India-Oman CEPA लागू: 78% टैरिफ कटौती शुरू, व्यापार में बड़े बदलाव के संकेत

द्विपक्षीय व्यापार में बड़े बदलाव की ओर

भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) का लागू होना, खाड़ी देशों के साथ भारत के जुड़ाव में एक बड़ी रणनीतिक पहल है। जहां एक ओर इस समझौते के तहत 12,556 टैरिफ लाइनों पर तत्काल छूट दी गई है, जो ओमान से होने वाले लगभग 95% आयात मूल्य को कवर करती है, वहीं इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच संरचनात्मक एकीकरण को बढ़ावा देना है।

यह समझौता सेवा क्षेत्र में पेशेवरों की आवाजाही और लॉजिस्टिक्स को विशेष रूप से लक्षित करता है, जिससे ओमान सिर्फ एक व्यापारिक भागीदार ही नहीं, बल्कि पश्चिम एशियाई और अफ्रीकी देशों के लिए भारतीय सामानों का एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट हब बन जाएगा।

संवेदनशील क्षेत्रों के लिए सुरक्षा कवच

व्यापक उदारीकरण के बावजूद, इस समझौते में भारत ने एक रक्षात्मक रुख भी अपनाया है। सरकार ने 2,789 टैरिफ लाइनों को बाहर रखा है। इसमें डेयरी, चाय, कॉफी, तंबाकू, सोना और चांदी जैसी संवेदनशील वस्तुएं शामिल हैं। यह कदम घरेलू किसानों और छोटे उद्योगों को तत्काल प्रतिस्पर्धा के दबाव से बचाने के लिए उठाया गया है।

हालांकि, भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% टैरिफ लाइनों पर 100% ड्यूटी-फ्री बाजार पहुंच मिलेगी, लेकिन वास्तविक लाभ 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' (Rules of Origin) के कड़े अनुपालन पर निर्भर करेगा। उत्पादों को तरजीही दरों के लिए एक निश्चित मूल्य-वर्धन (Value Addition) थ्रेशोल्ड, जो अक्सर 40% पर निर्धारित होता है, पूरा करना होगा या महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरना होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि ओमान केवल तीसरे पक्ष के सामानों के लिए एक साधारण ट्रांसशिपमेंट पॉइंट न बने।

विश्लेषकों की चिंताएं

जोखिम से बचने वाले विश्लेषकों ने तीन मुख्य कमजोरियों की ओर इशारा किया है जो समझौते की सफलता को सीमित कर सकती हैं। पहला, 'ट्रेड डाइवर्जन' (Trade Diversion) का जोखिम है, जहां मूल ऑडिट (Origin Audits) की जटिल प्रक्रिया नौकरशाही बाधाएं पैदा कर सकती है, जिससे माल की आवाजाही में देरी हो सकती है।

दूसरा, संवेदनशील क्षेत्रों के लिए बहिष्करण सूची (Exclusion List) पर भारी निर्भरता एक दोधारी तलवार की तरह है। यह अल्पावधि में घरेलू उद्योगों की रक्षा तो करती है, लेकिन लंबी अवधि में उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक आधुनिकीकरण से रोक सकती है।

तीसरा, पेशेवर गतिशीलता (Professional Mobility) का प्रबंधन, विशेष रूप से आईटी और इंजीनियरिंग सेवाओं के कोटे को लेकर, ऐतिहासिक रूप से कार्यान्वयन में देरी का सामना करता है। कूटनीतिक बयानों के बावजूद, वास्तविक पेशेवर आवाजाही अक्सर धीमी रहती है, क्योंकि दोनों देशों के घरेलू श्रम बाजार स्थानीय रोजगार नियमों और बदलते नियामक माहौल से जूझते हैं।

भविष्य की राह और बाजार एकीकरण

आगे चलकर, ध्यान टैरिफ गणनाओं से हटकर अनुपालन और लॉजिस्टिक्स दक्षता पर केंद्रित होगा। फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग और कपड़ा जैसे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियां शून्य-ड्यूटी प्रवेश से लाभ उठाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते वे नए उत्पाद-विशिष्ट नियमों का पालन कर सकें।

पिछले फाइनेंशियल ईयर में द्विपक्षीय व्यापार $11 बिलियन से अधिक रहा है। इस CEPA की सफलता का अंदाजा गैर-तेल व्यापार गतिविधि के विस्तार और ओमान की सेवा क्षेत्रों में 100% एफडीआई (FDI) प्रावधानों का लाभ उठाने की भारतीय कंपनियों की क्षमता से लगाया जाएगा। विश्लेषकों के लिए, फार्मा निर्यात के लिए जीएमपी (GMP) निरीक्षण संरेखण की गति और पेशेवर सेवा कोटा के उपयोग की दरें महत्वपूर्ण संकेतक होंगी।