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MSME सेक्टर पर मंडराए संकट के बादल
सरकार के इस बड़े फैसले से साफ है कि देश के छोटे और मध्यम कारोबारियों पर आर्थिक संकट गहरा गया है। पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के कारण शिपिंग रूट बदले हैं, जिससे माल ढुलाई का खर्च 20-30% तक बढ़ गया है। साथ ही, यूरोप के लिए डिलीवरी का समय 10 दिन तक बढ़ गया है। इन सब का असर MSMEs के कैश फ्लो पर पड़ रहा है।
इसके अलावा, टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में कॉटन यार्न की लागत 15% सालाना बढ़ गई है, जबकि स्टील और एल्युमीनियम जैसे कच्चे माल 10-15% महंगे हो गए हैं। एनर्जी की कीमतों में भी करीब 50% का उछाल देखा गया है। सरकारी आकलन के मुताबिक, देश के MSME लोन पोर्टफोलियो का लगभग 45%, यानी 1.1 करोड़ खाते इस नई सहायता के दायरे में आ सकते हैं।
नई स्कीम में सरकारी जोखिम दोगुना
ECLGS 5.0 में सरकार ने संभावित क्रेडिट लॉस के लिए 6-8% का अनुमान रखा है, जो पिछली कोविड-काल की ECLGS योजनाओं के 3-4% के अनुमान से दोगुना है। इस बढ़े हुए जोखिम का मतलब है कि सरकार डिफॉल्ट (Default) की अधिक संभावनाओं को स्वीकार करने को तैयार है, ताकि सेक्टर में बड़ी संख्या में कंपनियों के डूबने से बचाया जा सके। पिछली ECLGS योजनाओं के तहत ₹5 लाख करोड़ की स्वीकृत सीमा के मुकाबले ₹3.68 लाख करोड़ की गारंटी जारी की गई थी, जिसमें से करीब 74% फंड का इस्तेमाल हुआ था। इस बार, सरकार ऐसे संभावित नुकसानों को कवर करने के लिए लगभग ₹18,000 करोड़ अलग रख रही है।
ब्याज दरें बनीं बड़ी चुनौती
उद्योग जगत का कहना है कि इस स्कीम की सफलता काफी हद तक इंटरेस्ट रेट (Interest Rate) पर निर्भर करेगी। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (FIEO) को उम्मीद है कि इस स्कीम के तहत लगभग 9% तक का सहारा मिल सकता है। हालांकि, इंडस्ट्री के हितधारकों जैसे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का सुझाव है कि अगर इंटरेस्ट रेट 7.5-8% से ऊपर जाती है, तो यह स्कीम ग्राहकों के लिए कम आकर्षक हो जाएगी। अभी MSMEs के लिए असुरक्षित लोन पर 12-18% और सुरक्षित लोन पर 9-12% तक की ब्याज दरें चल रही हैं।
पिछली स्कीमों की सफलता और नई स्कीम के खतरे
ECLGS की पिछली योजनाओं ने करीब 13.5 लाख MSMEs को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) बनने से रोका था और लगभग 1.5 करोड़ नौकरियों की सुरक्षा की थी। लेकिन, ECLGS 5.0 में 6-8% के क्रेडिट लॉस का अनुमान अगर वैश्विक व्यापार और बिगड़ा तो कम साबित हो सकता है। सरकार का ₹18,000 करोड़ का बड़ा वित्तीय जोखिम भी है। कई छोटी MSMEs, जो पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबी हैं और बैंकों के कड़े नियमों का सामना कर रही हैं, वे शायद इस स्कीम से दूर ही रहें। FIEO ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर आवेदन प्रक्रिया और लोन अप्रूवल में देरी हुई, तो यह मदद जरूरतमंद कंपनियों के लिए बेकार साबित हो सकती है।
स्कीम की सफलता भविष्य की रफ्तार और सुधारों पर टिकी
ECLGS 5.0 को सफल बनाने के लिए, इसे जल्दी लागू करना और आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाना सबसे ज़रूरी है, ताकि कारोबारियों तक पैसा तुरंत पहुँच सके। MSME सेक्टर की रिकवरी वैश्विक मांग के स्थिर होने और भू-राजनीतिक तनाव कम होने पर निर्भर करेगी। सरकार का बढ़े हुए क्रेडिट लॉस को कवर करने की तत्परता MSME सेक्टर के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन, यह कदम सेक्टर में मौजूद कुछ पुरानी समस्याओं की ओर भी इशारा करता है। इससे साफ है कि सिर्फ लोन गारंटी काफी नहीं है, बल्कि सेक्टर की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और बाजार तक पहुंच को बेहतर बनाने जैसे गहरे सुधारों पर भी ध्यान देना होगा।