भारत के आर्थिक आँकड़े बदले: GDP और महंगाई की गणना में बड़ा फेरबदल, नीतिगत असर पर सवाल!

सरकार ने देश के आर्थिक आंकड़ों की गणना के तरीके में एक बड़ा बदलाव किया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) यानी खुदरा महंगाई दर को ट्रैक करने के लिए एक नई सीरीज लॉन्च की है, जिसका आधार वर्ष (Base Year) अब 2023-24 होगा। इससे पहले यह 2011-12 पर आधारित था।

मंत्रालय का कहना है कि यह बदलाव अर्थव्यवस्था में बदलते खपत के पैटर्न और कीमतों में हो रहे उतार-चढ़ाव को बेहतर ढंग से समझने के लिए किया गया है। MoSPI ने 2025 के लिए नए और पुराने दोनों CPI सीरीज के तहत मासिक महंगाई आंकड़े जारी किए हैं, ताकि पिछले आंकड़ों से तुलना करना आसान हो सके।

CPI में क्या हैं बड़े बदलाव?

• मार्केट कवरेज: कीमतों के आंकड़े जुटाने के लिए अब करीब 2,300 के बजाय लगभग 2,900 बाजारों को कवर किया जा रहा है, जिससे शहरी और ग्रामीण इलाकों में आंकड़े ज्यादा व्यापक होंगे।
• फूड बास्केट: खाने-पीने की वस्तुओं के 'वेटेज' (महत्व) में भी फेरबदल हुआ है। अनाज (cereals) का महत्व घटा है, जबकि फल, मछली, मांस और डेयरी उत्पादों जैसे उत्पादों को ज्यादा अहमियत दी गई है। साथ ही, मिलेट्स (millets) और जौ (barley) जैसे नए अनाज भी इस बार सूची में शामिल किए गए हैं।
• किराया (Rent) का आंकड़ा: किराए से जुड़ी महंगाई का आंकड़ा अब सीधे जमीनी स्तर पर इकट्ठा किया जाएगा, न कि किसी नीति-आधारित समायोजन (policy-linked adjustment) पर निर्भर करेगा। इससे मकान किराए के असल रुझान ज्यादा स्पष्ट होंगे।
• फोकस: मंत्रालय ने कहा है कि अब सिर्फ कीमतों के स्थिर स्तर (static price levels) पर ही नहीं, बल्कि कीमतों में होने वाले बदलावों (price changes) पर भी ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को बारीकी से समझा जा सके।

GDP गणना में भी सुधार

इसी तरह, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP) की गणना की पद्धति में भी सुधार किए जा रहे हैं। इसमें अर्थव्यवस्था के एक बड़े, लेकिन ऐतिहासिक रूप से मुश्किल माने जाने वाले, अनौपचारिक क्षेत्र (informal sector) से अधिक मजबूत आंकड़े शामिल किए जाएंगे। साथ ही, मैन्युफैक्चरिंग (manufacturing) उत्पादन के आंकलन के लिए 'डबल डिफ्लेशन' (double deflation) तकनीक का प्रयोग भी बढ़ाया जाएगा, जो रियल आउटपुट (real output) यानी वास्तविक उत्पादन का अधिक सटीक अनुमान लगाने में मदद करती है।

नीतिगत असर और बाजार की चाल

हालांकि, मंत्रालय के अधिकारी यह भरोसा दिला रहे हैं कि इन बदलावों से GDP के कुल आंकड़ों या आर्थिक विकास दर (growth rate) के मुख्य आंकड़ों में कोई बड़ा फेरबदल होने की उम्मीद नहीं है।

वैश्विक स्तर पर, अमेरिका और यूरोजोन जैसे बड़े देश आमतौर पर हर 5 से 10 साल में अपने CPI सीरीज को रीबेस करते हैं। भारत में यह बड़ा बदलाव 10 साल से अधिक के अंतराल के बाद हुआ है। ऐतिहासिक रूप से, जब भारत में ऐसे सांख्यिकीय आधार में बदलाव हुए हैं (जैसे 2014 में CPI रीबेस), तो बाजार की प्रतिक्रिया आमतौर पर धीमी रही थी, बशर्ते कि महंगाई के रुझानों में कोई बड़ा अंतर सामने न आए।

वर्तमान आर्थिक परिदृश्य, जहाँ खाद्य महंगाई (food inflation) एक चिंता का विषय बनी हुई है और GDP ग्रोथ मजबूत दिख रही है, ऐसे में सटीक महंगाई आंकड़ों पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की नजरें खास तौर पर टिकी होंगी। कुछ स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों का मानना है कि नई सीरीज से महंगाई के छिपे हुए दबाव ज्यादा स्पष्ट रूप से उभर सकते हैं, जो केंद्रीय बैंक को अपनी मौद्रिक नीति (monetary policy) के मामले में और अधिक सतर्क होने पर मजबूर कर सकता है।

संदेह का घेरा

तकनीकी सुधारों के बावजूद, इन बदले हुए आंकड़ों के प्रभाव और उनकी व्याख्या को लेकर कुछ संदेह बना हुआ है। CPI आंकड़ों में बढ़ाई गई बारीकी, खासकर जमीनी स्तर पर किराया ट्रैक करने और खाद्य टोकरी के वेटेज में बदलाव, संभवतः ऐसे मुद्रास्फीतिकारी दबावों को उजागर कर सकती है जो पहले उतने स्पष्ट नहीं थे। यह RBI के लिए नीतिगत दुविधा पैदा कर सकता है, और अगर डेटा अर्थव्यवस्था की ऐसी कमजोरियों को दिखाता है जिन्हें वर्तमान नीतियों से ठीक नहीं किया जा रहा है, तो यह बाजार की गलतफहमी का कारण भी बन सकता है।

भविष्य में क्या दिखेगा?

मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग के अनुसार, भविष्य में विशेषज्ञों की समीक्षा के बाद इन सांख्यिकीय सुधारों के निहितार्थों (implications) पर और अधिक स्पष्टता आने की उम्मीद है। नए और पुराने CPI सीरीज के तहत आंकड़ों का निरंतर जारी होना, बदलाव को आसान बनाएगा और तुलनात्मक विश्लेषण को गहरा करने में मदद करेगा। निवेशक और नीति-निर्माता आने वाले महीनों में आगे के आर्थिक अनुमानों और नीतिगत मार्गदर्शन को प्रभावित करने वाले मुद्रास्फीति के रुझानों और आर्थिक विकास चालकों (drivers) में सूक्ष्म बदलावों की बारीकी से निगरानी करेंगे।