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व्यापारिक तनाव खत्म, निवेशकों का भरोसा लौटा
भारत और अमेरिका के बीच सालों से चले आ रहे व्यापारिक विवादों का समाधान हो गया है, जिसने महीनों की लंबी बातचीत के बाद भू-राजनीतिक और व्यापारिक स्थिरता (Geopolitical and Trade Stability) को बहाल किया है। मार्केट एक्सपर्ट्स इस डील को एक बड़ी राहत मान रहे हैं। इस समझौते के तहत, अमेरिकी बाजार में भारतीय सामानों पर लगने वाले टैरिफ को भारी कटौती के साथ 18% तक लाया गया है। माना जा रहा है कि यह कदम विदेशी निवेशकों को भारत की ओर खींचने में मददगार होगा, जिससे मार्केट वैल्यूएशन को सहारा मिलेगा और डेप्रिसिएशन (Depreciation) के दबाव झेल रहे रुपये को भी स्थिरता मिलेगी। अप्रैल 2025 से लागू हुए आपसी टैरिफ के कारण मार्केट सेंटीमेंट पर जो अनिश्चितता हावी थी, वह अब खत्म हो गई है।
टैरिफ में कटौती उम्मीद से कहीं ज़्यादा
टैरिफ में आई यह भारी कटौती (Steep Reduction) एक बड़ा सरप्राइज है, जो भारत को कई आसियान (ASEAN) देशों के मुकाबले फायदे की स्थिति में लाता है। 18% की यह दर भारतीय मैन्युफैक्चरर्स की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस (Global Competitiveness) को फिर से जगाने का काम करेगी। यह डील न केवल टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स और फार्मा जैसे श्रम-आधारित (Labor-Intensive) एक्सपोर्ट्स के लिए बेहतर मार्केट एक्सेस (Market Access) प्रदान करती है, बल्कि एनर्जी, एग्री और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जैसे अमेरिकी एक्सपोर्ट्स के लिए भी मौके खोलेगी। इसने पहले के 50% तक के पेनल्टी ड्यूटी को भी बेअसर कर दिया है, जो दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में तनाव का कारण बन रही थी।
सेक्टर्स को मिलेगी संजीवनी, मैक्रो इकोनॉमिक्स को सपोर्ट
इस डील से सबसे ज्यादा फायदा टेक्सटाइल और फार्मास्युटिकल्स जैसे इंडस्ट्रीज को होगा, जिन्हें अमेरिका जैसे भारत के सबसे बड़े एक्सपोर्ट मार्केट में बेहतर पहुंच मिलेगी। इससे मार्जिन्स स्थिर होंगे और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन (Capacity Utilization) बढ़ेगा। इंजीनियरिंग और ऑटो एनसिलरीज (Auto Ancillaries) जैसे सेक्टर्स में भी ट्रेड बैरियर कम होने से तुरंत ऑर्डर इनफ्लो (Order Inflows) बढ़ने की उम्मीद है, खासकर उत्तरी अमेरिका में।
सुआन हजरा, चीफ इकोनॉमिस्ट, आनंद राठी ग्रुप ने कहा कि सबसे बड़ा बदलाव भू-राजनीतिक और व्यापारिक स्थिरता की वापसी है, जिससे भारत 'ग्लोबल कैपिटल के लिए इन्वेस्टेबल' बन गया है। वहीं, दीपक अग्रवाल, CIO-Debt, कोटक म्यूचुअल फंड ने बताया कि टैरिफ में यह कटौती एक स्वागत योग्य स्टिमुलस (Stimulus) है। इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स गैप (Balance of Payments Gap) कम होने, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व (Foreign Exchange Reserves) को मजबूती मिलने और रुपये को एक स्थिर आधार मिलने की उम्मीद है।
भारतीय शेयर बाजार, जो कि निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स से पहचाना जाता है, अप्रैल 2025 से लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) के आउटफ्लो से दबाव में था। वर्तमान में निफ्टी 50 का P/E रेश्यो लगभग 21.8-22.5 और बीएसई सेंसेक्स का 22.5 के आसपास है। निफ्टी 50 का मार्केट कैप करीब US$2.5 ट्रिलियन और बीएसई सेंसेक्स का US$1.95 ट्रिलियन है। एनालिस्ट्स का मानना है कि यह डील इमर्जिंग मार्केट्स में रणनीतिक निवेश (Strategic Plays) की तलाश कर रहे अमेरिकी FIIs का एक बड़ा हिस्सा आकर्षित कर सकती है।
आगे का नज़रिया
एडलवाइस एमएफ के इक्विटीज हेड, त्रिदीप भट्टाचार्य का कहना है कि हालिया इंडिया-ईयू डील के साथ यह समझौता, 2026 में भारत के लिए एक दमदार बाहरी ग्रोथ इंजन (External Growth Engine) साबित हो सकता है। ग्रीन पोर्टफोलियो पीएमएस के दिवम शर्मा ने कहा कि यह 'मैसिव पॉजिटिव' डील, जो करेक्टेड वैल्यूएशन्स (Corrected Valuations) और 'रॉक-सॉलिड' फंडामेंटल्स के समय आई है, एक शॉर्ट-कवरिंग रैली (Short-Covering Rally) को हवा दे सकती है। हालांकि, लंबी अवधि में इसके अमल की बारीकियां महत्वपूर्ण होंगी, लेकिन यह समझौता निश्चित रूप से भारत की सापेक्षिक आकर्षकता (Relative Attractiveness) को वापस बढ़ाता है। अब सवाल यह है कि क्या इस सेंटीमेंट-ड्रिवन उछाल के बाद कॉर्पोरेट अर्निंग्स अपग्रेड (Corporate Earnings Upgrades) भी देखने को मिलेंगे।