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HSBC फ्लैश इंडिया कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) फरवरी में 59.3 रहा, जो लगातार तीसरे महीने 50 के आंकड़े से ऊपर है। यह तीन महीने की सबसे तेज बढ़त है। इस उछाल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बड़ा हाथ रहा, जहाँ उत्पादन और नए ऑर्डर्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। मैन्युफैक्चरिंग PMI 57.5 पर पहुंच गया, जो पिछले चार महीनों का सबसे तेज़ विस्तार है। नवंबर के बाद से नए ऑर्डर्स में सबसे तेज वृद्धि हुई, जिसके पीछे मजबूत घरेलू मांग, पर्यटन और मार्केटिंग प्रयासों का हाथ रहा। इंटरनेशनल सेल्स में भी खासी बढ़ोतरी हुई।
हालांकि, तस्वीर का दूसरा पहलू थोड़ा फीका है। सर्विसेज सेक्टर में नए बिजनेस की ग्रोथ धीमी पड़ गई और यह 13 महीने के निचले स्तर पर आ गई। फिर भी, सर्विसेज एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के मामले में मैन्युफैक्चरिंग से बेहतर प्रदर्शन किया। यह साफ दिखाता है कि इकोनॉमी में एक तरह का बंटवारा है: गुड्स बनाने वाली कंपनियां अच्छा कर रही हैं, जबकि सर्विस प्रोवाइडर्स को मांग में नरमी का सामना करना पड़ रहा है।
सबसे बड़ी चिंता महंगाई को लेकर है। इनपुट कॉस्ट यानी कच्चे माल की लागत 15 महीनों में सबसे तेज़ी से बढ़ी है। इसका असर आउटपुट चार्ज इन्फ्लेशन पर भी दिखा, जो छह महीने के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया। सर्विसेज सेक्टर पर महंगाई का असर सबसे ज़्यादा है, जहाँ इनपुट प्राइस इन्फ्लेशन ढाई साल के रिकॉर्ड स्तर पर चला गया। दूसरी ओर, फैक्ट्री इनपुट प्राइस इन्फ्लेशन स्थिर बना रहा।
सर्विसेज सेक्टर में बढ़ती लागतें खास तौर पर चिंता का विषय हैं, क्योंकि नए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) में इस सेक्टर का वेटेज बढ़ गया है। जनवरी के खुदरा महंगाई के आंकड़े 2.75% थे, जो नए CPI सीरीज पर आधारित हैं। लेकिन अंदरूनी लागतों में हो रही बढ़ोतरी भविष्य में कीमतों में और उछाल का संकेत दे रही है। वहीं, होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) महंगाई जनवरी में बढ़कर 1.81% हो गई, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन 2.86% रहा।
मैन्युफैक्चरिंग की मज़बूत रफ्तार और सर्विसेज में बढ़ती लागत का यह मिला-जुला असर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के लिए एक मुश्किल स्थिति पैदा करता है। भले ही खुदरा महंगाई RBI के लक्ष्य बैंड से नीचे है, लेकिन बढ़ती इनपुट कॉस्ट मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स को सतर्क कर रही है। RBI ने हाल ही में अपनी की पॉलिसी रेट को 5.25% पर बरकरार रखा था और न्यूट्रल स्टैंड बनाए रखा।
RBI ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए महंगाई का अनुमान बढ़ाकर 2.1% कर दिया है। साथ ही, फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली दो तिमाहियों में इसके 4.0%-4.2% तक पहुंचने की उम्मीद है। यह दिखाता है कि RBI कीमत स्थिरता को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता।
वैश्विक स्तर पर, जनवरी 2026 में मैन्युफैक्चरिंग PMI में सुधार देखा गया, जिसमें भारत, अमेरिका और ASEAN देशों ने उत्पादन में अच्छी बढ़त दर्ज की। हालांकि, भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण ग्लोबल बिजनेस कॉन्फिडेंस अभी भी कमजोर बना हुआ है।
इन आंकड़ों के बीच कुछ जोखिम भी हैं। मैन्युफैक्चरिंग की तेज़ी कितनी टिकी रहेगी, यह डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिमांड पर निर्भर करेगा, जो वैश्विक मंदी या भू-राजनीतिक तनावों से प्रभावित हो सकती है। सर्विसेज सेक्टर में इनपुट कॉस्ट का बढ़ना प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव डाल सकता है और महंगाई को और बढ़ा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज ग्रोथ के बीच यह बढ़ता फासला इकोनॉमी में संरचनात्मक समस्याओं का संकेत भी दे सकता है। यदि सर्विसेज सेक्टर में लागत का दबाव जारी रहा, तो RBI को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है।