8वें वेतन आयोग में 3 गुना वेतन की मांग! सरकार की चिंता बढ़ी, बजट पर कैसा होगा असर?

शिक्षकों की भारी-भरकम मांगें

प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच (PSNM) नामक यूनियन ने 8वें वेतन आयोग के समक्ष केंद्रीय सरकारी शिक्षकों के वेतन और भत्तों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव दिया है। उनकी मुख्य मांग लेवल 1 कर्मचारियों के लिए मिनिमम बेसिक पे को वर्तमान ₹18,000 से बढ़ाकर ₹50,000 से ₹60,000 के बीच करने की है। यह 3.83 के फिटमेंट फैक्टर पर आधारित है, जो 7वें वेतन आयोग के 2.57 फैक्टर से काफी ज्यादा है। यूनियन ने एनुअल इंक्रीमेंट को दोगुना कर 6-7% करने, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ाने, तथा चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस को लगभग तिगुना करने की भी मांग की है। इसके अलावा, फिक्स्ड-इंटरवल प्रमोशन और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की बहाली की भी मांग उठी है।

सरकार के बजट लक्ष्यों पर दबाव

यह सब तब हो रहा है जब सरकार फिस्कल डिसिप्लिन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए सरकार का लक्ष्य फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी का 4.4% रखना है, जो पिछले साल के 4.8% से कम है। केंद्रीय सरकारी कर्ज जीडीपी का 56.1% रहने का अनुमान है, जिसे 2031 तक लगभग 50% तक कम करने का लक्ष्य है। इन अतिरिक्त मांगों के बिना भी, 8वें वेतन आयोग से सालाना ₹3.7 से ₹3.9 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है, जो भारत की जीडीपी का 1.1-1.2% है। अगर PSNM का पूरा प्रस्ताव मान लिया गया, तो फिस्कल शॉक कहीं ज्यादा बड़ा होगा, जिससे उधारी बढ़ सकती है और कर्ज-जीडीपी अनुपात लक्ष्यों से आगे निकल सकता है।

पेंशन और पिछले आयोगों का असर

पिछले वेतन आयोगों, जैसे 7वें CPC ने भी वेतन और भत्तों में 23.5% की बढ़ोतरी की थी, जिससे सरकारी खर्च और महंगाई बढ़ी थी। PSNM की ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को वापस लाने की मांग एक बड़ा लॉन्ग-टर्म फिस्कल चैलेंज पेश करती है। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के विपरीत, OPS एक गारंटीड बेनेफिट स्कीम है जिसे सरकार फंड करती है। यह बड़ा फिस्कल रिस्क पैदा करती है क्योंकि लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। OPS पर वापस जाने से बजट पर सालाना जीडीपी का अतिरिक्त 0.9% बोझ पड़ सकता है, जो सरकार के फिस्कल स्टेबिलिटी के लक्ष्यों के खिलाफ है।

विशेषज्ञों को मामूली बढ़ोतरी की उम्मीद

एक्सपर्ट्स का मानना है कि PSNM की ये महत्वाकांक्षी मांगें पूरी होने की संभावना बहुत कम है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार अधिक कंज़र्वेटिव रुख अपनाएगी और फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.86 के बीच स्वीकृत कर सकती है, जो 7वें वेतन आयोग के स्तरों के करीब है। वर्तमान में, 7वें CPC के तहत एक प्राइमरी टीचर (PRT) लगभग ₹35,400 (लेवल 6) कमाता है। लेवल 1 कर्मचारियों के लिए ₹50,000-60,000 की मांग वर्तमान वेतन ढांचे से एक बड़ा बदलाव है। ऐसी मांगें मानने से गंभीर फिस्कल परिणाम होंगे, जिससे महंगाई, बढ़ी हुई उधारी से अधिक ब्याज भुगतान और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पूंजीगत खर्च में कमी आ सकती है। इसके अलावा, NPS को OPS से बदलने का PSNM का जोर OPS की लॉन्ग-टर्म फिस्कल अनसस्टेनेबिलिटी को नजरअंदाज करता है, जो चिंता का विषय पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा उठाया जा चुका है। सरकार के फिस्कल डेफिसिट लक्ष्य 2025-26 और 2026-27 के लिए बड़े वेतन वृद्धि के लिए बहुत कम गुंजाइश दिखाते हैं।

वेतन आयोग का आगे का रास्ता

8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 1 जनवरी 2026 तक लागू होने की उम्मीद है। इसमें कर्मचारी की जरूरतों और फिस्कल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि वेतन, भत्ते और पेंशन में कुछ बढ़ोतरी की उम्मीद है, PSNM की भारी मांगें उनकी उम्मीदों और सरकार की वित्तीय क्षमता के बीच एक बड़े अंतर को दर्शाती हैं। उम्मीद है कि अंतिम परिणाम पिछली वेतन आयोगों की तरह छोटे समायोजन दिखाएगा, जो FRBM एक्ट लक्ष्यों और व्यापक आर्थिक योजना के अनुरूप होंगे।