सचेंज रेट पहली तिमाही 2026 के अंत तक लगभग 94.10 और बारह महीनों में लगभग 92.52 रहने की उम्मीद है। मध्य पूर्व संघर्ष की अवधि और समाधान वैश्विक आर्थिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं के भविष्य को काफी हद तक निर्धारित करेगा।