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भारत के छोटे और मझोले उद्योगों (MSME) का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है! ये उद्योग न सिर्फ देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार बढ़ा रहे हैं, बल्कि निर्यात के मोर्चे पर भी झंडे गाड़ रहे हैं। हालिया आंकड़े बताते हैं कि MSME सेक्टर अब देश की अर्थव्यवस्था का एक ऐसा मज़बूत स्तंभ बन चुका है, जिस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है।
रिकॉर्ड आउटपुट और निर्यात: ग्रोथ का मुख्य कारण
MSME सेक्टर ने फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में देश के ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA) में 30.1% का शानदार योगदान दिया, जो 2021 के 27.3% से काफी ज़्यादा है। यह प्रदर्शन घरेलू अर्थव्यवस्था की मज़बूती को दर्शाता है। वहीं, ग्लोबल मार्केट में भी इनकी पकड़ मज़बूत हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में MSME से जुड़े प्रोडक्ट्स का निर्यात भारत के कुल एक्सपोर्ट का 45.73% रहा, जबकि 2022-2023 में यह 43.5% था। इन एक्सपोर्ट्स की वैल्यू में जबरदस्त उछाल आया है, जो 2021 के ₹3.95 लाख करोड़ से बढ़कर पिछले फाइनेंशियल ईयर में ₹12.4 ट्रिलियन तक पहुँच गई। यह दिखाता है कि भारत एक्सपोर्ट पावरहाउस बनने की राह पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। चार सालों में एक्सपोर्ट करने वाले MSMEs की संख्या तीन गुना होकर 2021 में 52,849 यूनिट से 2024-2025 के अंत तक 1,76,315 हो गई। इस बूम ने करीब 34 करोड़ नौकरियां पैदा की हैं, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और ट्रेडिंग सब शामिल हैं। खास बात यह है कि इनमें से करीब 40% फर्म, यानी 3.33 करोड़ फर्म महिलाओं के मालिकाना हक वाली हैं।
स्ट्रक्चरल बदलाव और ग्लोबल इंटीग्रेशन का विश्लेषण
MSME की परिभाषा में आया बड़ा बदलाव भी एक अहम कड़ी है। अब पुरानी इन्वेस्टमेंट (प्लांट और मशीनरी) की जगह टर्नओवर (Turnover) को पैमाना बनाया गया है, जिससे मामला ज़्यादा पारदर्शी और लागू करने में आसान हो गया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) ने इसमें और मदद की है। 'उद्यम' (Udyam) और 'उद्यम असिस्ट' (Udyam Assist) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करीब 7.7 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं। यह सब दुनिया भर के ट्रेंड से मेल खाता है, जहाँ स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (SMEs) किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी होते हैं, जैसे अमेरिका में 99.9% बिज़नेस SMEs हैं। हालांकि, एक चिंता यह है कि भारत के MSMEs को दूसरे विकसित ASEAN देशों के मुकाबले फाइनेंसिंग पर ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। भारतीय एक्सपोर्ट में तेज़ी के बाद कई बार डिमांड में उतार-चढ़ाव और करेंसी के भाव में बदलाव के कारण करेक्शन भी देखा गया है, जो मौजूदा मज़बूत ग्रोथ के बावजूद एक जोखिम बना हुआ है। ग्लोबल इकोनॉमी में महंगाई (Inflation) और विकसित देशों में बढ़ती ब्याज दरें (Interest Rates) भारतीय मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की डिमांड के लिए एक चुनौती पेश कर सकती हैं। सेक्टर-स्पेशफिक एनालिसिस बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग PMI मज़बूत दिख रहा है, लेकिन बढ़ती इनपुट कॉस्ट और सप्लाई चेन में रुकावटें एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड MSMEs के प्रॉफिट मार्जिन को कम कर सकती हैं।
जोखिम: बढ़ता कर्ज़, मार्जिन पर दबाव और कैपिटल एक्सेस की चुनौती
इन शानदार ग्रोथ फिगर्स के पीछे कुछ गंभीर जोखिम भी नज़र आ रहे हैं। MSMEs के बीच बढ़ता हुआ कर्ज़ (Leverage) एक बड़ी चिंता का विषय है, खासकर उन कंपनियों के लिए जो ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी के प्रति संवेदनशील एक्सपोर्ट मार्केट्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, रेगुलेटरी सरलीकरण (Regulatory Simplification) के बावजूद, कई MSMEs, खासकर माइक्रो-एंटरप्राइजेज के लिए, सही समय पर फॉर्मल क्रेडिट (Formal Credit) मिलना आज भी एक बड़ी चुनौती है। कच्चे माल (Raw Material) और लॉजिस्टिक्स (Logistics) की बढ़ती लागत, ग्लोबल सप्लाई चेन की इनएफिशिएंसी और भू-राजनीतिक अस्थिरता (Geopolitical Instability) के कारण प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव बढ़ रहा है। बड़ी डोमेस्टिक कंपनियों और स्थापित इंटरनेशनल प्लेयर्स से मिलने वाली सीधी टक्कर छोटे भारतीय फर्मों के लिए एक स्ट्रक्चरल हर्डल बनी हुई है। डिजिटल फॉर्मलाइजेशन में भले ही हमने तरक्की की हो, लेकिन टर्नओवर-आधारित क्राइटेरिया में बदलाव से रजिस्ट्रेशन आसान हुआ है, पर कैपिटल एक्सेस (Capital Access) की समस्या अपने आप हल नहीं होती, जिससे कई कंपनियां क्रेडिट क्रंच या ज़्यादा उधार की लागत का सामना कर सकती हैं। अतीत में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स (Retrospective Tax) एक्शन के मामले, भले ही कम हुए हों, लेकिन रेगुलेटरी माहौल में एक सुप्त जोखिम बने हुए हैं।
भविष्य का नज़रिया
एक्सपर्ट्स भारतीय MSME सेक्टर को लेकर सावधानी भरी उम्मीद जता रहे हैं। वे मानते हैं कि सरकारी पहलों और ग्लोबल इंटीग्रेशन से इस सेक्टर में ग्रोथ की ज़बरदस्त संभावना है। लेकिन, सबकी राय एक ही है कि सस्ती और सुलभ फाइनेंसिंग (Affordable Finance) के साथ-साथ ग्लोबल मैक्रोइकोनॉमिक अस्थिरता और सप्लाई चेन की दिक्कतों से जुड़े ऑपरेशनल जोखिमों को कम करने के लिए लगातार कोशिशें ज़रूरी हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का मानना है कि भले ही सेक्टर का रास्ता पॉजिटिव है, लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए इन स्ट्रक्चरल कमजोरियों को दूर करना और फॉर्मलाइजेशन ड्राइव को ग्लोबल स्टेज पर वित्तीय मज़बूती और कॉम्पिटिटिवनेस में बदलना ज़रूरी होगा।