₹14 लाख करोड़ का बड़ा ऐलान! भारतीय राज्यों की उधारी पर RBI की नई चाल, पर ये बड़ी दिक्कत...

राज्यों की भारी-भरकम उधारी योजना

आगामी फाइनेंशियल ईयर FY27 के लिए भारतीय राज्यों की तरफ से उधारी (Borrowing) में बड़ा इजाफा देखा जा सकता है। रेटिंग एजेंसी ICRA का अनुमान है कि कुल सकल उधारी (Gross Borrowings) ₹13.4 से ₹14 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। यह FY26 में लिए गए ₹12.8 ट्रिलियन से 5-9% अधिक है। सभी कर्जों के भुगतान के बाद, State Government Securities (SGS) के जरिए नेट उधारी (Net Borrowing) ₹9.2 से ₹9.7 लाख करोड़ रहने की उम्मीद है, जिसमें सालाना 1-8% की बढ़ोतरी होगी।

RBI की नई कर्ज़ स्ट्रैटेजी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने राज्य सरकारों के कर्ज को ज्यादा अनुमानित और पारदर्शी बनाने के लिए एक Benchmark Issuance Strategy (BIS) पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत 9 राज्य तय मैच्योरिटी टर्म्स (Maturity Terms) का इस्तेमाल करके ₹1.5 लाख करोड़ की सिक्योरिटीज जारी करेंगे। इसका मकसद SGS मार्केट में ट्रेडिंग को बढ़ाना और स्पष्टता लाना है।

FY27 की पहली तिमाही (Q1 FY27) के लिए, RBI ने ₹2.5 लाख करोड़ की कुल SGS इश्यू करने की योजना बनाई है, जो पिछले साल की तुलना में 26.7% अधिक है। यह शुरुआती तेजी, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही बाजार की गतिविधियों को प्रबंधित करने पर RBI के फोकस को दर्शाती है।

जानकारी देने में देरी पड़ सकती है भारी

हालांकि, ICRA की रिपोर्ट इस नई BIS स्ट्रैटेजी के सामने बड़ी चुनौतियां भी खड़ी कर रही है। इस स्ट्रैटेजी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकारें तय मैच्योरिटी टर्म्स के भीतर अपनी निर्धारित उधारी की राशि को पूरा करें। पिछले प्रयासों में, नियोजित और वास्तविक SGS इश्यूएंस के बीच लगातार अंतर देखा गया है, खासकर पहली तिमाही में, जिसने योजनाओं को कमजोर किया है।

ICRA का सुझाव है कि इन अंतरालों को कम करने के लिए, राज्यों को केंद्र सरकार के पास उधारी सीमा की मंजूरी के लिए अनुरोध जल्दी भेजना होगा। केंद्र द्वारा इन सीमाओं की त्वरित समीक्षा, मंजूरी और सूचना जारी करने से उधारी प्रक्रिया सरल होगी और बाजार के लिए यह अधिक अनुमानित हो सकेगी।