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यह परफॉर्मेंस घरेलू मांग को मजबूत करने और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को दिखाता है। इसी वजह से इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी में एक मजबूत ग्रोथ इंजन के तौर पर उभर रहा है। रियल जीडीपी ग्रोथ के अनुमानों में बढ़ोतरी (नई सीरीज के तहत 7-7.4% तक) इस अंडरलाइंग स्ट्रेंथ को दिखाती है, हालांकि एक्सटर्नल फैक्टर्स और डोमेस्टिक प्राइस प्रेशर पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत होगी।
ग्रोथ इंजन की रफ्तार
चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी. अनंतनागेश्वरन ने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 तक $4 ट्रिलियन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ लगभग 11% रहने की उम्मीद है। इसके लिए रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7-7.4% रखा गया है। इस ग्रोथ के पीछे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दो मुख्य फैक्टर होंगे। ग्रामीण इलाकों में ट्रैक्टर की बिक्री मजबूत है, वहीं शहरी खर्च UPI ट्रांजैक्शन और एयर ट्रैवल से बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर की ओर से मशीनरी और इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट में तेजी आई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछले तीन सालों से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन यह अभी भी एक्सपेंशनरी टेरेटरी में है। ई-वे बिल, बैंक क्रेडिट और बिजली की खपत जैसे हाई-फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स प्री-पेंडमिक लेवल पर आ गए हैं। स्टील और सीमेंट के प्रोडक्शन से इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड में तेजी का संकेत मिलता है। अच्छी सप्लाई-साइड कंडीशन और ईजी ग्लोबल कमोडिटी प्राइस के कारण इन्फ्लेशन कम रहने की उम्मीद है। सरकार अपने फिस्कल डेफिसिट (Fiscal Deficit) को फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 4.5% तक लाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capital Expenditure) से समझौता नहीं किया जाएगा।
ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट और पीयर परफॉर्मेंस
इंडिया के इस ग्रोथ रेट के साथ, यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी बने रहने की उम्मीद है। फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 6.5% (वर्ल्ड बैंक, US टैरिफ को ध्यान में रखते हुए) से लेकर 7% (CareEdge Ratings) तक के अनुमान हैं। इकोनॉमिक सर्वे 6.8-7.2% की ग्रोथ का अनुमान लगा रहा है। IMF का अनुमान 2026 और 2027 के लिए 6.4% है, जबकि 2026 के लिए 7.3% का अनुमान है। यह चीन (जिसकी ग्रोथ 2026 और 2027 में करीब 4.5-4.6% रहने की उम्मीद है) जैसे प्रतिस्पर्धियों से काफी ज्यादा है। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं (Emerging Markets) ग्लोबल शिफ्ट्स का सामना कर रही हैं, जिनकी 2026 में ग्रोथ 2.7% रहने का अनुमान है। ग्लोबल इकोनॉमी का आउटलुक मिला-जुला है, 2026 में ट्रेड टेंशन और टाइट फिस्कल कंडीशन के बीच 2.7% की ग्रोथ का अनुमान है। हालांकि, 2026 में 3.3% की ग्रोथ की उम्मीद है, जिसे टेक इन्वेस्टमेंट का सहारा मिलेगा। US टैरिफ एक चिंता का विषय बने हुए हैं, कुछ अनुमानों के अनुसार ये फाइनेंशियल ईयर 2027 में भारत की ग्रोथ को 6.5% तक सीमित कर सकते हैं। लेकिन, मजबूत घरेलू मांग और एक्सपोर्ट में मजबूती इन प्रभावों को ऑफसेट करने की उम्मीद है। फेडरल रिजर्व की पॉलिसी में 2026 तक इंटरेस्ट रेट में 3.50-3.75% से घटकर करीब 3% होने की उम्मीद है, जिससे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए सपोर्टिव फाइनेंशियल कंडीशन बन सकती है।
इन्फ्लेशन, ट्रेड गैप और एग्जीक्यूशन रिस्क
हालांकि, इन्फ्लेशन (Inflation) को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद है। Crisil का अनुमान है कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन फाइनेंशियल ईयर 2027 में बढ़कर 4.3% हो जाएगा, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 के अनुमानित 2.5% से ज्यादा है। RBI ने भी फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए इन्फ्लेशन के अनुमानों को थोड़ा बढ़ाया है, जिसमें पहली और दूसरी तिमाही के लिए यह क्रमशः 4% और 4.2% रहने का अनुमान है। इसका एक कारण फूड प्राइस का लो बेस इफेक्ट और नॉन-फूड कंपोनेंट्स से संभावित प्रेशर है। ट्रेड डेफिसिट (Trade Deficit) तेजी से बढ़ रहा है। जनवरी 2026 में भारत का डेफिसिट $34.68 बिलियन दर्ज किया गया, जो पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। यह इंपोर्ट, खासकर गोल्ड और सिल्वर में बड़ी बढ़ोतरी के कारण हुआ है, जबकि एक्सपोर्ट में मामूली ग्रोथ हुई। Goldman Sachs का अनुमान है कि 2026 में करंट अकाउंट डेफिसिट (Current Account Deficit) बढ़कर $37 बिलियन हो जाएगा। अगर यह ट्रेंड जारी रहा, तो रुपए पर दबाव बढ़ सकता है और मैक्रो स्टेबिलिटी को खतरा हो सकता है। जियोपॉलिटिकल रिस्क और ट्रेड टेंशन बनी हुई है, जिसमें US एडमिनिस्ट्रेशन की टैरिफ पॉलिसी सीधे एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए चुनौती पेश कर रही है। हालांकि, US और EU के साथ ट्रेड डील्स इन चिंताओं को कम करने का लक्ष्य रखती हैं, लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है। रिफॉर्म्स और बड़े प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन रिस्क, खासकर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, अभी भी चिंता का विषय हैं। सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर में भारी बढ़ोतरी, हालांकि यह ग्रोथ को बढ़ावा देगी, लेकिन अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उसी रफ्तार से नहीं बढ़ा तो फिस्कल रिसोर्सेज पर दबाव डाल सकती है। Moody's ने इन जोखिमों को देखते हुए फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.4% लगाया है, जो सरकारी अनुमानों से कम है।
भविष्य का आउटलुक
कुल मिलाकर, इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 6.8% से 7.2% के बीच रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाता है, जो ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच स्थिर ग्रोथ का संकेत देता है। CareEdge Ratings भी कम इंटरेस्ट रेट और टैक्स में कमी के सहारे 2027 में 7% की मजबूत ग्रोथ की उम्मीद कर रहा है। वहीं, वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि US टैरिफ के चलते 2027 में ग्रोथ घटकर 6.5% रह जाएगी, लेकिन 2028 में यह 6.6% हो सकती है। S&P Global का अनुमान 2026 के लिए 6.5% ग्रोथ का है। कुल मिलाकर, कंसेंसस यह बताता है कि ग्रोथ मजबूत बनी रहेगी, हालांकि इसमें थोड़ी नरमी आ सकती है। डोमेस्टिक डिमांड इसका मुख्य आधार बनी रहेगी, जबकि इन्फ्लेशन और एक्सटर्नल ट्रेड की डायनामिक्स महत्वपूर्ण वॉचपॉइंट्स होंगी।