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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 पेश करते हुए साफ किया कि अब भारत अपनी राजकोषीय रणनीति (Fiscal Strategy) में मुख्य पैमाना राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) की जगह डेट-टू-ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (Debt-to-GDP) रेशियो को बनाएगा। यह कदम देश की लंबी अवधि की वित्तीय सेहत को बेहतर बनाने की दिशा में एक सोच-समझकर उठाया गया कदम है, जो दशकों से फिस्कल डेफिसिट को कम करने पर केंद्रित रणनीति से एक महत्वपूर्ण बदलाव दर्शाता है।
नया फिस्कल कंपास (Fiscal Compass)
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 तक भारत के डेट-टू-जीडीपी रेशियो को घटाकर 55.6% पर लाने का लक्ष्य रखा है। यह पिछले वर्ष के अनुमानित 56.1% से मामूली कमी है। इस लक्ष्य को पाने के लिए 10% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है, जिससे अर्थव्यवस्था बढ़कर ₹393 लाख करोड़ तक पहुँच जाएगी। इस पहल का मकसद धीरे-धीरे ब्याज भुगतान के बोझ को कम करना है, ताकि ज़रूरी सार्वजनिक खर्च के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हो सकें। इसी के साथ, FY27 के लिए फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य 4.3% रखा गया है, जो FY26 के 4.4% से मामूली कमी है। वित्त मंत्री ने इस दृष्टिकोण को 'जिम्मेदार और यथार्थवादी' बताया है।
भारी बॉरोइंग पर बाज़ार में घबराहट
बजट घोषणाओं के बाद बाज़ार में तुरंत घबराहट दिखी, जिसका अंदाज़ा इंडिया VIX (India VIX) में 17% से ज़्यादा की तेज़ी से लगाया जा सकता है। बाज़ार की यह अस्थिरता काफी हद तक सरकार के बड़े बॉरोइंग प्रोग्राम (Borrowing Program) की वजह से है। FY27 के लिए ग्रॉस मार्केट बॉरोइंग (Gross Market Borrowings) ₹17.2 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो FY26 के ₹14.61 लाख करोड़ से काफी ज़्यादा है। इस बढ़ोतरी का एक कारण FY27 के लिए अनुमानित ₹16.96 लाख करोड़ के फिस्कल डेफिसिट को पूरा करना और आने वाले वित्तीय वर्ष में परिपक्व होने वाले पिछले कर्जों का प्रबंधन करना है। वहीं, FY27 के लिए ब्याज भुगतान (Interest Payments) का अनुमान ₹14.04 लाख करोड़ है, जो कि ₹12.22 लाख करोड़ के अनुमानित कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capital Expenditure) से ज़्यादा है। ऐसी स्थिति सरकार के फिस्कल लचीलेपन को सीमित कर सकती है और विकास-उन्मुख खर्चों में कटौती कर सकती है।
अंतरराष्ट्रीय नज़र और आगे का रास्ता
अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां भारत की फिस्कल रणनीति पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस (Moody's Investors Service) का कहना है कि इस बजट से भारत की सॉवरेन क्रेडिट प्रोफाइल (Sovereign Credit Profile) में कोई खास बदलाव नहीं आएगा, और कर्ज़ में कमी की तत्काल कोई बड़ी उम्मीद नहीं है। हालांकि सरकार फिस्कल कंसॉलिडेशन (Fiscal Consolidation) के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन डेफिसिट में कमी की धीमी गति का मतलब है कि FY27 का डेफिसिट पिछली सरकार के कार्यकाल से ज़्यादा रहेगा। अगले दो वर्षों के लिए डेट-टू-जीडीपी रेशियो के 'रोलिंग टारगेट' (Rolling Targets) को छोड़ने का फैसला, भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक अनिश्चितताओं को देखते हुए, वैश्विक अस्थिरता की स्वीकार्यता को दर्शाता है, लेकिन यह बाज़ार के लिए तत्काल पारदर्शिता को भी कम करता है। 2030-31 तक डेट-टू-जीडीपी रेशियो को 50% ( 49%-51% बैंड में) पर लाने का घोषित मध्यम अवधि का लक्ष्य एक दीर्घकालिक दिशा-निर्देश देता है, लेकिन वर्तमान रास्ता विकास की ज़रूरतों और फिस्कल अनुशासन के बीच एक जटिल संतुलन को रेखांकित करता है।