India-UK Trade Deal अटकी: स्टील और कार्बन टैक्स पर टकराव

टकराव की जड़: संरक्षणवाद बनाम व्यापार बढ़ाना

भारत और यूके के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिशें फिलहाल रुक गई हैं। इसकी मुख्य वजह है यूके का औद्योगिक संरक्षणवाद और भारत की एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड ग्रोथ की जरूरतें। कॉप्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) का मकसद तो बैरियर्स को खत्म करना था, लेकिन यूके का स्टील कोटे को कड़ा करने का फैसला – जिसमें जुलाई 2026 से तय कोटे से ज्यादा इंपोर्ट पर 50% टैरिफ लगेगा – बाजार पहुंच के वादों से पीछे हटना जैसा है। इस फैसले से नई दिल्ली को अपने पिछले रियायतों, खासकर स्कॉच व्हिस्की जैसे हाई-मार्जिन प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने, की उपयोगिता पर फिर से विचार करना पड़ रहा है, जो कि ब्रिटिश नेगोशिएटर्स के लिए एक बड़ी जीत थी।

कार्बन टैक्स एक व्यापारिक बाधा

तात्कालिक स्टील प्रतिबंधों से परे, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) का बढ़ता खतरा व्यापारिक संबंधों में एक बड़ा बदलाव ला रहा है। 2027 तक, यूके का प्लान कार्बन-इंटेंसिव इंपोर्ट्स जैसे एल्यूमीनियम, फर्टिलाइजर और सीमेंट पर टैक्स लगाने का है। इससे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल बाधा खड़ी हो जाएगी, जो उनकी कीमत प्रतिस्पर्धा को खत्म कर सकती है। 14% से 24% तक के संभावित सरचार्ज से उन एक्सपोर्टर्स के लिए अनिश्चितता बढ़ गई है जो पहले से ही बहुत कम मार्जिन पर काम कर रहे हैं। क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के विपरीत, जो टैरिफ-मुक्त प्रवाह को प्राथमिकता देते हैं, यह मैकेनिज्म विकासशील औद्योगिक बेस को असमान रूप से प्रभावित करता है, जिससे मौजूदा कम टैरिफ से मिले फायदे खत्म हो जाते हैं।

जोखिम का विश्लेषण: रणनीतिक जवाबी कार्रवाई

जोखिम के नजरिए से, वर्तमान स्थिति बताती है कि दोनों देश सेक्टर-स्पेशफिक ट्रेड कंसेशंस का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल पहले भी अन्य देशों की ऐसी नीतियों का सामना करते हुए जवाबी उपायों पर सख्त रुख अपना चुके हैं। अगर यूके भारतीय मैन्युफैक्चरिंग के लिए विशेष छूट के बिना स्टील कोटे के साथ आगे बढ़ता है, तो बातचीत में रणनीतिक बदलाव की संभावना बहुत अधिक है। सबसे बड़ा जोखिम राजनीतिक सद्भावना का कम होना है; यदि व्यापार समझौता अनिश्चित काल के लिए अटका रहता है, तो इसका दूसरा असर क्रॉस-बॉर्डर प्रोजेक्ट्स के लिए कैपिटल की लागत में वृद्धि होगी, जो 2025 के समझौते से मिलने वाली रेगुलेटरी सर्टेनिटी पर निर्भर करते हैं।

आगे का रास्ता

बाजार के प्रतिभागियों को 2 जून की डिप्लोमैटिक मीटिंग्स के नतीजों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इससे पता चलेगा कि वर्तमान गतिरोध नरम पड़ता है या एक लंबे व्यापार विवाद में बदल जाता है। एनालिस्ट्स का मानना है कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पर समझौता हुए बिना, व्यापार समझौते के पूरी तरह लागू होने की समय-सीमा 2027 तक खिसक सकती है। स्टील और केमिकल सेक्टर के निवेशकों को बढ़ी हुई अस्थिरता के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उपभोक्ता वस्तुओं पर जवाबी टैरिफ का खतरा भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लिए एक मजबूत सौदेबाजी का हथियार बना हुआ है।