भारत की एनर्जी डील: अमेरिका से ट्रेड को बढ़ावा, रूस से इंपोर्ट पर सवाल?

एनर्जी सिक्योरिटी की नई राह

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ किया है कि भारत अपने नागरिकों के लिए स्थिर और किफायती एनर्जी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए, देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए विविध स्रोतों से आयात (Import) पर भरोसा करेगा, जो पूरी तरह से मार्केट की कंडीशन और राष्ट्रीय हितों पर आधारित होगा। यह कदम भारत की एनर्जी इम्पोर्ट्स की रणनीति में एक बड़ा बदलाव लाता है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता के तौर पर, भारत अपनी लगभग 90% क्रूड ऑयल की जरूरतें आयात से पूरी करता है, ऐसे में एनर्जी सिक्योरिटी उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

दरअसल, 2022 के बाद से रूस भारत के लिए एक बड़ा सप्लायर बनकर उभरा था, खासकर डिस्काउंटेड कीमतों के चलते। लेकिन, 2026 की शुरुआत में रूस से होने वाले तेल आयात में 1.16 मिलियन बैरल प्रति दिन की गिरावट देखी गई है, जो किसी अचानक बदलाव के बजाय एक सोची-समझी रणनीति के तहत हो रहा है। भारत का लक्ष्य 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंस हासिल करना है, और इस दिशा में इंपोर्ट की लागत और सप्लाई सिक्योरिटी के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।

अमेरिका के साथ ऐतिहासिक ट्रेड फ्रेमवर्क

इसी के साथ, भारत और अमेरिका ने आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक अंतरिम ट्रेड फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया है। इस समझौते के तहत, भारत अमेरिका से आने वाले सभी इंडस्ट्रियल गुड्स (Industrial Goods) और कई तरह के कृषि उत्पादों जैसे ड्राई डिस्टिल्ड ग्रेन्स (DDGs), ट्री नट्स (Tree Nuts) और सोयाबीन ऑयल पर टैरिफ (Tariff) कम या खत्म करने पर सहमत हुआ है। वहीं, जवाबी कार्रवाई में अमेरिका भी भारत से चुनिंदा सामानों, जैसे टेक्सटाइल, अपैरल और मशीनरी पर टैरिफ को घटाकर 18% कर देगा। फार्मास्यूटिकल्स और एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर भी टैरिफ में और कमी की उम्मीद है।

यह फ्रेमवर्क मार्च 2026 में औपचारिक रूप से साइन होने वाला है। अमेरिका ने भारत पर पहले लगाए गए 25% के अतिरिक्त एड-वैलोरम ड्यूटी (Ad Valorem Duty) को भी 7 फरवरी, 2026 से कानूनी तौर पर वापस ले लिया है। हालांकि, इस ट्रेड डील में सीधे तौर पर रूस का जिक्र नहीं है, लेकिन अमेरिका ने टैरिफ में यह ढील भारत की ओर से रूसी तेल के सीधे या परोक्ष आयात को बंद करने की प्रतिबद्धता से जोड़ी है। भारतीय अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि एनर्जी की खरीद के फैसले मार्केट कंडीशंस और राष्ट्रीय हितों से तय होते हैं, न कि किसी बाहरी दबाव से।

रणनीतिक संतुलन और कॉम्पिटिटिव मार्केट

भारत की एनर्जी डायवर्सिफिकेशन (Diversification) की यह रणनीति एक बेहद कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट में अपनाई जा रही है। चीन और जापान जैसी बड़ी एशियाई अर्थव्यवस्थाएं भी एनर्जी सिक्योरिटी की चुनौतियों का सामना कर रही हैं और उन्होंने भी अपने इंपोर्ट पोर्टफोलियो को विविध किया है। भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट में वेस्ट एशिया (West Asia) की हिस्सेदारी ऐतिहासिक रूप से 60% से अधिक थी, जो 2024-25 तक घटकर 45% से नीचे आ गई है। रूस के अलावा अफ्रीका और अमेरिका से भी इंपोर्ट बढ़ा है। खासकर, अप्रैल-नवंबर 2025 की अवधि में अमेरिका का भारत के तेल खरीद में हिस्सा 8.1% तक पहुंच गया है। रूस का आधिकारिक रुख है कि भारत का मल्टीपल देशों से सोर्सिंग करना एक सामान्य मार्केट प्रैक्टिस है और दोनों देशों के बीच हाइड्रोकार्बन ट्रेड जारी रहेगा।

जोखिम और भू-राजनीतिक दबाव

अमेरिका-भारत ट्रेड एग्रीमेंट जहां फायदेमंद है, वहीं कुछ भू-राजनीतिक जोखिम भी पैदा करता है। अमेरिका द्वारा टैरिफ में कटौती को भारत के एनर्जी सोर्सिंग निर्णयों, खासकर रूसी तेल को लेकर, से जोड़ना एक जटिल स्थिति बनाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह दावा कि भारत ने रूसी तेल के आयात को रोकने का वादा किया है, भारत के आधिकारिक बयान से अलग है, जो मार्केट-ड्रिवन डायवर्सिफिकेशन पर जोर देता है। अमेरिकी टैरिफ रोलबैक की यह शर्त ऐसे तंत्र पर आधारित है जिसे अगर अनुपालन में कमी पाई गई तो दोबारा बहाल किया जा सकता है। इसके अलावा, कृषि उत्पादों पर छूट से घरेलू ऑयलसीड प्रोसेसर और किसानों पर असर पड़ सकता है, हालांकि सरकार ने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। रूसी तेल के आयात को धीरे-धीरे कम करने की रणनीति भारत के व्यापक डिप्लोमेटिक रुख को भी प्रभावित कर सकती है।

आगे का रास्ता

आने वाले महीनों में, भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट में और बदलाव आने की उम्मीद है, जिसमें रूसी वॉल्यूम 1 मिलियन बैरल प्रति दिन से नीचे रहने का अनुमान है। यूएस-इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट की सफलता टैरिफ छूट के प्रभावी कार्यान्वयन और नॉन-टैरिफ बाधाओं (Non-Tariff Barriers) के समाधान पर निर्भर करेगी, जिसका लक्ष्य मार्च 2026 तक एक व्यापक समझौता करना है। भारत का 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंस का दीर्घकालिक लक्ष्य, इंपोर्ट रणनीतियों के साथ-साथ रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों (Renewable Energy Sources) में और अधिक विविधता लाने और स्वदेशी तकनीकों (Indigenous Technologies) की खोज पर भी निर्भर करेगा। इन जटिल एनर्जी और ट्रेड डायनामिक्स को साधते हुए आर्थिक विकास को बनाए रखना भारत के वैश्विक उदय के लिए महत्वपूर्ण होगा।