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वैश्विक चुनौतियों से निपटने की रणनीति
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में इस बात पर जोर दिया कि भारत की आर्थिक नीतियां लगातार दुनिया भर में फैली अनिश्चितताओं को ध्यान में रखकर तय की जा रही हैं। यह बजट ऐसे समय में पेश किया गया है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी उथल-पुथल है, और सरकार का मुख्य ध्यान लगातार ग्रोथ बनाए रखने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर है। सरकार ने यह भी साफ किया कि रुपये पर जो भी दबाव आता है, उसकी वजह घरेलू नहीं बल्कि बाहरी कारक ही हैं।
रुपये पर दबाव और ग्लोबल कारण
वित्त मंत्री ने कहा कि वे वैश्विक जोखिमों से पूरी तरह वाकिफ हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है, तो इसके पीछे मुख्य रूप से वैश्विक घटनाएं ही जिम्मेदार होती हैं, न कि भारत की अपनी आर्थिक कमजोरियां। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स (interest rates) में बदलाव और भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण रुपया काफी उतार-चढ़ाव देख रहा है। वित्त मंत्री के अनुसार, ये करेंसी मूवमेंट (currency movements) बड़े अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का नतीजा हैं, और भारत अपनी नीतियों से ऐसे बाहरी झटकों से निपटने के लिए तैयार है। देश अपनी आंतरिक आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करके वैश्विक मंदी से जूझने की तैयारी कर रहा है।
मुश्किलों के बीच भारतीय इकोनॉमी का लचीलापन
दुनिया भर की इकोनॉमी भले ही ट्रेड पॉलिसी (trade policy) में बदलाव और भू-राजनीतिक तनावों जैसी चुनौतियों का सामना कर रही हो, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत साबित हो रही है। अनुमान है कि मार्च 2026 को समाप्त होने वाले फाइनेंशियल ईयर (financial year) के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ (real GDP growth) 7.4% रह सकती है, और मध्यम अवधि में ग्रोथ रेट करीब 7% रहने की उम्मीद है। इस मजबूत डोमेस्टिक परफॉरमेंस (domestic performance) की वजह से महंगाई भी ऐतिहासिक रूप से कम है, जो अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच औसतन 1.7% रही। इसके अलावा, भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार (foreign exchange reserves) भी काफी मजबूत है, जो जनवरी 2026 के अंत तक $709 बिलियन से भी ऊपर पहुंच गया था। भारत की आर्थिक कहानी ग्लोबल अनिश्चितताओं से निपटने के लिए मजबूत घरेलू फंडामेंटल्स (domestic fundamentals) और रणनीतिक नीतियों के तालमेल का एक उदाहरण है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 (Economic Survey 2025-26) के अनुसार, की गई पॉलिसी रिफॉर्म्स (policy reforms) ने देश की मध्यम अवधि की ग्रोथ क्षमता को बढ़ाया है, जिससे भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक 'ब्राइट स्पॉट' (bright spot) बना हुआ है।
बजट की प्राथमिकताएं और भविष्य की राह
यूनियन बजट 2026 में आर्थिक गति को बनाए रखने के लिए भारी कैपिटल एक्सपेंडिचर (capital expenditure) यानी कैपेक्स (capex) पर जोर दिया गया है। FY27 के लिए यह रिकॉर्ड ₹12.2 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जिसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर (infrastructure) के विकास, रोजगार पैदा करने और कनेक्टिविटी (connectivity) को बेहतर बनाने में किया जाएगा। साथ ही, बायोटेक्नोलॉजी (biopharmaceuticals) और सेमीकंडक्टर (semiconductors) जैसे नए सेक्टर्स को बढ़ावा देने पर भी खास ध्यान दिया गया है, ताकि ग्लोबल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग (manufacturing) क्षमताएं बढ़ाई जा सकें और आयात पर निर्भरता कम हो। सरकार फिस्कल प्रूडेंस (fiscal prudence) बनाए रखते हुए FY27 के लिए 4.3% का फिस्कल डेफिसिट (fiscal deficit) टारगेट लेकर चल रही है। यह फिस्कल कंसॉलिडेशन (fiscal consolidation) और जारी रिफॉर्म्स (reforms) का मकसद मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलिटी (macroeconomic stability) सुनिश्चित करना और भारत को एक भरोसेमंद आर्थिक पार्टनर के रूप में स्थापित करना है। यह रणनीति भारत को तेजी से बदलते और खंडित हो रहे वैश्विक परिदृश्य में सिर्फ एक स्थिर देश से आगे बढ़कर एक 'रणनीतिक रूप से अनिवार्य' (strategically indispensable) खिलाड़ी बनाने की ओर इशारा करती है। हालांकि, वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन घरेलू कारकों से समर्थन प्राप्त स्थिर ग्रोथ का आउटलुक (outlook) सकारात्मक बना हुआ है।