भारत सरकार का बड़ा ऐलान: विदेश से सामान खरीदना हुआ सस्ता, इंपोर्ट ड्यूटी आधी!

विदेश से शॉपिंग होगी अब और भी किफायती

सरकार का यह कदम कमजोर होते भारतीय रुपये के चलते बढ़ती महंगाई से जूझ रहे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फैसले से विदेश से मंगाए जाने वाले गैजेट्स, फैशन एक्सेसरीज़ और अन्य कई तरह के सामान सस्ते हो जाएंगे। माना जा रहा है कि कस्टम ड्यूटी में इस कटौती के साथ ही एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (Integrated GST) में भी कमी आ सकती है, जिससे ऑनलाइन खरीदारों के लिए कुल ट्रांजैक्शन कॉस्ट (transaction cost) और भी कम हो जाएगी।

क्यों लिया गया ये फैसला?

आर्थिक जानकारों का मानना है कि सरकार इस कदम से घरेलू उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ कम करना चाहती है। खासकर ऐसे लोग जो ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स (e-commerce platforms) से विदेशी सामान मंगवाते हैं, उन्हें इसका सीधा फायदा मिलेगा। यह नीति लोगों को औपचारिक आयात प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे अनौपचारिक माध्यमों का इस्तेमाल कम होगा।

ई-कॉमर्स और कंज्यूमर सेक्टर पर असर

आईफोन (iPhone) जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और प्रीमियम ब्रांड्स के कपड़ों की मांग को देखते हुए, इस ड्यूटी कटौती का सीधा असर इन सेक्टर्स पर पड़ सकता है। हालांकि, सरकार 'मेक इन इंडिया' (Make in India) जैसे पहलों के तहत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कुछ खास कंपोनेंट्स पर ड्यूटी बढ़ा भी सकती है, लेकिन व्यक्तिगत खरीदारों के लिए यह राहत का एक बड़ा कदम है। भारत का ई-कॉमर्स सेक्टर वैसे भी तेजी से बढ़ रहा है, और इस कदम से इसके और रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है।

आम आदमी को राहत, वित्तीय लक्ष्यों पर भी ध्यान

सरकार की यह पहल आम जनता के वित्तीय दबाव को कम करने के साथ-साथ, देश के वित्तीय घाटे (fiscal deficit) को 4.3% के लक्ष्य पर बनाए रखने के व्यापक आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप भी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कस्टम प्रक्रियाओं को सरल बनाने से क्रॉस-बॉर्डर लेनदेन (cross-border transactions) और आसान हो जाएंगे।