India-Netherlands Pact: 5 साल की बड़ी डील! सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी से डिफेंस तक, जानिए क्या है खास

भारत और नीदरलैंड्स के बीच गहरी हुई दोस्ती

भारत और नीदरलैंड्स के बीच द्विपक्षीय संबंध 2030 तक और मजबूत होंगे। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों, नरेंद्र मोदी और रॉब जेटन, के बीच हुए समझौते के तहत, मौजूदा व्यापारिक समझौतों का फायदा उठाते हुए हाई-ग्रोथ वाले क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। यह साझेदारी रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, फार्मा, मेडिकल टेक और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में संयुक्त पहलों का मार्गदर्शन करेगी।

क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन होगी मजबूत

दोनों देश क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को मजबूत करने और ग्लोबल सोर्सिंग में विविधता लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे कच्चे माल के एक्सप्लोरेशन, रिसर्च, इनोवेशन और रीसाइक्लिंग तक पूरे वैल्यू चेन में साझेदारी का समर्थन करने पर सहमत हुए हैं। यह कदम आवश्यक संसाधनों के लिए अधिक सुरक्षित और लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप है।

टेक्नोलॉजी और इनोवेशन: सेमीकंडक्टर, AI, क्वांटम

यह साझेदारी सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकियों के इर्द-गिर्द केंद्रित है। इसमें भरोसेमंद सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का पता लगाना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), फोटोनिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजीज और साइबर सिक्योरिटी में काम का विस्तार करना शामिल है। इस साझेदारी के तहत डच विश्वविद्यालयों और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) व IITs जैसे प्रमुख भारतीय संस्थानों के बीच संबंध भी मजबूत होंगे। ASML, NXP Semiconductors, और Tata Electronics जैसी कंपनियां इसमें भाग ले सकती हैं।

ग्रीन एनर्जी और समुद्री मार्ग

इस रोडमैप में क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल मैरीटाइम रूट्स को सपोर्ट किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी पर एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप भारतीय उत्पादन को यूरोपीय बाजारों से जोड़ने वाले ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर पर काम करेगा। भारत और नीदरलैंड के बीच एक पर्यावरण-अनुकूल और डिजिटली कनेक्टेड समुद्री मार्ग बनाने के लिए 'ग्रीन एंड डिजिटल सी कॉरिडोर' की भी योजना है, जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी और उत्सर्जन कम होगा।

डिफेंस सहयोग और अन्य क्षेत्र

डिफेंस के क्षेत्र में, यह साझेदारी नौसैनिक सहयोग को गहरा करने और रक्षा प्रौद्योगिकी में ज्वाइंट वेंचर की संभावनाएं तलाशने का लक्ष्य रखती है, जिससे एक डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप तैयार हो सकता है। सहयोग में जल प्रबंधन, जलवायु-अनुकूल खेती, शहरी विकास, माइग्रेशन और काउंटरटेररिज्म जैसे क्षेत्र भी शामिल होंगे, जो द्विपक्षीय संबंधों के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण दर्शाते हैं।