भारत के FY27 टैक्स रेवेन्यू टारगेट पर बड़ा सवाल: ग्लोबल मंदी और महंगे तेल का भारी असर

टारगेट पर बढ़ता दबाव

फाइनेंशियल ईयर 2026-27 (FY27) के भारत के बजट पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि ग्लोबल घटनाओं ने आर्थिक अनुमानों को बदल दिया है। ₹44 लाख करोड़ के महत्वाकांक्षी ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू टारगेट, जिसमें ₹27 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स और ₹17 लाख करोड़ इनडायरेक्ट टैक्स शामिल थे, अब कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। अधिकारी संभावित रेवेन्यू शॉर्टफॉल की समीक्षा कर रहे हैं, जिसकी वजह $100 प्रति बैरल से ऊपर कच्चे तेल की कीमतें, सप्लाई चेन की दिक्कतें और करेंसी में उतार-चढ़ाव हैं, जो कंपनियों के मुनाफे और कंज्यूमर खर्च को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में चिंता

डायरेक्ट टैक्स सबसे बड़ी चिंता का विषय है। पीडब्ल्यूसी इंडिया (PwC India) के मुताबिक, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण कॉर्पोरेट प्रॉफिट मार्जिन में 5% की गिरावट से लगभग ₹61,000 करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स शॉर्टफॉल हो सकता है। 10 फरवरी 2026 तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 9.4% साल-दर-साल बढ़कर ₹19.43 लाख करोड़ हो गया है, लेकिन आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए ऑफिशियल समीक्षाएं अपेक्षित हैं। पर्सनल इनकम टैक्स भी धीमी हायरिंग और वेज ग्रोथ से प्रभावित हो रहा है। मूडीज (Moody's) का अनुमान है कि FY27 तक जीडीपी ग्रोथ घटकर 6% रह जाएगी, जो टैक्स ग्रोथ को प्रभावित कर सकती है। बजट में FY27 के लिए 11.4% डायरेक्ट टैक्स ग्रोथ का अनुमान शायद बहुत ज्यादा हो।

इनडायरेक्ट टैक्स पर भी असर

इनडायरेक्ट टैक्स पर भी असर पड़ सकता है, भले ही बढ़ी हुई महंगाई नॉमिनल जीडीपी को बढ़ा सकती है। ट्रेड में रुकावटों और कम इम्पोर्ट के कारण कस्टम ड्यूटी कलेक्शन में करीब ₹13,000 करोड़ की गिरावट की उम्मीद है। पॉलिसी उपायों, जैसे 30 जून 2026 तक 40 पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी में पूरी छूट, से भी अनुमानित ₹18 अरब (लगभग $193 मिलियन) का रेवेन्यू कम होगा। जीएसटी (GST) कलेक्शन धीमा हो सकता है क्योंकि बिजनेस हाई कॉस्ट और सप्लाई चेन की समस्याओं से जूझ रहे हैं। FY27 के लिए ग्रोथ का अनुमान 3% रखा गया है।

नीतिगत फैसलों का बोझ

महंगाई को कंट्रोल करने और इकोनॉमी को सपोर्ट देने के सरकारी उपायों से भी खजाने पर दबाव पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल पर हाल ही में ₹10 प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी कटौती, जो उपभोक्ताओं की मदद कर रही है, सरकार को सालाना अनुमानित ₹1.6-1.8 लाख करोड़ का नुकसान पहुंचाएगी, जो जीडीपी का लगभग 0.4-0.5% है।

इकोनॉमी की मजबूती और खतरे

घरेलू मांग और सर्विसेज एक्सपोर्ट के कारण भारत की इकोनॉमी अभी भी मजबूत बनी हुई है, जिसने अप्रैल-अक्टूबर FY26 में $118.7 अरब का सरप्लस बनाया, जिससे ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करने में मदद मिली। हालांकि, ब्रेंट क्रूड (Brent crude) की $100/bbl के करीब बढ़ती कीमतें, कमजोर रुपया (जो लगभग 92.6050/USD पर ट्रेड कर रहा है) और धीमी ग्लोबल ग्रोथ जैसे रिस्क फिस्कल प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तेल की कीमतों के झटकों ने ऐतिहासिक रूप से भारत में फिस्कल और करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ाया है, जिससे रुपया कमजोर हुआ है और सरकारी खजाने पर बोझ पड़ा है। FY27 के लिए फिस्कल डेफिसिट टारगेट जीडीपी का 4.3% है, लेकिन चल रहे झटके और रेवेन्यू कट इसे 4.46% के करीब धकेल सकते हैं।

मूडीज ने चेताया

मूडीज (Moody's) ने भारत की Baa3 रेटिंग को स्टेबल आउटलुक के साथ बरकरार रखा है, लेकिन कुछ बड़े रिस्क बताए हैं। चिंताओं में जियोपॉलिटिकल टेंशन, FY27 में 4.8% तक बढ़ने वाली महंगाई और जीडीपी के 80% से अधिक के हाई डेट लेवल शामिल हैं। एजेंसी को बाहरी दबावों के कारण FY27 तक जीडीपी ग्रोथ घटकर 6% रहने की उम्मीद है। इससे अनिश्चितता बढ़ती है, क्योंकि सरकारी खर्च और घटते-बढ़ते रेवेन्यू डेट कम करने में बाधा डाल सकते हैं और डेट की एफोर्डेबिलिटी को खराब कर सकते हैं। अधिकारी इन दबावों के बीच सरकार की फाइनेंसियल मैनेजमेंट की क्षमता पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, खासकर हाई एनर्जी प्राइस के कारण फ्यूल और फर्टिलाइजर सब्सिडी में संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए।

आगे क्या?

अधिकारी कह रहे हैं कि टारगेट बदलने के लिए अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन एक जारी इंटरनल रिव्यू से पता चलता है कि वे बजट के अनुमानों और आर्थिक हकीकत के बीच बढ़ते अंतर को पहचान रहे हैं। फिस्कल प्लानिंग में गलती की गुंजाइश कम होने के साथ, अगर ग्लोबल हालात वोलेटाइल बने रहे तो रेवेन्यू प्रोजेक्शन में बदलाव किया जा सकता है। आने वाले महीने, खासकर एडवांस टैक्स कलेक्शन, FY27 के लिए टैक्स ग्रोथ और सरकार की फिस्कल सिचुएशन की एक स्पष्ट तस्वीर देंगे।