भारतीय बाजार में हाहाकार: भू-राजनीतिक तनाव और **$115** पार कच्चे तेल की कीमतों से शेयर और रुपया गिरे

तेल की कीमतों की अस्थिरता ने बढ़ाई भारत की आर्थिक चिंताएं

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव और खासकर ईरान पर हुए हमलों के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। एक समय यह $115 प्रति बैरल के पार चला गया था, जिससे वैश्विक ऊर्जा सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। भारत, जो अपनी 85% क्रूड ऑयल की जरूरतें आयात से पूरी करता है, के लिए यह एक बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि, बाजार अब तत्काल भू-राजनीतिक डर से ज्यादा, ऊंची तेल कीमतों के दीर्घकालिक आर्थिक असर पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। एनालिस्ट्स का मानना है कि इससे भारत के इंपोर्ट बिल, महंगाई और करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) पर बुरा असर पड़ेगा।

महंगाई का दबाव बढ़ा, RBI के सामने कठिन विकल्प

महंगाई का दबाव बढ़ता जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अपनी 8 अप्रैल की पॉलिसी में FY27 के लिए ग्रोथ प्रोजेक्शन को 6.9% पर रखा है, लेकिन महंगाई को लेकर ऊपर जाने के जोखिमों (upside risks) पर चिंता जताई है। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि FY27 में महंगाई 4.9% रह सकती है, जो RBI के 4.6% के अनुमान से ज्यादा है, और इसका मुख्य कारण ऊंची ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं। भारतीय रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है, जो लगभग 92.70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इससे इंपोर्ट महंगा हो रहा है और महंगाई बढ़ रही है। 10-साल के सरकारी बॉन्ड यील्ड में भी बढ़ोतरी हुई है, जो लगभग 6.97% पर पहुंच गया है, यह बाजार में महंगाई और टाइट फाइनेंशियल कंडीशंस की ओर इशारा करता है।

विदेशी निवेशक बाहर, घरेलू खरीदार अंदर

जैसे ही यह जियो-पॉलिटिकल संघर्ष शुरू हुआ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) ने भारतीय बाजारों से लगातार पैसा निकाला है। अब तक वे ₹1.62 लाख करोड़ निकाल चुके हैं, और 2026 में ईयर-टू-डेट (YTD) ₹2.1 लाख करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। ऊंची तेल कीमतें, कमजोर रुपया, बढ़ते बॉन्ड यील्ड, हेजिंग कॉस्ट में बढ़ोतरी, हाई वैल्यूएशन और बैंकिंग, IT, FMCG, फार्मा जैसे सेक्टर्स में अनिश्चित अर्निंग्स (earnings) FIIs की बिकवाली के मुख्य कारण हैं। इसके विपरीत, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DIIs) ने पिछले छह हफ्तों में रिकॉर्ड ₹1.78 लाख करोड़ का निवेश किया है, जिससे बाजार को कुछ सपोर्ट मिला है। लेकिन सवाल यह है कि मौजूदा आर्थिक चुनौतियों के बीच DIIs का यह सपोर्ट कब तक जारी रह पाएगा।

भारतीय शेयर बाजार में तेज गिरावट, निवेशकों की दौलत घटी

'रिस्क-ऑफ' सेंटिमेंट (risk-off sentiment) का भारतीय इक्विटीज पर गहरा असर पड़ा है। 26 फरवरी से BSE Sensex 6.75% और Nifty 50 6.8% गिर चुका है। दोनों इंडेक्स 13% तक के पीक ड्रॉडाउन (peak drawdown) के साथ 2 अप्रैल को 52-हफ्ते के निचले स्तर पर आ गए थे। ब्रॉडर मार्केट (broader market) को भी नुकसान हुआ है, Nifty Midcap 100 4.71% और Nifty Smallcap 100 3.22% नीचे आ गए हैं। पिछले छह हफ्तों में निवेशकों की संपत्ति में लगभग ₹24 लाख करोड़ की कमी आई है, जिससे BSE-लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी घट गया है। भारत का मार्केट P/E रेश्यो, Sensex के लिए लगभग 21.1 और Nifty 50 के लिए 20.9 है, जो ऐतिहासिक औसत की तुलना में काफी ऊंचा है, जिससे आगे के निवेश का आउटलुक जटिल हो गया है।

भू-राजनीतिक डर के बावजूद सोने के दाम गिरे, डिजिटल एसेट्स में तेजी

अजीब बात यह है कि भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में गिरावट आई है। इस संघर्ष के दौरान गोल्ड 3.4% और सिल्वर 4.5% गिरी, जो प्रॉफिट-टेकिंग (profit-taking) और पारंपरिक 'सेफ हेवन' (safe haven) से हटकर तुरंत कैश और महंगाई पर ध्यान देने का संकेत देता है। गोल्ड की कीमतें लगभग $4,743.50 प्रति औंस तक गिर गईं, जबकि 24-कैरेट गोल्ड का घरेलू भाव लगभग ₹1.51 लाख प्रति 10 ग्राम तक नीचे आ गया। इसके विपरीत, डिजिटल एसेट्स (digital assets) में मजबूती दिखी है। बिटकॉइन $72,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह मैक्रो इकोनॉमिक फियर (macroeconomic fears) और डिजिटल स्कर्सिटी (digital scarcity) की मांग है। इथेरियम भी $2,180 के करीब रिकवर हुआ है।

भारत के बाजार के लिए मुख्य जोखिम

ऐतिहासिक रूप से भारतीय बाजार तेल की कीमतों के झटकों से उबरते रहे हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में जोखिम ज्यादा है। लंबी अवधि की भू-राजनीतिक अनिश्चितता और लगातार बढ़ती महंगाई RBI के लिए कीमतों को कंट्रोल करने और आर्थिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के बीच एक कठिन संतुलन बनाने पर मजबूर कर सकती है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स का अनुमान है कि ऊंची एनर्जी प्राइसेस के कारण FY2027 में भारत की GDP ग्रोथ घटकर 6.5% रह सकती है। DII इनफ्लो पर निर्भरता, जो फिलहाल मददगार है, लंबी FII आउटफ्लो या वैश्विक मंदी के खिलाफ एक मजबूत बचाव साबित नहीं हो सकती। इसके अलावा, गोल्ड की कीमतों में आई असामान्य गिरावट बताती है कि तत्काल महंगाई और कैश की जरूरतें पारंपरिक भू-राजनीतिक बचाव (geopolitical hedges) से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो बाजार के निकट-अवधि की आर्थिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देती है।

बाजार की दिशा पर एनालिस्ट्स की राय

मॉर्गन स्टेनली का अनुमान है कि Q2 2026 तक गोल्ड की कीमतें स्थिर रहेंगी, जिसके बाद फेडरल रिजर्व की पॉलिसी और संघर्ष के समाधान पर निर्भर करते हुए उनमें तेजी आ सकती है। वहीं, नोमुरा का सुझाव है कि यदि कोर इन्फ्लेशन 5% से नीचे रहता है, तो RBI महंगाई बढ़ने के बावजूद ब्याज दरें (rates) स्थिर रख सकता है। बाजार की दिशा सावधानी से जियो-पॉलिटिकल टेंशन में कमी, स्थिर तेल कीमतें और महंगाई को ग्रोथ को नुकसान पहुंचाए बिना कंट्रोल करने वाली प्रभावी घरेलू नीतियों पर निर्भर करेगी। किसी भी तरह का नया तनाव या सप्लाई में लगातार रुकावट बाजार की अस्थिरता को फिर से बढ़ा सकती है।