भारतीय शेयर बाज़ार में भूचाल! $105 पार हुआ कच्चा तेल, US-ईरान तनाव से निवेशकों में दहशत

कच्चे तेल की आग और भू-राजनीतिक टेंशन ने बाज़ार में मचाया कोहराम

भारतीय शेयर बाज़ार में लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट जारी रही। इस भारी गिरावट की मुख्य वजह कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग और अमेरिका (US) व ईरान के बीच बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव रहा। ब्रेंट क्रूड ऑयल (Brent Crude Oil) की कीमतें $105 प्रति बैरल के पार निकल गईं, जो भारत जैसी तेल आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। पिछले तीन कारोबारी दिनों में, प्रमुख सूचकांक BSE Sensex 3.3% और Nifty 50 इंडेक्स 2.9% तक गिर चुके हैं। इससे निवेशकों की बाज़ार से करीब ₹11 लाख करोड़ की पूंजी बाहर हो गई। 12 मई को Sensex 75,358 पर बंद हुआ, जो पिछले सत्र से 0.86% नीचे था और साल-दर-साल 7.14% की गिरावट दिखा रहा था। वहीं, Nifty 50 सोमवार, 11 मई को 23,815 पर बंद हुआ था, जो 1.5% की गिरावट दर्शाता है।

सरकार की अपील: खपत कम करो, वरना अर्थव्यवस्था डूबेगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल, डीज़ल, सोना, केमिकल फर्टिलाइज़र और एडिबल ऑयल जैसी चीज़ों की खपत कम करने की अपील की है। साथ ही, गैर-ज़रूरी विदेशी यात्राओं पर भी लगाम लगाने को कहा है। यह कदम देश की अर्थव्यवस्था पर बढ़ते दबाव और चालू खाता घाटे (Current Account Deficit - CAD) को कम करने के प्रयास का संकेत देता है। तेल की ऊंची कीमतों के चलते भारत का CAD काफी बढ़ने की आशंका है। Bank of America का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 (FY27) में भारत का CAD बढ़कर $88 बिलियन यानी GDP का 2.1% तक पहुँच सकता है, जो 2013 के 'Fragile Five' दौर के बाद सबसे ज़्यादा होगा। विश्लेषकों का मानना है कि तेल की कीमतों में हर $10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी CAD को GDP के 0.4% से 0.5% तक बढ़ा सकती है और मुद्रास्फीति (Inflation) को 30 से 50 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा सकती है। सरकार विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves) को सुरक्षित रखने के लिए आपातकालीन उपायों पर भी विचार कर रही है, जिसमें ईंधन की कीमतें बढ़ाना और सोना व इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात पर रोक लगाना शामिल हो सकता है।

आईटी शेयरों पर मार, मेटल और एनर्जी सेक्टर मजबूत

बाज़ार में आई इस गिरावट का सबसे ज़्यादा असर Nifty IT सेक्टर पर पड़ा, जो 3.16% तक टूट गया। निवेशकों ने Infosys, Wipro, और HCLTech जैसी बड़ी आईटी कंपनियों से अपने निवेश कम कर दिए, क्योंकि वैश्विक विकास (Global Growth) को लेकर चिंताएं और भू-राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ गई थी। रियल एस्टेट (Realty) और प्राइवेट बैंक जैसे सेक्टर भी कमजोर पड़े। हालांकि, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच Nifty Metal सेक्टर 0.59% और Nifty Oil & Gas सेक्टर 0.34% चढ़कर बाज़ार के लिए सहारा बने। Motilal Oswal ने Tata Steel के लिए ₹240 का टारगेट प्राइस दिया है, जो घरेलू मांग और विस्तार योजनाओं को देखते हुए सकारात्मक है। वहीं, Reliance Industries के लिए 32 विश्लेषकों ने ₹1,696.63 का औसत 12-महीने का टारगेट प्राइस दिया है, जिसमें 'Strong Buy' रेटिंग है।

तेल की कीमतों के झटके से भारत की अर्थव्यवस्था की कमज़ोरी

भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक तेल की कीमतों के उतार-चढ़ाव के प्रति बेहद संवेदनशील है, क्योंकि देश अपनी ज़रूरतों का 85% से ज़्यादा कच्चा तेल आयात करता है। यह निर्भरता सीधे तौर पर चालू खाता घाटे (CAD), व्यापार घाटे (Trade Deficit) को बढ़ाती है और भारतीय रुपये (Indian Rupee) को कमज़ोर करती है। बढ़ते तेल खर्चों और विदेशी फंड के बाहर जाने के कारण रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर ₹95 प्रति डॉलर के करीब पहुँच गया है। ऐतिहासिक रूप से, भारतीय बाज़ार तेल की कीमतों में तेज़ी के बाद वापस उछलते रहे हैं। हालांकि, लगातार ऊंची कीमतें बड़े जोखिम पैदा करती हैं। Nifty 50 का प्राइस-टू-अर्निंग (P/E) अनुपात, जो फिलहाल करीब 20.7 है, बाज़ार को मध्यम रूप से मूल्यांकित (Moderately Valued) बताता है। होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को लेकर चिंताएं सप्लाई में रुकावट के डर को बढ़ा रही हैं, जिससे 'रिस्क-ऑफ' सेंटीमेंट (Risk-off Sentiment) हावी है। यह स्थिति भारत की आर्थिक ताकतों, जैसे मज़बूत घरेलू मांग और सुदृढ़ बैंकिंग सिस्टम, की परीक्षा ले रही है।

व्यापक जोखिम और नीतिगत चुनौतियाँ

कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी भारत के लिए कई जोखिम पैदा कर रही है। मुद्रास्फीति और बढ़ते CAD के अलावा, ईंधन की ऊंची लागत कई उद्योगों में कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन को कम कर सकती है। S&P Global Ratings का अनुमान है कि लंबे समय तक तेल की ऊंची कीमतें भारत की GDP ग्रोथ को 6.3% तक धीमा कर सकती हैं, जो एक गंभीर स्थिति में 80 बेसिस पॉइंट तक की कमी ला सकती है। S&P के अनुसार, कंपनियों के EBITDA में 15-25% की गिरावट आ सकती है, जिससे उनका लीवरेज (Leverage) काफी बढ़ जाएगा। ऐसे में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सामने एक कठिन फैसला है: मुद्रास्फीति को रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ाना, जो पहले से ही दबाव में चल रही अर्थव्यवस्था को और धीमा कर सकता है। कमज़ोर होता रुपया इन चुनौतियों को और बढ़ा रहा है, जिससे आयात महंगा हो रहा है और पूंजी का बहिर्वाह (Capital Outflow) बढ़ सकता है। हालांकि मेटल और ऑयल एंड गैस जैसे सेक्टरों को ऊंची कमोडिटी कीमतों से अल्पकालिक लाभ हो सकता है, लेकिन व्यापक आर्थिक मंदी और उपभोक्ता मांग में कमी अंततः उन्हें भी प्रभावित कर सकती है। आईटी शेयरों पर विश्लेषकों की राय बंटी हुई है; कुछ को डील पाइपलाइन में चुनौतियां दिख रही हैं, जबकि अन्य बढ़ती लागतों और वैश्विक टेक खर्च में संभावित कटौती से प्रॉफिट मार्जिन पर जोखिम बता रहे हैं।